काठमाडौं- सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन अयोग, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको छ।

संघीय संसद्‍मा छलफलका लागि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१ टेबल गरेकी हुन् ।

विधेयक पेश गर्दै सभापति सुवेदीले विधेयकलाई पिडितमैत्री बनाउन र निष्पक्ष न्याय दिने अवस्था सिर्जना गर्न लामो छलफल भएका कारण ढलाइ भएको बताइन् ।

उनले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका विभिन्न घटनाको सत्यतथ्य रुपमा खोजी हुने, पिडितहरुले सहयोग सहितको परिपूरण पाउने अवस्था सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । त्यस्तै मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनका घटनामा पीडितले फेरि उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको उनले बताइन् ।

शीर्ष दलको कार्यदलले विवादीत बिषयमा सहमति गरेपछि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

दलहरूले संसद्‍बाट पास गर्ने गरी टीआरसीमा सहमति जुटाएका थिए। त्यहीअनुसार यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको हो ।

संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) लाई मंगलबारको बैठकमा पेस साउन २५ मा पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त समितिबाट गत बिहीबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी विधेयक) माथि दफावार छलफलबाट पारित भएको थियो ।

२०७९ चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको विधेयकलाई २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो ।

समितिमा विचाराधीन विधेयक शीर्ष तहमै भएको सहमतिअनुसार बिहीबारको बैठकबाट पास भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभामा केही दिन छलफल गरेर यो विधेयक पारित गर्ने तयारी दलहरूले गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेर विधेयकले कानूनी रुप लिनेछ । यसअघि साउन २३ मा शीर्ष नेताहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित राजनीतिक कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेका थिए ।

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त प्रतिवेदन बुझेका थिए ।

तीन दलका तीन शीर्ष नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो ।