प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताहरुबीच के भयो कुराकानी ? « Khabarhub

प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताहरुबीच के भयो कुराकानी ?


१ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


516
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संसदमा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अवरोध नगरिदिन नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग आग्रह गरेका छन् ।

आज बिहान बालुवाटारमा कांग्रेस नेता रमेश लेखक र गगन थापासँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो आग्रह गरेका हुन् ।

बैठक पछि कांग्रेस मुख्य सचेतक लेखकले प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानका लागि प्रयासरत रहेको बताएको जानकारी दिए । लेखकले समस्या समाधानका लागि कोसिस गरिरहेकाले राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा अवरोध नगरिदिन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसले उठाइरहेको माग सम्बोधनको विषय रहेकाले समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पहिलो कुरा राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई अवरोध नगरिदिन आग्रह गर्नुभयो भने अर्को कुरा सहकारी प्रकरणको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । हामी यो व्यवहारमा देख्न चाहान्छौं ।’

प्रधानमन्त्रीले सहकारी ठगी प्रकरणमा समस्या समाधानको लागि पहल गरिरहेको आश्वासन दिएपछि कांग्रेस केही लचिलो देखिएको छ । लेखकले संसद अवरुद्ध खुलाउने विषयमा संसदीय दलको बैठकपछि निस्कर्षमा पुग्ने बताए । कांग्रेस संसदीय दलको बैठक केहीबेरमा बस्दैछ ।

 

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८१, मंगलबार  ८ : ५० बजे

रोल्पामा मृत्यु भएका सबै २० जनाको सनाखत 

रोल्पा-रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको सनाखत भएको छ

म्याग्दीको रघुगंगामा सडक खनिरहेको डोजर र चालकलाई पहिरोले पुर्‍यो

म्याग्दी -म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेग भिरझरामा मोटरबाटो खन्ने क्रममा झरेको

पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?

तेह्रथुम– सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा

‘वास्तविक सुकुम्वासीलाई छिट्टै जग्गा दिएको राम्रो, नत्र खत्तम होला’

काठमाडौं- ५७ वर्षीय वसन्त माझीको तन कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रमको

वडा सीमा विवाद सुल्झाउने मापदण्डको  सुझावमाथि अध्ययन जारी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका