काठमाडौं- सुशासनको नारा लगाएर नथाक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीको ईच्छाविपरीत गत साउनमा विवादित पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाए ।

तिनै ल्हारक्यालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आडमा गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्र उत्खनन् एवं बौद्ध स्तूपा निर्माणका लागि १२० विघा जग्गा ९९ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई विनाप्रतिस्पर्धा दिने निर्णय लुम्बिनी विकास कोषमार्फत गरे ।

लुम्बिनीको सांस्कृतिक सम्पदामाथि भएको ‘बलात्कार’ अन्ततः लुम्बिनी विकास कोषले सच्याएको छ । उसले भर्खरै आफ्नो पूर्वनिर्णय खारेज गरेको छ । तर, ल्हारक्यालको नियुक्ति अझैसम्म रहस्यमय नै छ । यो निर्णयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहालको समेत हात रहेको चर्चा छ ।

ल्हारक्याल प्रकरणको ‘अपार सफलता’ पछि अब प्रचण्ड सरकारको नजर देशका तीनैवटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमाथि परेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले समेत महत्वूपूर्ण मानिने विमानस्थलमा निजी क्षेत्रलाई घुसाउने प्रचण्ड सरकारको योजना सफल भएमा हाम्रा सबै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरु सरकारको पहुँचबाट गुम्ने मात्र नभएर राज्यले गर्दै आएको अर्बौंको आम्दानीसमेत निजी व्यापारीको पोल्टामा जाने छ ।

आफूलाई समाजवादको अभियन्ता बताउने माओवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब नेपालका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (बन्न लागेको निजगढसमेत) मा निजीकरणको प्रक्रिया थालेका छन् । यसका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालयमा रहेका विवादास्पद पृष्ठभूमिका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री दाहालकै नामै लिएर चलखेल सुरु गरेका छन् ।

प्रचण्ड सरकारले तीनैवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्यायो भने त्यो कलंकको टिको उनले सधैंका लागि बोक्नुपर्ने माओवादीकै नेताहरु बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने प्रचण्ड सरकारको तयारीबारे माओवादीका एक नेताले खबरहबसँग भने, ‘सरकारबाट यो निर्णय भएमा देशमाथिकै गद्दारी ठहरिने छ ।’

अब तीनवटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबारे भइरहेको चलखेल के हो, त्यसको चर्चा गरौं ।

प्रचण्डको सम्वोधनले खोलेको निजीकरणको बाटो

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ०८० पुस १० गते सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा देशबासीका नाममा सम्वोधन गर्दै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा यस्तो भनेका थिए–

‘ठूलो खर्च भएका पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुकका नजिकका विमानस्थलसम्म कम उचाइमा उडान गर्ने साना विमान सञ्चालनको पहल पनि भइरहेको छ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानहरुलाई इन्धन, टर्मिनल, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ र अन्य सेवा शुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिँदैछ । निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक– निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको छ ।’ (प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन, पृष्ठ ८)

प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनले प्राधिकरणलाई सजिलो

प्रधानमन्त्री दाहालको सम्बोधनले नै के स्पष्ट पारिसकेको थियो भने सरकारको पूर्ण स्वामित्वपमा रहेका तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउनेबारे छलफल शुरु भइसकेकै थियो । उनको सम्वोधनपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अघि बढ्न सजिलो भयो ।

प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनको १५ दिनपछि ०८० पुस २४ गते नागरिक उड्ययन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो । सो बैठकले तीनवटै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो र मन्त्रालयलाई पत्र पठायो ।

यो निर्णयमाथि अख्तियारले प्रश्न उठाउन नपाओस् भन्ने ध्येयले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई सुझावसमेत दियो ।

मन्त्रालयको टिप्पणी, सुदन किरातीको  स्वीकृति

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पहिले नै भ्रष्टाचारको आरोप लागिसकेका कर्मचारीमार्फत टिप्पणी उठाएर सहसचिव र सचिव हुँदै यो प्रस्ताव मन्त्री सुदन किरातीसम्म पुग्यो ।

