काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानमा थप छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्नेबारे थप स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा समिति सदस्यहरूले राखेपछि उपसमितिमार्फत थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विधेयकमा सार्वजनिक संस्थामा सरकारी निकायका साथै प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, बैंक मेडिकल कलेज लगायत अख्तियारको दायरामा आउने उल्लेख छ । निजी कम्पनी र बैंकसमेतलाई अख्तियारको दायरा राख्न नहुने केही सांसदहरूले बताइरहेका छन् ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकका भाषा मिलाउन र निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने वा नगर्ने बिषयमा छलफल गर्न चन्दा कार्की, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला लगायत सांसद सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।
बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयमा समिति स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए ।
निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने कि नजाने, जाने भए कतिसम्म जाने? भन्ने कुरामा स्पष्टता ल्याउन भाषालाई मिलाउन सकिने उनले बताएका थिए ।
लेखकले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु हुन्न भन्नेमा आमसहमति भए पनि सरकारी पैसा निजीमा गएको त्यसलाई हेर्नुपर्ने विषय पनि आएको उल्लेख गरेका छन्।
निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रावधानमाथि समितिमा छलफल चलिरहेको छ ।