काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा रहेका १८ विधेयकमध्ये संसदमा एउटा पनि विधेयक नआएपछि प्रतिनिधि सभा सुनसान छ । प्रतिनिधिसभामा बिजनेस नभएको भन्दै पछिल्लो १५ दिनमा २ वटा मात्र संसद् बैठक बस्ने कार्यसूची छ । एउटा प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन २१ गते बसेको थियो। अर्को बैठक साउन २९ (आज) दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।

आजको बैठकमा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक प्रस्तुत गर्ने दलहरुवीच सहमति भएको छ । कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुबेदीले टीआरसी विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा मंगलबार पेस हुने बताइन् ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर संसद्को पाक्षिक क्यालेन्डर पारित गर्ने र ३० गतेदेखि टीआरसी विधेयकमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ । तर ३१ र ३२ गते पनि संसद् बैठक बस्ने कार्यसूची छैन । कांग्रेस- एमाले नेतृत्वको सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिन सकेको छैन ।

सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारसँग बिजनेस मागेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै कुरा राखेका छन् । तर, सरकारले सदनलाई खासै वास्ता गरेको छैन ।

सदनमा बिजनेस नपाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विभिन्न समिति सभापति, संसदीय दलका प्रमुख नेताहरू, प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग २१ गते संसद् सकिएपछि छलफल गरेका थिए । तर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक, नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक र जसपा नेपालको पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक परेको कारण संसद् सुनसान नै भयो । न सांसदहरुले नै प्रतिनिधि सभा बैठकलाई वास्ता गरे, न त सरकारले नै । संसदमा अन्य विषयमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्न सक्ने विधानमा नै व्यवस्था छ तर यतातिर पनि कसैले ध्यान दिएनन् ।

सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेपछि अब समितिहरूमा रहेका विघेयकलाई छिटो भन्दा छिटो संसद्मा प्रस्तुत हुने वातावरण तयार गर्न समितिलाई निर्देशन दिइएको सभामुखको सचिवालयको दाबी छ ।

नयाँ सरकार आएपछि पुरानो सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने अलमलका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई बिजनेस दिन ढिलाइ गरेको कतिपयको बुझाइ छ ।

तर, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले खबरहबसँग भने, ‘सभामुखले बिजनेसबारे छलफल गर्नुभएको हो । तर, सबै पार्टीको बैठक भएकाले हामीले आफ्नो कुरा राखेका थियौँ ।अब अन्य विधेयकहरू पनि समितिबाट आउँदैछन् । अब सदन बिजनेसविहीन हुँदैन ।’

‘संसदलाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो । बिजनेस आएको भए प्रक्रियामा जाने थिए । समितिले पनि सरकार अदलबदल भएर विधेयक दिएन र सदन बिजनेसविहीन भयो ।’ संसदका प्रवक्ता गिरीले खबरहबसँग भने, ‘अहिले तत्काल सदनलाई बिजनेसको अलि अप्ठ्यारो छ । जटिल विधेयक छिटै सदनमा आउने सम्भावना कम छ । कानून भनेको देशका लागि हो, आज बनाएर भाेलि नै स‌ंशाेधन गर्ने अवस्था नपरोस् भन्ने छ । यसो हुँदा विधेयकहरू तत्काल धेरै आउँदैनन् ।’

प्रवक्ता  गिरीका अनुसार बिजनेस कम हुँदा क्यालेन्डर प्रभावित हुने अवस्था छ । उनले भने ‘संसद् बिजनेस विहीन हुने अवस्था देखिएको छ । समितिहरू यतिकै एक्टिभ भएर काम गर्नुपर्थ्यो ।’

प्रतिनिधि सभाको थाप्लोमा ३७ विधेयक

संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार हाल प्रतिनिधि सभामा ३७ वटा विधेयक थाती छन् ।  चौथो अधिवेशनमा कुनै पनि विधेयकहरू दर्ता भएका छैनन् । संसदका समितिहरूमा विचाराधीन विधेयक १८ वटा छन् । समितिको प्रतिवेदन पेस भइसकेको विधेयक एउटा छ, जुन टीआरसी विधेयक हो ।

हालसम्म सांसदबाट १४ वटा विधेयक पारित भएका छन् । सरकारले फिर्ता लिएको विधेयक एउटा छ भने दुईवटा विधेयक निष्कृय भएका छन् ।

सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ । सरकारले संसद् नभएका बेला आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक आए पनि समय अभावका कारण निष्कृय भएको छ । ६० दिनभित्र विधेयक पारित हुन नसकेका कारण उक्त अध्यादेश निष्कृय भएको प्रवक्ता गिरीले बताए ।

यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्री हुनु अगाडि नै गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका थिए । औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्री नियमन तथा नियन्त्रण विधेयक उनी मन्त्री भएपछि निष्कृय रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा  राष्ट्रिय मर्यादासँग सम्बन्धित विधेयक पनि छ, यो संसदमा रहेको एकमात्र  गैरसरकारी विधेयक हो । यो सदनमा पेस भए पनि अगाडि नबढेको सांसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।