क्याबिनेटबाट सिधैं विमानस्थलको स्वामित्वमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने निर्णय गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने देखेर मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले एउटा छानविन समिति बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । विज्ञहरुलाई राख्ने भनिएको त्यस्तो समितिमा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत राखिएको छ र उनीहरुलाई सचिव सरहको सुविधा, मासिक २० हजार यातायात खर्च र खाजा खर्चसमेतको व्यवस्थासहित ‘अध्ययन’ गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।

मन्त्रालय स्तरको निर्णयलाई मन्त्री किरातीले गत माघ ४ गते नै छापसमेत ठोकेर सदर गरिसकेका छन् ।

अब यो कर्मकाण्ड पूरा गरेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीनवटै विमानस्थलमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने लगभग पक्कापक्की भएको छ । त्यसपछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाजस्तै नेपालका सबै विमानस्थल बुडे भने चुकचुकाउनु सिवाय अर्को उपाय बाँकी रहने छैन ।

सुरक्षा र सार्वभौमिकता अनि राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका नेपालका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरु निजी क्षेत्रलाई दिने जस्तो गम्भीर विषय कर्मचारी तहबाट अध्ययन वा निर्णय गर्ने विषय नभएर यसमा सिंगो व्यवस्थापिका संसदको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।   

किनभने, विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले सरकारको स्वामित्वमा रहँदा घाटामा गएको र चल्न नसकेको भन्दै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, रघुपति जुटमिल, हेटौडा कपडा उद्योग, आदि निजी क्षेत्रलाई सुम्पेको थियो । त्यसको परिणाम के भयो, सबैलाई थाहै छ ।

अहिले प्रचण्ड सरकारले विगतमा कांग्रेसले समेत आँट नगरेको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसमेत निजी क्षेत्रलाई सुम्पन लागेको छ, जसको माओवादीभित्रैबाट समेत विरोध भएको छ ।

अब नेपालका सबै अन्तरािष्ट्रय विमानस्थलको आंशिक निजीकरणबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा उठेका टिप्पणी र निर्णयहरु जस्ताको त्यस्तै हेरौं–

एरोनोटिकल इञ्जिनियर (ए.ई.) तनुजा पोखरेलले उठाएको टिप्पणी–

श्रीमान्
प्रस्तुत विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको च नं. २८६ मिति २०८०/९/२४ को पत्रानुसार प्राधिरकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०८०/०९/२० मा बसेको ४१८ औं बैठकबाट हाल सञ्चालनरत तीनवटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरुमध्ये गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरु व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको उपलब्ध पूर्वाधार बढ्दो ट्राफिकको कारण अपर्याप्त हुँदै गएको तथा नेपालमा उपयुक्त स्थानमा पूर्ण क्षमताको नयाँ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकमारले निर्णय गरी स्थान पहिचानको विज्ञ समूह गठन गरेको र प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वनयका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइसकेको सन्दर्भमा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले प्रत्यक्ष लगानी नगर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्दै लैजाने नीतिका साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०८०/०९/१० गते राष्ट्रका नाममा भएको सम्वोधनमा ‘‘निजगढ विमानस्थलसमेतको निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडलमा अघि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको छ’’ भन्ने विषय उल्लेख भएबाट विषयवस्तुको गाम्भीर्यता, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रणनैतिक, आर्थिक र व्यवसायिक पक्षबाट सम्वेदनशील देखिएको हुँदा पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने र गौतम वुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको थप विस्तार र सञ्चालन सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा वा अन्य कुनै उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी आवश्यक निर्णय नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट नै लिन उपयुक्त हुने देखिएकाले यस सम्बन्धमा थप छलफल र निर्णय हुनका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउने भनी बैठकको निर्णय संलग्न गरी लेखी आएको छ ।
उक्त निर्णयउपर आवश्यक कारवाहीका लागि लेखी आएको हुँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा सम्बन्धमा आवश्यक छलफल तथा निर्णयका लागि पेश गरेको छु ।

–तनुजा पोखरेल, ए.ई.

