हरेक पार्टीका नेताहरु भाषण गर्दा भन्ने गर्छन्– आज देश गम्भीर संकटमा छ । देशलाई संकटबाट बचाउन हामीले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।

गणतन्त्रवादी हुन् वा राजावादी, दुबै धारका नेताले अहिले भन्ने गरेको सुनिन्छ – देश गम्भीर संकटमा छ । व्यवस्था नै संकट पर्न लागेको छ । सबैले गम्भीर हुनुपर्ने परिस्थिति आएको छ ।

के साँच्चै देश संकटमा परेको हो त ? हाम्रो संविधान वा व्यवस्था नै संकटमा पर्न लागेको हो ? अथवा, यो गठबन्धन सरकार मात्र संकटमा पर्न लागेको हो ? कतै, अहिलेको भूराजनीतिक चपेटामा परेर देशको अस्थित्व नै पो संकटमा फस्न लागेको हो कि ? हामी अहिले कहाँनेर छौं ?

कतै हामी आफैंले ‘संकट छ’ भनेर अनावश्यक रुपमा आत्तिने काम पो गरिरहेका छौं कि ? हामी यदि संकटमा पर्दैछौं भने यो संकट आर्थिक हो कि राजनीतिक ? वा सामरिक ? साँच्चै नै हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थामाथि संकट मडारिएको हो त ? यसबारे रौंचिरा विश्लेषण गर्ने बेला भएको छ ।

संकटकाल

‘संकट’ भनेको के हो ? यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ– आपत, विपद वा दुःख–कष्ट । आपतले घेरिएको अवस्था । यस्तो अवस्था आउँदा सरकारले देशमा ‘संकटकाल’ को घोषणा गर्न सक्छ ।

संविधानको धारा २७३ मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

विगतमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला देशभर संकटकाल घोषणा भएको थियो । त्यस्तै, लोडसेडिङको समयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीका पालामा ‘उर्जा संकटकाल’ को घोषणा भएको थियो ।

देशमा राजनीतिकमात्र होइन, आर्थिक संकटको अवस्था आएमा पनि संविधान अनुसार ‘चरम आर्थिक विश्रृंखलता’ को कारण देखाएर सरकारले संकटकाल घोषणा गर्न सक्छ ।

के हामी आर्थिक संकटकालमा छौं ?

सहकारी, लघुवित्त, फाइनाइन्स र बैंक सम्बन्धी समस्याका कारण देशमा संकट सिर्जना भइरहेको चर्चा हुने गरेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार–व्यवसाय चौपट छ । लगानीकर्तामा चरम निराशा छ । विद्युत महसुलको विवादले उद्योग व्यवसाय तरंगित छ । एकातर्फ राजस्व संकलनमा कमी आएको छ, अर्कोतिर विकास बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण गर्नुपर्ने स्थिति छ । लगानीमा विश्वासको वातावरण नबन्दा बैंकमा पैसा थुप्रिन थालेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकोमा जति नै मख्ख परे पनि व्यापारीले सामान किन्न छाडेको अवस्था छ ।

भन्सार छलेर ‘ब्ल्याक मार्केट’ बाट सामान आयात–निर्यात हुँदा राज्य संयन्त्र त्यसलाई रोक्न नसक्ने निरीह अवस्थामा पुगेको छ । राजस्व संकलनमा कमी आउनुको मुख्य कारण सरकारको यही असक्षमता हो ।
सरकारको प्रशासनिक असक्षमता र बजारमा फस्टाएको कालोबजारीका कारण अर्थतन्त्र, राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा ‘चेन इफेक्ट’ देखा परेको छ । जसका कारण जनतामा ‘मास डिप्रेसन’ को अवस्था सिर्जना भएको छ । आर्थिक सुशासन कायम गर्ने मामिलामा देशको अर्थ प्रशासन र गृहप्रशासन पूरै पंगु बनिसकेको स्थिति छ ।

उसोभए, देशमा अहिले देखा परेको यो अवस्था ‘आर्थिक मन्दी’ मात्रै हो वा ‘आर्थिक संकट’ कै स्थिति हो ? संविधानले भनेको ‘चरम आर्थिक विश्रृंखलता’ उत्पन्न भएको ठहरसहित आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्ने बेला भएको हो कि ? अथवा, ‘देशमा आर्थिक संकट छ’ भन्दै बसेर मात्रै यसको समाधान हुन्छ ? आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्दा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्छ वा त्यसले झनै निराशा बढाउँछ ? कतै अर्थ र गृहको नेतृत्व फेरेर पो यो समस्या हल गर्न सकिन्छ कि ? यो गम्भीर बहसको विषय हो ।

