विराटनगर : सत्ता सहयात्री दल नेपाल कांग्रेसका कारण कोशी प्रदेशसभा बैठक अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएपछि मात्रै आव्हान तयारी गरेपछि बैठक अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको हो ।
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्रीको नाम तय हुन सकेको छैन, जसका कारण कोशी प्रदेशमा सरकार पनि अधुरै छ ।
२०८१ असार ८ गते बसेर अर्को सूचना नआएसम्मलाई स्थगित भएको कोशी प्रदेश सभाको बैठक कहिले बस्छ भन्ने अन्योल छ ।
१ असारमा प्रदेशसभामा पेश भएको बजेट ८ असारमा पारित भएको थियो । बजेट पारित भएपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले अर्को सूचना नभएसम्मलाई प्रदेशसभा बैठक स्थगन गरेका थिए ।
बजेट पारित भएको एक हप्तापछि केन्द्रीय समीकरणमा फेरबदल गर्दै कांग्रेस र एमाले मिलेका थिए । त्यसपछि एक्लिएको माओवादी प्रदेश सरकारबाट गत साउन ११ गते बाहिरिएको छ ।
कांग्रेसले भदौ लागेपछि सरकारमा सहभागी हुने वचन एमालेलाई दिएपछि सरकार पनि प्रदेशसभा बैठक अर्को महिना आव्हान गर्ने मनसायमा देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने, ‘कांग्रेसले केही दिन प्रदेश सभाको बैठक रोकौँ भन्नुभएको छ । त्यही कारण रोकिएको हो । सरकार बिस्तारसँगै सम्भवतः भदौ पहिलो साता बैठक आव्हान हुन्छ।’
कांग्रेसमा मन्त्री बन्नेहरूको नामावलीको टुङ्गो लागिसके पनि डा. शेखर कोइराला पक्षबाट २ मन्त्रालय माग भएकाले सरकारमा जान ढिलो भएको संस्थापन पक्षले जनाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष भन्छ : संसद् र सभामुख सरकारको लाचार छाया
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादीले प्रदेशसभा र सभामुख दुईतिहाइ बहुमत रहेको सरकारको लाचार छाया बनेको प्रतिक्रिया दिएको छ । माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले सरकारले जनप्रतिनिधिको मुख्य थलो प्रदेशसभा बन्धक भएको बताए ।
‘सभामुखले चाहँदा प्रदेशसभा बैठक डाक्न सक्नु हुन्छ, तर सभामुख सरकारको अनुमति पर्खेर बस्नु भएको छ’ आङ्बोले भने, ‘संसद् र सभामुख पनि दुईतिहाइ सरकारको छाया बनेको अवस्था छ। यसमा हाम्रो आपत्ति छ । तत्काल प्रदेश सभा बैठक बोलाउनु पर्छ ।’
नेता आङ्बो सरकारले सय दिन पुग्दा पनि मन्त्रिमण्डल बनाउन नसकेकोदेखि सरकारले लय र गति पक्रन नसकेको वर्तमान अवस्था प्रदेश सभा बैठकमा उठ्ने डरले बैठक छल्न प्रदेश सभा आह्वान गर्न अनिच्छा देखाएको हुन सक्ने बताए ।
आङ्बोले जनताको करबाट तलब भत्ता दिने प्रदेश सभालाई सरकारले लामो समयदेखि बन्धक बनाउँदा सदन र संसदीय समितिको गतिविधिहरू ठप्प हुँदा लज्जित महसुस गर्नु परेको बताए ।
उनले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि प्रयाप्त बिजनेश रहेकोसमेत बताए । ‘जनताको मुद्दाको कुरा, बाढी, पहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक विपत्ति, लगायतका विषय मुख्यतः सरकारले आन्दोलित कर्मचारीसँग वार्ता गरेर निजामती ऐन संसोधन गरेर माग पुरा गर्ने सहमति गरेको छ, कर्मचाहरुसंग सहमति गरेपनि निजामती ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबल भएको छ, अहिले केही नहुँदा पनि दुई-तीनवटा बिजनेश प्रदेशसभामा छन्, त्यसैले तत्काल यी तमाम विषयमा प्रदेश सभामा छलफलका लागि पनि बैठक आह्वान गर्न जरुरी छ’, नेता आङ्बोले भने ।
दोस्रो कार्यकालमा पाँचवटा विधेयक पारित
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा औसत कानुन निर्माण गरेको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल भने कानुन निर्माणमा कमजोर छ । दोस्रो कार्यकालको १८ महिना सरकार फेरबदलमा केन्द्रित भयो ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको १९ महिनामा नियमित पाँचवटा विधेयक पारित भएका छन् । दोस्रो कार्यकालमा कोशी प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी विधेयक, कोशी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी विधेयक छन् ।
यस्तै विनियोजन विधेयक, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २-७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कोशी प्रदेशको नाम कोशी राख्नेसम्बन्धी विधेयक र केही प्रदेश ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक दोस्रो कार्यकालमा पास भएका थिए ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक २०७९ पुस १७ मा बसेको थियो ।यो अवधिमा सातवटा सरकार गठन भएका छन् । हिक्मतकुमार कार्की तेस्रो पटक नेतृत्वमा छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दुई पटक (एक पटक अवैधानिक र केदार कार्की एक पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न र प्रदेशलाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न कानुन चाहिन्छ, कानुन कार्यान्वयनका लागि संरचना चाहिन्छ’ अधिवक्ता कोषराज न्यौपाने भन्छन, ‘तर हामी संविधानको भावना अनुसार चल्न सकेनौं ।’
पहिलो कार्यकालमा कानुन निर्माण सन्तोषजनक भए पनि दोस्रो कार्यकालमा उपलब्धि देखिएको छैन ।सरकार चलाउन अनिवार्य हुने कानुनबाहेक जनजिविकासँग जोडिएका कानुन निर्माण भएका छैनन् । अझ बजेटसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको साटो सरकारले निर्देशिका बनाएर काम गरिरहेको अधिवक्ता न्यौपाने बताउँछन् ।
राजस्व असुली र सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन भएपनि जनजिविकासँग जोडिएका कानून नबनेको र बनेका कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘कानूनको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो छ’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न भएका संयन्त्र पनि कमजोर छन् ।’
विषयगत समिति नेतृत्वविहीन
कोशी प्रदेशसभा गठन भएको १९ महिना बित्दासमेत मिनी संसद्का रूपमा चिनिने विषयगत समितिले नेतृत्व पाउन सकेको छैन ।
प्रदेशसभा गठन भएको १० महिनापछि अर्थात गएको कात्तिककमा कोशी प्रदेश सभाका सात वटा विषयगत समिति गठन भएका छन् ।
विषयगत समिति गठन नहुँदा कोशी प्रदेशको प्रदेश सभाको प्रभावकारिता देखिन सकेको थिएन । प्रदेश सभामा रहेका सातवटा समितिमा कुनै पनि समितिले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् ।
यद्यपि, विषयगत समितिहरूले ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक सञ्चालन गरेर कार्यविधि निर्माण गर्नुका साथै प्रदेश सभाबाट प्राप्त भएका विधेयकको दफावार छलफल हुने गरेको कोशी प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरज ढकालले बताए।
दलहरू प्रदेश सभाको अंकगणित देखाउँदै सरकार गठन र विघटनमा मात्रै केन्द्रित भए । विषयगत समितिहरू गठन भए पनि सभापति चयन गर्ने विषयमा दलहरूले कम चासो दिएका छन्।
संविधानको धारा १९३ मा प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभाले नियमावली बमोजिम आवश्यकता अनुसार समिति वा विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिनका लागि प्रदेश सभाको नियमावली २०७४ (पहिलो संसोधन समेत) को नियम १३० बमोजिम सात वटा समिति रहने उल्लेख छ ।
जसअनुसार न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति रहेका छन्।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले प्रत्येक समितिमा कम्तीमा ५ जना सदस्य पठाएको छ । सांसद सङ्ख्याको आधारमा सातवटै समितिमा बराबर हुने गरी समितिमा सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । बराबरी प्रतिनिधित्व गरेपछि बाँकी रहेका सदस्यहरूलाई भने सबै समितिमा एक–एक जना पर्ने गरी सिफारिस गरिएको थियो ।
२९ सिट रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट प्रत्येक समितिमा न्यूनतम् ४ जना रहेका छन् ।
माओवादीबाट प्रदेश सभामा १३ जना सांसद रहेकोमा प्रत्येक समितिमा कम्तीमा १ जना र बाँकी ६ जनामध्ये फरक–फरक एक–एक जना पर्ने गरी थपिएको छ । राप्रपाका ६ जनामध्ये कुनै ६ वटा समितिमा एक–एक जना रहेका छन् ।
त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जनामध्येबाट कुनै चार वटा समितिमा एक–एक जना र जनता समाजवादीबाट एक जना कुनै एउटा समितिको सदस्य रहने सहमति भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
समितिहरू गठन भएपछि सम्बन्धित समितिहरूले आफ्नो समितिको एकजना सभापति चयन गर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ ।
समितिको सभापति चयनका लागि सबै दलहरुबीच सहमति हुने परम्परा समेत रहेका कारण दलहरुबीच छलफल सुरु भएको बताइएको छ ।
सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले दलहरुबीच सहमतिमा सभापति चयन गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको र चाँडै समितिहरूले सभापति पाउने बताए । उनले दलहरुले सहमतिमा सभापतिको नाम दिन बिलम्ब गरे निर्वाचनको विधिबाट सभापति चयन प्रक्रिया आफूले थाल्ने बताए ।
प्रतिक्रिया