संसदीय समितिमा रहेका १८ विधेयक

१ गेटा मेडिकल कलेज सहिद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक

२ सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक

३. नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक

४. विद्यालय शिक्षा विधेयक

५. सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक

६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधानको तेस्रो संसोधान

७. भ्रष्ट्राचार निवारण विधेयक पहिलो संशोधन

८. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

९. विद्युत् विधेयक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रा

१०. विद्युत् व्यापार विधेयक

११. बैङ्किङ कसुर तथा सजाय विधेयक अर्थ मन्त्रालय

१२. भन्सार विधेयक

१३. निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०८०

१४. विधानसम्बन्धी विधेयक

१५. संघीय निजामती सेवा विधेयक

१६. बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक

१७. जलसा रेत विधेयक

१८. सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक

चालु अधिवेशनबाट पारित भएका  विधेयक

१. अनुगमन तथा मृल्याङकन विधेयक

२. अभिलेख संरक्षण

३. खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक

४. सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक

५. आर्थिक विधेयक

६. विनियोजन विधेयक

७. राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक

८. भन्सार महसुल विधेयक

९. सम्पत्ति शुद्धीकरण

१०. मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक

११. आर्थिक विधेयक २०८१

१२. लगानी सहजीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक २०८१

सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न

समितिमा अड्किएका विधेयकलाई छिटो सदनमा ल्याएर छलफल गराउनुपर्ने कुरामा सभामुख चुकेको संसदीय मामिलाका जानकार हरिबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘सभामुखले पनि समिति सभापतिलाई नै तारन्तार बैठक राखेर विधेयक अगाडि बढाउन प्रेरित गर्नुपर्थ्यो । सरकारसँग सभामुखले काम माग्दै गर्दा तिमीसँग भएको काम किन गरेनौ भनेर सभामुखलाई पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ सरकारको हुन्छ’ थापाले अगाडि भने, ‘संसदमा प्रश्नोत्तर सङ्कल्प प्रस्ताव र ध्यानाकर्षण प्रस्तावको बारेका सभामुखले पनि नयाँ क्रिएशन नगरेको देखिन्छ । तर, सांसदले आफ्नो तर्फबाट बिजनेस दिन सकेन ।’

थापा संसदमा मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर चलाइदिएको भए पनि काम हुने बताउँछन् । सांसदलाई मुलुकले भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा प्रस्ताव ल्याउन आह्वान गर्ने अधिकार रहेको उनले बताए । सभामुख आफूले गर्नुपर्ने काममा चुकेका कारण संसद् बिजनेसविहीन भएको थापाको तर्क छ ।

उनले भने, ‘हाम्रोमा प्रश्नोत्तर संस्कार नै हरायो । आफूलाई पनि काम उत्पादन गर्ने थलोमा संसद् पनि चुकेको छ । प्रश्नोत्तर शैली हराउनु राम्रो भएन । संसदहरुलाई सक्रिय बनाएर प्रश्न गर्न उत्प्रेरित गर्ने सिस्टम नियमावली र विधानमा छ तर काम मात्र भएन ।’

सांसदहरुलाई बोलाएर बेला-बेला किन प्रश्न गर्नुहुन्न भनेर सोध्ने अधिकार सभामुखलाई छ । यो काम पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र सुवासचन्द्र नेम्बाङले पनि गर्दै आएको थापाको भनाइ छ ।

सभामुख घिमिरे भने २१ गते दलहरूसँगको छलफलमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमबारे प्रस्ताव राख्दा विभिन्न दलको बैठक परेका कारण नेताहरू अनिच्छुक देखिएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री र कानूनमन्त्रीसँग बिजनेसका बारेका पटक-पटक कुराकानी गरेका बताए ।

‘मैले ध्यानाकर्षण गराइरहेको थिएँ । प्रश्नोत्तर पनि गरौँ भनेको, दलहरूका बैठकका कारण नभ्याउने भनियो,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘समितिका सभापतिलाई पनि मैले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराइरहेको छु मैले संसदीय गतिविधि निरन्तर होस् भनेर फलोअप गरिरहेको छु ।’

यता कांग्रेस संसदीय दलका नेता घिमिरे पनि सभामुखले प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको प्रस्ताव गरे पनि पार्टीका बैठकले गर्दा नभ्याएको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय सदनमा सांसदहरुको प्रश्न कम आउने गरेको छ,’ दलका नेता घिमिरेले भने, ‘प्रविधिले पनि सहज बनायो कि ?’

समयमा कानून नबन्दा संविधान कार्वान्ययनमा कठिनाइ

‘संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन छिटो आओस् भन्ने छ,’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘राष्ट्रिय सभालाई संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि थप ४८ वटा विधेयक जरुरी छ । यसमा कुन विधेयक कति बेला चाहिन्छ भनेर प्रतिवेदन समेत पेस भएको छ । कानून बनाउनुपर्ने धेरै काम बाँकी छ । तर हामी अलमलमा पनि परिरहेका छौँ । सरकार परिवर्तनले पनि असर गरेको छ ।’

संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेकाले टीआरसी पछि तत्कालै सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पनि संसदमा आउन सक्ने सचिवालयको भनाइ छ । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण विधेयक पनि चाँडै सदनमा दर्ता हुने अवस्थामा रहेको समितिका सभापतिको भनाइ छ ।

विद्युत विधेयक र विधानसम्बन्धी विधेयक भदौ अन्तिम सम्ममा सदनमा आउन सक्ने प्रव्रक्ता गिरीले बताए । समितिमा विधेयकबारे छलफल हुन समय लाग्ने र १० वटा विषयगत समितिका सदस्य तथा सभापतिहरू पनि प्रतिनिधि सभामा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले कार्यभार पनि बढी भएको गिरीको भनाइ छ । साथै उनले सभापतिलाई दफावार छलफलमा ध्यान दिन सुझाव दिए ।

संसदका १० समितिमध्ये लेखा समितिमा भने कुनै पनि विधेयक जाने प्रावधान छैन ।