यहाँ तत्काल आर्थिक संकटकाल घोषणा गरियोस् भनेर माग गर्न खोजिएको होइन । तर, हामी आर्थिकरुपमा संकटमा छौं या छैनौं ? यदि छौं भने के कारणले छौंं र यसको समाधान कसरी गर्ने ? यसमाथि बहस हुनुपर्छ भन्न मात्र खोजिएको हो ।

आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट अहिले देश ‘चरम आर्थिक विश्रृंखलता’ मा पुगिसकेको पो हो कि ? अहिले देखिएको लघुवित्त र सहकारी ठगीको भोल्युमले हामीलाई त्यो ठाउँमा पु¥याएको पो छ कि ? यसको गम्भीर अनुसन्धान र समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।

राजनीतिक संकट

राजनीतिक संकटका तीनवटा आयाम हुन्छन् : एक– सरकारले जनतामा आशा र उत्साह जगाउने भूमिका खेल्न सक्यो वा सकेन ? दुई– सरकार आफैं गणितीय हिसाबले काम गर्न नसक्ने, ढल्ने वा नचल्ने स्थितिमा पो छ कि ? र, तीन– व्यवस्था वा प्रणालीमाथि नै संकट देखा परेको हो कि ? यिनै तीन अवस्थाको विश्लेषणले हाम्रो राजनीतिक संकटको परख गर्न सकिन्छ । सरकारमाथि बढेको जनताको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थामाथिकै संकटका रुपमा व्याख्या गरिनु हुँदैन ।

नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा पहिलो र दोस्रो परिस्थिति विद्यमान देखिन्छन् । तेस्रो परिस्थिति चाहिँ अलि परै देखिन्छ । तर, तीनवटै चरणहरु एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् र यिनले ‘चेन इफेक्ट’का रुपमा काम गर्छन् ।

प्रथमतः प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो एक वर्षको अवधिमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन । सरकारले काम नगरेपछि समाजका समस्या झन् झन् बल्झँदै गए । जनतामा निराशा बढ्यो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । फलतः आर्थिक मन्दीका कारणले एक प्रकारको निराशा र राजनीतिक संकटको स्थिति उत्पन्न भयो ।

दोस्रो– गठबन्धन सरकार भएका कारणले ढल्ने हो कि भन्ने मनोविज्ञानबाट प्रधानमन्त्रीले काम गरे, जसले गर्दा सुशासन कायम हुन सकेन । मन्त्रीहरुले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । ब्यूरोक्रेसीले सरकारलाई टेरेन । सरकार निरीह बन्यो ।

व्यवस्थामाथिको संकट

व्यवस्थामाथि नै संकट देखिनका लागि मूलतः दुईवटा परिस्थिति विद्यमान हुनुपर्छ ः पहिलो– शासकहरु यथास्थितिमा टिक्नै नसक्ने अवस्था । र, दोस्रो– नयाँ विकल्प दिन सक्ने वा विद्रोह गर्न सक्ने राजनीतिक शक्तिको ल्याकत ।

नेपालमा अहिले यी दुईवटै राजनीतिक परिस्थिति छैन । अंकगणितका बलमा गठबन्धन सरकार टिकैकै छ । जनतामा छिटपुट असन्तोष बढे पनि सरकारलाई नै संकटमै पार्ने गरी आन्दोलनको आँधीबेहेरी आइहाल्ने स्थिति पनि तत्काल देखिएको छैन । यो दुबै अवस्थामा व्यवस्था नै संकटमा पर्‍यो भन्ने स्थिति चाहिँ आइसकेको छैन । सत्ताप्रतिको असन्तोषलाई नै ‘संकट’ भन्नु अलि हतारो हुन्छ ।

भूराजनीतिक संकट

विश्वमा कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको नेपालको सार्वभौमिकता नै खतरामा पर्ने हो कि भन्ने बहस पनि बेलाबखत हुने गर्दछ । विश्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन र नेपालमाथि शक्ति राष्ट्रहरुको नजरले यो जोखिम बढ्ने हो कि भन्ने बहस पनि हुने गरेको नेपालमा धेरै वर्ष भइसकेको छ । एमसीसी आउँदा होस् या भारतसश्ँग सन्धी सम्झौता हुँदाखेरि होस् नेपालको अस्थित्व जोखिममा पर्ने सक्ने बहस हुने गरेको छ ।