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, २०८० माघ २

सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको टिप्पणी

श्रीमान सचिवज्यू,
विषयवस्तुको पृष्ठभूमि सम्बन्धमा ए.ई.को उपरोक्त टिप्पणी रायमा स्पष्टरुपमा उल्लेख भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट प्राप्त प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयतर्फ हेर्दा प्राधिकरण व्यवस्थापनबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको सम्वोधन (सरकारको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा १० पुस २०८०मा) लाई आधार मानेर ‘‘त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा सञ्चालनलाई एकीकृत गरेर पीपीपी मोडेलमा निर्माण, स्तरोन्नति तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा’’ प्रस्ताव पेश भएकोमा सञ्चालक समितिबाट ‘‘…. थप विस्तार र सञ्चालन सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेल वा अन्य कुनै उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी आवश्यक निर्णय नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट नै लिन उपयुक्त देखिएकाले यस सम्बन्धमा थप छलफल र निर्णयका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउने’’ भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । र, सोही अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट मन्त्रालयमा प्रेसित मिति २०८०/०९/२४ च नं. २८६ को पत्र र सो साथ संलग्न सञ्चालक समितिको निर्णय पाना ३ यसैसाथ संलग्न छ ।

नेपालमा अर्बौं लगानीमा गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नयाँ बनेका र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा विस्तारको क्रममा अर्बौं लगानी भइरहेको छ । उपरोक्त लगानीबाट राज्यले अपेक्षित फाइदा लिन सकेको देखिँदैन ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको समयभन्दा अहिले धेरै गुणा ट्राफिकको संख्या बढेकाले विमानस्थल पूर्वाधार साँघुरो हुँदै गएको र बढ्दो गतिविधिलाई थेग्न नसक्ने भएकाले पनि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका सबै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरुलाई पूर्ण क्षमताका विमानस्थलका रुपमा राख्न नसकिने र सो अनुसार विमानस्थल सञ्चालन हनु नसक्ने भनी विभिन्न समयमा विज्ञहरुले भनेकै सुनिन्छ र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भएको अनुभूत गर्न पनि सकिन्छ ।

यसै तथ्यलाई मनन गर्दै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्ने क्रममा करिब एक दशक पहिला नै नेपाल सरकारले कोरियाको प्रतिष्ठित परामर्शतादा कम्पनी एलएमडब्ल्युबाट बाराको निजगढ क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको फिजिबिलिटी स्टडी (सम्भाव्यता अध्ययन) गराएको पाइन्छ । र सो स्टडी (अध्ययन) पश्चात उक्त क्षेत्रमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत अर्बौं लगानी भैसकेको पनि छ ।

विविध प्राविधिक र कानुनी अपरिपक्वताका कारण सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासको मिति २०७९ जेठ १२ को निर्णयबाट बारा जिल्लाको निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धी सुरुदेखिका सबै निर्णयहरु खारेज गरी पुनः विज्ञ समूहबाट अध्ययन गराई फैसलामा उल्लेखित विषयवस्तुको सम्वोधन हुने गरी उपयुक्त स्थान पहिचानसहितका प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्देशन भएको छ ।

उक्त निर्देशन पञ्चात् सर्वोच्चको फैसलाको आत्मसाथ गर्दै नेपाल सरकारले मिति २०७९/४/२६ मा पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि विज्ञ समूह गठन भएको र उक्त विज्ञ समूहले २९ भाद्र २०७९ मा आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन माननीय मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट (२०८०/०८/०७) उक्त निवेदनउपर अध्ययन गरी कानुनवमोजिम उपयुक्त स्थानमाचार किल्ला एकिन गरी निर्णयका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)मा प्रस्ताव लैजाने गरी विवरण पठाउन भनी –मिति २०८०/८/१३ च.नं ४१६) नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्राचार भएकोमा हालसम्म उपरोक्तानुसार प्राधिकरणबाट कुनै जवाफ प्राप्त भएको छैन ।

