विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनर्लेखन गर्न एमालेको आग्रह | Khabarhub Khabarhub

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनर्लेखन गर्न एमालेको आग्रह


१ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले समाजवाद र समृद्धिको बाटो पहिल्याउन नसक्ने खालको भएकाले पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई मुक्त गरी रोजगारी र उत्पादन बढाउने ढंगले पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

 यसअघिको सत्ता गठबन्धनका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उक्त प्राथमिकता पेस गर्नुभएकामा हाल नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएको स्थितिमा पनि यसलाई तदअनुरुप बनाउन उनको आग्रह रहेको छ ।

‘सिद्धान्त र प्राथमिकताले संविधानको प्रस्तावनाबमोजिमको समाजवादउन्मुख अवधारणालाई महत्व दिन सकेको छैन । समाजवाद शब्दलाई नै जानेबुझेर प्रयोग नगरी पुँजीवाद सोचमा लाने खालको देखिन्छ’, नेता पौडेलले भने। 

उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरू पनि सहीरूपमा नआएको भन्दै लक्ष्यको आधाभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने स्थिति हुँदा अर्थतन्त्र सुधारमा छ भनिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०८०, बिहीबार  ४ : ४४ बजे

एक्जिट पोल ‘मोदी मिडिया पोल’ हो, सरकार हाम्रै बन्छ :  राहुल गान्धी

काठमाडौं– भारतमा शनिबार लोकसभाको मतदान सकिएपछि आएका एक्जिट पोलमा भारतीय

बजेटमा ओली सरकारको उपलब्धि आएन, अर्कोपल्ट ध्यान दिनुहोला : गोकुल बास्कोटा

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का सांसद् एवम् पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आगामी

सीबी लामामाथि दुई सहकारीको डेढ अर्बभन्दा बढी ठगी आरोप, ९०० जनाले दिए उजुरी

काठमाडौं- प्रहरीले सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रकाउ गरेका चन्द्रबहादुर तामाङ (सीबी

बजेटले भान्साको मूल्य कम गर्छ : सांसद पराजुली

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले सरकारले

गलकोटका किसान भन्छन्- ट्र्याक्टरले माथिमाथि जोत्दा उत्पादनमा समस्या भयो, गोरुले नै जोत्न थाल्यौँ

गलकोट– सङ्घीयतापछि स्थानीय सरकारले कृषि आधुनिकीकरणका नाममा धमाधम हाते ट्र्याक्टर