यो भूराजनीतिक जोखिमलाई भय दोहन गरेर राजनीतिको रोटी सेक्ने काम पनि विगतमा कम्युनिष्टदेखि राजावादी सबैले गर्दै आएका हुन् । तर, राष्ट्रियताप्रतिको नेपाली जनताको सजगताका रुपमा त्यसलाई सकारात्मक रुपमै पनि लिन सकिन्छ । जहाँसम्म नेपालको सावैभौमिकता नै जोखिममा छ, छैन, यसबारे गम्भीर बहसको खाँचो थप मुखरित भएको छ ।

खास गरी वर्तमान गठबन्धन सरकारले लिएको असन्तुलित कूटनीति, रुसी सेनामा भर्ना हुने क्रमलाई रोक्न नसकेको स्थिति, ईपीजी प्रतिवेदन, चुच्चे नक्सा लगायतका विषयमा सरकारले प्रभावकारी कूटनीति अपनाउन नसकेको विषय एकातिर छ भने एउटा छिमेकीलाई खुशी पार्दा अर्को छिमेकीलाई विश्वासमा लिन नसकेको स्थिति पनि छ ।

तर, यी सबै विषयहरु नेपालका कूटनीतिक कमजोरीमै सीमित रहन्छन् या यसले भूराजनीतिक संकटको भूँवरीमा हामीलाई रुमल्ने छ ? यसबारे कूटनीतिक क्षेत्रका जानहरुकारले राष्ट्रिय बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको देखिन्छ ।

ढल्दैछन् लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ

लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधारस्तम्भ भनेको संविधान र व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था र विश्वास हो । अहिले दलहरु र सरकारी संस्थाको गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण संविधान र व्यवस्थाप्रति नै जनतामा अनास्था र अरुची बढ्न थालेको छ । जनतामा बढेको यो असन्तुष्टिमा व्यवस्थाविरोधी, राजावादीहरुले निरन्तर घिऊ हालिरहेका छन् । दलहरुको व्यवहारचाहिँ आगो निभायने भन्दा पनि दन्काउनेतिरै केन्द्रित छ ।

संसद भनेको लोकतन्त्रको अर्को आधारस्तम्भ हो । राष्ट्रियसभामा दलले कस्तो अभ्यास गर्दैछन् ? संसदलाई किन प्रभावहीन बनाइरहेका छन् । प्रदेशसभाहरुले किन सत्ताको खेलमा लागेर जनताको असन्तोषलाई सम्वोधन गर्ने बाटो समाउन सकेका छैनन्, यी सबै व्यवहारले संसदीय व्यवस्थाप्रति जनताको अरुची बढ्दैछ, जसले व्यवस्थालाई एकदिन संकटमा पार्न सक्छ ।

लोकतन्त्रको अर्को आधार स्तम्भ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुन् । अपराधीलाई माफी दिने कार्यले राष्ट्रपतिजस्तो संस्था बदनाम छ । पूर्वउपराष्ट्रका छोरा सहकारी ठगीमा मुछिएको चर्चा छ । सरकारले यसमा सुनेको नसुन्यै गरेको छ । यस्ता कार्यले जनतामा राष्ट्रपति संस्थामाथि अनास्था बढाइरहेको छ । यसलाई चिर्न र जनतालाई आश्वस्त पार्न कसैले आवश्यक ठानेको छैन ।

त्यसैगरी राजनीतिक दलहरु लोकतन्त्रका मुख्य कर्ता र आधार स्तम्भ हुन् । यी दलहरुको व्यवहार ०४६ सालदेखि नै भ्रष्टा हुँदै गएको थियो । अहिलेसम्म यिनीहरुले चेतेका छैनन् । पार्टीभित्रको अलोकतान्त्रिक व्यवहार, भ्रष्ट र अपारदर्शी नीति अनि जनताको समस्यामा भन्दा आफ्नालाई पोस्ने परिवारवादबाट दलहरु बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । दलको यो व्यवहारका कारण जनतामा असन्तोष र आक्रोश बढिरहेको छ । र, व्यवस्था भन्दा पहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता दलहरु संकटमा पर्ने स्थिति देखिँदैछ ।