तसर्थ उपरोक्त क्षेत्र पहिचान गरी चारकिल्ला तोक्ने सहितको एकिन गरी प्राविधिक राय सहितको प्राधिकरणबाट नआउँदासम्म मन्त्रालयबाट कुनै पनि क्षेत्र तोक्न नसकिने हो जस्तो मलाई लाग्छ । तर, पनि नेपालको समग्र विकासको लागि नेपालमा अर्को पूर्णक्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सकिँदैन ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मिति १० पुस २०८० मा सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा भएको सम्वोधनमा ‘‘निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको छ’ उल्लेख हुनुले राज्यको उच्च तहमा यस विषयमा छलफल सुरु भएको बुझिन्छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपरोक्त सम्वोधनलाई मार्गनिर्देशका रुपमा लिँदै माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूको समेत पटक–पटकको निर्देशन, सुझाव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय र मन्त्रालयमा गरेको अनुरोध समेतका आधारमा नयाँ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र बनिसकेका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरुको सञ्चालन सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा वा अन्य कुनै उपयुक्त मोडेलमा गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र कानुनसमेतलाई मध्यनजर गर्दै सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन विज्ञसमेतको अध्ययन कार्यसमिति गठन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ ।

संसारमा पछिल्लो समयमा विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनमा विभिन्न मोडेलमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका विभिन्न मोडेलहरुको प्रयोग भएको पाइन्छ र नेपालमा पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रयोग र यसतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ ।

नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकमा विमानस्थलको महत्व धेरै नै छ र बढिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा देशको अर्थतन्त्रको सबल मेरुदण्ड नागरिक उड्डयन क्षेत्र पनि रहेको र विमानस्थल पूर्वाधारको औचित्य त्यतिकै स्थापित हुने हुँदा नयाँ पूर्ण क्षमताको विमानस्थल निर्माण र बनिसकेका सबै तीनवटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरुको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउने विकल्पमा छलफल गरी शिघ्र उपयुक्त निर्णयमा पुग्न उचित देखिन्छ ।

तसर्थ देहायको कार्यादेशसहित एक अध्ययन तथा सिफरिस समिति गठन हुन उपयुक्त देख्दछु ।

क. नेपालका सञ्चालनरत तीनवटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरु गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरु सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विकल्पबाट सञ्चालन गरी विमानस्थलहरुको स्तरोन्नति, पुनः निर्माण, विकास तथा सञ्चालन र सेवाप्रवाहको प्रभावकारी अभिवृद्धि तथा पूर्ण क्षमताको वैकल्पिक अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्ने ।

ख. अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरुबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विकल्पको माध्यमबाट निजी क्षेत्रमा रहेको व्यवसायिकता, कार्यकुशलता, उद्यमशीलता एवं प्राविधिक दक्षताको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा साझेदारीका आधारहरु तथा नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र कार्यगत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा सुझावहरु प्रस्तुत गर्ने ।

ग. उपरोक्त विषयमा समितिलाई लागेका अन्य सुझावहरु पेश गर्ने ।

खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धमा  : मिति २४ चैत्र २०७९ को माननीय मन्त्री ( संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय) स्तरीय निर्णय अनुसार पूर्वगभर्नर, श्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित ‘‘नेपाल वायु सेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफरिस समिति’’ का पदाधिकारीहरुलाई उपलब्ध गराए सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र पदाधिकारीहरुलाई यातायातको व्यवस्था, सचिवालयका लागि उपयुक्त कार्यस्थल, सचिवालय सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण व्यवस्था तथा खाजा खर्च लगायत पदाधिकारीको सेवा सुविधा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट व्यहोर्न उचित हुने ।

अन्त्यमा, माथिका पाना ४ मा उल्लेख भए वमोजिमको कार्यादेश र खर्च व्यवस्थापनसहित अध्ययन कार्यसमितिमा रहने उपयुक्त विज्ञ पदाधिकारीहरुको चयन गर्न र प्रस्तावित ‘‘अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरुको निर्माण तथा व्यवस्थापनका विकल्प सम्बन्धमाअध्ययन तथा सुझाव कार्यसमिति’ गठनको निर्णयार्थ नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) मा प्रस्ताव लैजाने निर्णयार्थ पेश गरेको छु ।

-बुद्धिसागर लामिछाने, सहसचिव
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, २०८० माघ ३

