सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नाउपा रन्जिता पक्षका कैलाशको पनि दाबी पेश | Khabarhub Khabarhub

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नाउपा रन्जिता पक्षका कैलाशको पनि दाबी पेश


२ बैशाख २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6.8k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नाउपा रन्जिता श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चाैधरीको पनि दाबी पेश गरेका छन् । यसअगाडि नागरिक उन्मुक्तिका पार्टीका रेशम चौधरी पक्षका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पनि दाबी पेस गरेका थिए ।

उनले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी  केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको बताइएको छ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका १० जना र नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११ जना सदस्य छन् ।

कैलाश चौधरीलाई स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले पनि समर्थन गरेको बुझिएको छ ।  प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले अर्को पक्षले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेकाले कानुनी परामर्शपछि निर्णय गर्ने बताएका छन् ।

यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यबाट इन्दिरा गिरीलाई हटाउने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ ।

नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद गिरीलाई कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएपछि उनको पदमुक्त भएको थियो ।

उनी पदमुक्त भएको सूचना चैत २६ गते टाँसिएको थियो ।

अहिले पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सुदूरपश्चिमको पुगेकी छन् । रेशम भने त्यहाँ देखिएका छैनन् ।

याे पनि…

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नाउपा रेशम पक्षका लक्ष्मणकिशोरकाे दाबी पेश

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०८१, आइतबार  ४ : ०९ बजे

भोजपुरका छ स्थानीय तह पूर्णखोप सुनिश्चित पालिका घोषणा

टक्सार– जिल्लाका छ वटा स्थानीय तह पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना

काभ्रेमा पनौतीबाहेक सबै स्थानीय तहले ल्याए बजेट तथा कार्यक्रम

काभ्रेपलाञ्चोक– यहाँका १३ स्थानीय तहमध्ये १२ ले तोकिएको समयभित्र नै

भन्सारसम्बन्धी विधेयकमाथि विधायन समितिमा सैद्धान्तिक छलफल

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी

सीएनएनको समाचारले ट्रम्पलाई तनाव, भने- फोर्डोबाट इरानले युरेनियम हटाएको मलाई विश्वास छैन

वासिङ्टन- अमेरिकी सञ्चार संस्था सीएनए र न्यूयोर्क टाइम्सले इरानका परमाणु

स्थानीय सरकारलाई बजेट लेख्नै सकस

काठमाडौँ – मङ्गलबार (हिजो) ७५३ वटा स्थानीय सरकारमध्ये अधिकांशले आगामी