काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेर संसदभित्रै आन्दोलनमा छ ।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसले अवरोध पुर्‍याएपछि मंगलबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ । मंगलबार बस्ने संसदका दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

सहकारी प्रकरणमा छानविनका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसका सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि शुक्रबारको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो ।

दोस्रोपटक बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिएका थिए। आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनका लागि समय मागेको भन्दै सभामुख घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई समय तोकेका थिए ।

त्यसलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नाराबाजी गरे। उनीहरूले गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोस्टम जानबाट रोके। निरन्तर नाराबाजी भएपछि सभामुख घिमिरेले जेठ १ गते मंगलबार बस्नेगरी बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

कांग्रेससामु तीन प्रश्न

सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससामु भने तीन अहम् प्रश्न खडा भएका छन् ।

पहिलो प्रश्न हो– गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको भनिएको सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्ता पक्ष तयार नभए कहिलेसम्म

संसद् अवरुद्ध गर्ने?

दोस्रो–राष्ट्रपति पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्न दिने कि नदिने ? राष्ट्रपतिलाई रोक्दा संसदीय अभ्यासमा कस्तो सन्देश जाला ?
र, तेस्रो प्रश्न– संसदमा कांग्रेसको अवरोधका कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा के गर्ने ?

यो सरकारको कुरा हो, हाम्रो होइन : महत

सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्ता पक्ष तयार नभए कहिलेसम्म संसद् अवरुद्ध गर्छ त? कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्दासम्म संसदको अवरोध कायमै रहन्छ ।’

उनले सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन नगरिए राष्ट्रपति पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अवरोध गर्नेसमेत संकेत गरे ।

‘सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने हाम्रो अडान यथावत छ,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति गठन भएन भने बाध्य भएर राष्ट्रपतिलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नबाट रोक्ने स्थिति आउन सक्छ ।’

संसदको अवरोधका कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत् वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अवस्था सिर्जना भए कांग्रेसले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो सरकारको कुरा भएको बताए ।

‘हाम्रो बटमलाइन संसदीय समिति गठन हो। नहुँदासम्म संसदको अवरोध कायमै रहन्छ,’ प्रवक्ता महतले खबरहबसँग भने, ‘अरु कुरा के गर्छ, त्यो सरकारको कुरा हो ।’

छलफलमा कांग्रेस

संसदमा सिर्जना भएको घटनाक्रमबारे थप छलफल गर्न कांग्रेसले मंगलबार बिहान संसदीय दल कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक मंगलबार बिहान ८ बजे र संसदीय दलको बैठक बिहान ९ बजे सिंहदरबारमा बस्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

कांग्रेस सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, सत्तापक्ष भने कुनै पनि हालतमा संसदीय छानबिन समिति नबनाउने अडानमा छ ।

उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने मंगलबार बेलुकासम्म सहमति जुट्ने दाबी गरेका छन् । कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई संसदमा अवरोध गर्ने कुरा आफूले कल्पनासमेत नगरेको प्रधानमन्त्रीको दाहालको भनाइ छ ।