काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो (बिहीबार) विभागीय २१ मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरे । एक वर्षे सो सम्झौतामा मन्त्रीहरूले गर्ने कामबारे उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग यस्तो सम्झौता गरेका मन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने कामको जिम्मा सचिवहरूमा सारेका छन् । यस्तो सम्झौताको भार सचिवहरूले अब सहसचिव हुँदै कर्मचारी प्रशासनको तल्लो तहसम्म सार्नेछन् ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले माथिदेखि तल सर्नेगरी (टप टु बटम अप्रोच)मा गराएको कार्यसम्पादन करार सम्झौताको नतिजा चाहिँ सिंहदरबारले सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका कर्मचारीबाट खोज्नेछ ।
माथिल्लो तहले सम्झौतामात्रै गराउने, तर काममा सहजीकरण नगरिदिँदा हैरानी खेप्ने गरेका कनिष्ठ कर्मचारीहरूको अप्ठेरो सम्बोधन गर्नेबारे भने प्रधानमन्त्री ओलीले ठोस निर्देशन दिएका छैनन् ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ बमोजिम सरकारले बनाएको सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका, २०७९ अनुसार यतिखेर धमाधम कार्यसम्पादन करार सम्झौता भइरहेको हो ।
अघिल्लोपटक सम्झौता गराएर पनि कार्यकाल नपुग्दै मन्त्री फेरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक पनि मन्त्रीहरूलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाएका हुन् ।
शनिबार बिदा परेकाले अधिकांश मन्त्रालयमा शुक्रबार कार्यालय समयदेखि नै मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता तयारी भइरहेको थियो । केही मन्त्रालयले यस्तो सम्झौता गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग गरेको करार सम्झौताको भारी सचिवतर्फ सार्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई अगाडि रहिन् । भट्टराईले शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्ले र विज्ञान तथा प्रविधि सचिव विश्वबाबु पुडासैनीलाई कार्यसम्पादन करार सम्झौता गराएकी हुन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूबीच कार्य सम्झौतासँगै मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयमा शुक्रबार सचिवद्वय काफ्ले र पुडासैनीसहित मन्त्रालय मातहतका सहसचिवहरू तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग पनि कार्यसम्झौता करार गरेकी उनको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
कार्यसम्झौता करारमा हस्ताक्षर गरेपछि मन्त्री भट्टराईले कार्यसम्पादन लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता र एकअर्काको पारस्परिक सम्बन्ध, कामको दिशा निर्देश गर्ने आकार निर्देश तथा लक्ष्य, सहकार्य र समन्वयको वातावरण तयार गर्ने बताइन् ।
उनले काम देखिने दस्तावेज र आम जनतालाई थाहा पाउने व्यवहार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच भएको कार्यसम्झौता करार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै एक मार्गनिर्देशन भएको र शिक्षा र विज्ञान जनताको जीवन र दैनिकीसँग तथा कामको प्रभावकारीतासँग प्रत्यक्ष जोडिने दाबी पनि गरिन् ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, समावेशी लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद अनुरूप राज्यव्यवस्थामा हामीले लेखेका कुरा पूरा नभएमा अविश्वास बढ्छ,’ भट्टराईले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई भनिन्, ‘जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा प्रबल हुने गरी काम गर्नुपर्छ, समस्यालाई शून्यमा झानुपर्छ ।’
बिहीवार प्रधानमन्त्री र मन्त्री बीच सम्पन्न कार्यसम्झौतामा समय, लक्ष्य र सूचक तोकिएर १०० दिनभित्र गरिने ९ वटा, २०० दिनभित्र गरिने ८ वटा र २३ वटा अन्य कार्यसूचक तोकिएका छन् ।