यसरी एकपछि अर्को गर्दै लोकतन्त्रका अवयवहरु कमजोर बन्दै गएका छन् । यसैको परिणामस्वरुप बेथिति र दण्डहीनता जतासुकै बढेको छ । देशमा एउटा कुनै त्यस्तो संस्था छैन, जुन राम्रो छ भन्ने सुनियोस् । सेनामा उमेरको विवाद छ, अदालतमा भ्रष्टाचार र गुटबन्दी छ । समाजमा अराजकता बढेको छ । विश्वविद्यालयमा राजनीति छ । सर्वत्र बेथिति नै बेथिति बढेको छ । राज्यको चौथो अंग भनिएको मिडियामा समेत बेथिति र संकट देखिएको छ ।

यो सर्वत्र बेथिति र खास गरी अर्थतन्त्रमा देखिएको अराजकता र मन्दीका कारण देशमा कुनै पनि बेला विद्रोहको लप्को सल्कने सम्भावना बढ्न थालेको छ । यसको दृष्टान्त बालकुमारी र बरहथवाको घटनाले दिइसकेको छ । कुनै पनि बेलामा स्वतः स्फूर्त विद्रोहको आगो सल्कियो भने त्यसलाई कसले प्रयोग गर्छ, उसैले सत्तामा कब्जा जमाउने खतरा रहन्छ । त्यो, राजावादीबाट पनि हुन सक्छ या विदेशी शक्ति पनि आउन सक्छ ।

त्यसैले, अहिले व्यवस्था माथि संकट त आइसकेको छैन, तर आउने बाटोतिर, संकटोन्मुख बाटोतिर देश हिँडिरहेको देखिन्छ । देशलाई यो स्थितिमा पुर्‍याउने मुख्य भूमिका अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नै खेलिरहेका छन् ।

संविधानले नदिएको बुद्धि …..

हामीले २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बनायौं । अहिले यो संविधान र व्यवस्थाको बचाऊ वा प्रतिरक्षा गर्ने कोही पनि छैन । जसले संविधान बनायो, उसैले वर्तमान संरचनाबाट समृद्धि नहुने बताउन थालेको स्थिति छ । अहिलेको समस्या दलको व्यवहार हो कि प्रणाली ? यो छुट्याउन नसकेको स्थिति छ ।

संविधान बनाउने दलका नेताहरु नै प्रदेश संरचना खारेज गरौं भनिरहेका छन् । बहुमत नदिने निर्वाचन प्रणाली फेरौं भन्दैछन् । दुई तिहाई बहुमत पाउँदा यिनले के गरे, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
राजावादी भन्दा एक कदम अगाडि बढेर गणतन्त्रवादीहरु नै संघीयता, समावेशिता, कर्म निरपेक्षता र निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधानविपरीत अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । राजावादीले त संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता आदिको विरोध गरेकै छन् ।

यसरी, व्यवस्था विरोधीहरुसँगै स्वर मिलाउँदै गणतन्त्रवादीहरुले पनि संविधानको उछितो काढ्न थालेपछि यो व्यवस्था संकटमा धकेलिन अब धेरै समय नलाग्ला । त्यसबेला व्यवस्था संकटमा पर्ने र अर्को व्यवस्थामा मात्र जाने भए त ठिकै होला, देश नै गृहयुद्धमा रुमलिने र विदेशी शक्तिको आगमन हुने खतरा एकैपटक हुनेछ ।

हुन त सत्ताभोग गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यस्तो विश्लेषण निराशा जन्माउने षड्यन्त्र जस्तो लाग्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गत पुस १० को सम्वोधनमा भनेका थिए, ‘अहिले म नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनकरुपमा चारैतिर हीनतावोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाउँदै गरेको देखिरहेको छु । सकिन्न, बन्दैन, हुँदैन भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सिर्जनात्मकता मारिरहेको छ । एकथरि तत्वले त नियोजित रुपममै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो, ‘यस्तो वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ कि देशमा सबै नराम्रो मात्र भइरहेको छ । आदरणीय जनसमुदाय, म आज यो प्रश्नबाट सम्वोधन सुरु गर्छु कि के देशमा साँच्चै केही नभएकै हो ? के देश पूर्णरुपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएको हो ?’

विडम्बना ! जसले जवाफ दिनुपर्ने हो, उसैले जनतालाई प्रश्न सोधिरहेको छ ।