विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनर्लेखन गर्न एमालेको आग्रह | Khabarhub Khabarhub

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनर्लेखन गर्न एमालेको आग्रह


१ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले समाजवाद र समृद्धिको बाटो पहिल्याउन नसक्ने खालको भएकाले पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई मुक्त गरी रोजगारी र उत्पादन बढाउने ढंगले पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

 यसअघिको सत्ता गठबन्धनका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उक्त प्राथमिकता पेस गर्नुभएकामा हाल नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएको स्थितिमा पनि यसलाई तदअनुरुप बनाउन उनको आग्रह रहेको छ ।

‘सिद्धान्त र प्राथमिकताले संविधानको प्रस्तावनाबमोजिमको समाजवादउन्मुख अवधारणालाई महत्व दिन सकेको छैन । समाजवाद शब्दलाई नै जानेबुझेर प्रयोग नगरी पुँजीवाद सोचमा लाने खालको देखिन्छ’, नेता पौडेलले भने। 

उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरू पनि सहीरूपमा नआएको भन्दै लक्ष्यको आधाभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने स्थिति हुँदा अर्थतन्त्र सुधारमा छ भनिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०८०, बिहीबार  ४ : ४४ बजे

सुटुक्क हलमा लागेर तीन दिनमै उत्रियो सुरक्षा पन्तको फिल्म ‘धागो’

काठमाडौँ– यसलाई अलि राम्रो बनाएर पुनर्लेखन गरकाठमाडौं( प्रचार–प्रसारमा ध्यान नदिएको

ओलीको प्रशंसा गर्दै चन्दले भनेः उहाँले कडा समयसीमा नतोकिदिएको भए त्रिवि स्टेडियम यति चाँडो बन्ने थिएन

काठमाडौं- नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले त्रिवि क्रिकेट

आयोगले सार्वजनिक गर्यो फागुन २१ को निर्वाचन कार्यक्रम

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि

फ्लड लाइटमा एनपीएल खेल्न मिल्ने गराएर त्रिवि रंगशाला क्यानलाई हस्तान्तरण

काठमाडौं – प्यारापिट राख्ने र फ्लड लाइट जडान गरेपछि सरकारले

जेन-जी नेताहरूलाई कांग्रेस-एमालेको डर, सम्झौताका लागि बढाउँदै सरकारमाथि दबाब

काठमाडौं– जेन-जीहरूले सरकारसँग सम्झौताका लागि ११ बुँदे माग शुक्रबार प्रधानमन्त्री