सचिव डा. दीपक काफ्लेको टिप्पणी आदेश

माननीय मन्त्रीज्यू

माथि पेश भएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक साझेदारी सञ्चालन गर्न निम्ति पदाधिकारी रहने गरी अध्याय कार्य समिति गठन गर्न तथा पदाधिकारीको कार्य जिम्मेवारी माथि पेश भए अनुसार तोक्न एवं सेवा सुविधा तोक्न निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदसमक्ष प्रस्तावना पेश गर्न मनासिव देखी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु ।

तपसिल

क. समितिका संयोजकलाई नेपाल सरकारको सचिव सरहको सुरु तलब स्केल तथा सदस्य पदेन बाहेक सदस्यलाई नेपाल सरकारको सहसचिव सरहको तलब स्केल रु २०,००० (बीस हजार) प्रति महिना यातायात खर्च उपलब्ध गराउने ।

ख. प्रचलित कानून अनुसार समितिको बैठक भत्ता उपलब्ध गराउने । समितिको बैठकमा ३ (तीन) जना सम्म आमन्त्रित व्यक्तित्वको विज्ञता लिन सक्ने ।

ग.समितिको कार्य अवधि ५ (पाँच) महिनाको हुने ।

घ. समितिको सचिवालय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहने ।  समितिको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, तलब, भत्ता, चिया, खाजा, यातायात व्यवस्था लगायतका खर्चहरू, प्राधिकरणबाट व्यवस्थापन गर्ने ।

ङ. समितिले काम सुरु गरेको ५ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने तथा मासिक कार्य प्रगति संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्ने ।

च. अध्ययन कार्य समितिमा निम्न अनुसारका पदाधिकारी रहने ।

संयोजक – शंकर प्रसाद अधिकारी – पूर्वसचिव

सदस्य– घनश्याम ओझा – लगानी विज्ञ

सदस्य – बुद्धि सागर लामिछाने – सहसचिव (टिप्पणी उठाउने र अध्ययन गर्ने दुबै भूमिकामा एकै व्यक्ति)

सदस्य – सहसचिव–नेपाल लगानी बोर्ड – पूर्वसचिव

सदस्यसचिव – दीपेन्द्र श्रेष्ठ उपनिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

छ. समितिबाट माग भएका विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुने छ ।

डा. दीपक काफ्ले, सचिव

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, २०८० माघ ४ गते

सचिवको टिप्पणीमा माघ ४ कै मितिमा मन्त्री सुदन किरातीले ‘स्वीकृत’ लेखेर हस्ताक्षर गरेका छन् ।

टिप्पणी उठाउनेमाथि नै टिप्पणी

स्मरणीय के छ भने ०७९ सालमा प्याराग्लाइडिङको अनुमति दिने क्रममा तत्कालीन शाखा अधिकृत रहेकी एरोनोटिकल इञ्जिनियर (ए.ई.) तनुजा पोखरेलले व्यवसायीबाट दुई लाख रुपैयाँ घुस लिएको समाचार मिडियामा प्रकाशित भएको थियो । ०७९ साउन १७ गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव प्रमोद नेपाल ६ लाख रुपैयाँ घुससहित समातिएका थिए । त्यसबेला नागरिक उड्डन महाशाखाका प्रमुखको नेतृत्वमा थिए यिनै सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने ।

अहिले उनै ए.ई. तनुजा पोखरेल र सहसचिव लामिछाने नेपालका अन्तरािष्ट्रय विमानस्थल निजीकरणको प्रक्रियामा साक्षी बन्न पुगेका छन् । तर, साना कर्मचारीलाई देखाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पर्यटनमन्त्री सुदन किराती उम्कन सक्ने देखिँदैन ।

सुरक्षा र सार्वभौमिकता अनि राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु निजी क्षेत्रलाई दिने जस्तो गम्भीर विषय कर्मचारी तहबाट अध्ययन वा निर्णय गर्ने विषय नभएर यसमा सिंगो व्यवस्थापिका संसदको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवलाई संसदीय समितिमा बोलाएर तत्काल वयान लिनुपर्ने देखिएको छ ।