काठमाडौं – एकै आर्थिक वर्षमा दुई/दुई अर्थमन्त्रीले वित्त नीति हाँक्ने अर्थ मन्त्रालय सम्हाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा पूरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याएका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गते १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट अनुमान पेश गरेका थिए । सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि फागुन २३ यता अर्थ मन्त्रालयको बागडोर वर्षमान पुनले सम्हालिरहेका छन् ।

तर बजेट कार्यान्वयन अवधि सकिन दुई महिनामात्र बाँकी रहँदा सरकारले जम्माजम्मी ६०.३५ प्रतिशत मात्रै खर्चन सकेको छ । विकास निर्माणतर्फ अधिक खर्च हुने पूँजीगत बजेट त झन् ३७.४ प्रतिशतमा सीमित छ । चालू खर्चतर्फ सरकारले ६५.९१ प्रतिशत खर्चिएको छ ।

उसो त चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले नै ८ महिनासम्म वित्त नीति कार्यान्वयनको नेतृत्व गरेका थिए । महतले अर्थमन्त्री हुँदा प्रायः मञ्चमा ‘यथार्थपरक र खर्चयोग्य बजेट ल्याएको, स्रोत जुट्ने र पूर्ण कार्यान्वयन हुने’ दाबी गर्ने गर्थे ।

स्रोत व्यवस्थापन र खर्च गर्न नसकेपछि उनै महतले बजेट आकार २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटाउँदै १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा झारेका थिए । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा क्रममा गत माघ २९ मा महतले आफैंले ल्याएको साढे १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाएका थिए ।

महतपछि अर्थ मन्त्रालय हाकिँरहेका पुनले पनि तारन्तार ‘बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिने’ बताउँदै आएका छन् । उनको त्यस्तो प्रतिवद्धतालाई बजेट कार्यान्वयन स्थितिले असफल साबित गर्दैछ । बरु बजेट खर्चिएको देखाउन ‘असारे विकास’ को भेलबाढीमा अघिल्ला वर्ष झैं बजेट दूरुपयोग हुने जोखिम बढेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बजेट खर्च बढाउनेगरी धक्का दिन भन्नुभएको सुनिन्छ, तर यस्तो धक्काले सार्वजनिक वित्त अनुशासनलाई तोड्ने नै हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नीतिनियम समयमै नबदल्ने, ठेक्का लगाउन खोज्दा स्वार्थ साँधेर अल्मल्याउने, प्रशासन संयन्त्रमा राजनीतिकरण गर्ने र आफू अनुकूल स्थिति बनाएर स्रोत दोहन गर्न खोज्दा यो वर्ष थप समस्या निम्तिएको हो ।’

बजेट तर्जुमा प्रक्रियामै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, अप्ठेरोमा अर्थमन्त्री

महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार वैशाख ३१ (हिजो सोमबार) सम्म सरकारले कूल बजेट (शुरु आकार)को जम्माजम्मी ६०.३५ प्रतिशतमात्र खर्चन सकेको हो । हालसम्म खर्च भएको बजेटको आकार जम्माजम्मी १० खर्ब ५६ अर्ब ८९ करोड २४ लाख रुपैयाँमात्र हो ।

चालूतर्फ ७ खर्ब ५२ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख र पूँजीगततर्फ जम्मा एक खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड २९ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले एक खर्ब ९२ अर्ब ४५ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

नेपाल आर्थिक वर्ष साउनदेखि शुरु भई अर्को वर्षको असारमा सकिन्छ । यस हिसाबले चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब आजबाट शुरु भएको जेठ र आगामी असार महिनामात्र बाँकी छ ।

खर्च लक्ष्य भेट्न अबका दुई महिनामा सरकारले झण्डै ४० प्रतिशत बजेट खर्चनुपर्ने हुन्छ । चालूतर्फ ३४, पूँजीगततर्फ ६३ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ करिब ३८ प्रतिशत बजेट खर्च हुनै बाँकी छ ।

आयतर्फ पनि उस्तै हालत
बजेट स्रोत व्यवस्थापनतर्फ पनि सरकारको अवस्था ठिटलाग्दो छ । हालसम्म अनुमानको ६०.३५ प्रतिशत रकम खर्चिएको सरकारले आयतर्फ भने जम्माजम्मी ५८.२ प्रतिशत हिस्सामात्रै जुटाउन सकेको छ ।

आय र व्ययको स्थिति हेर्दा सरकारले जति बजेट खर्च गरेको छ, त्यति स्रोतसमेत जुटाउन सकेको छैन ।

सरकारले राजस्वतर्फ लक्ष्यको ५८ प्रतिशतमात्रै उठाउन सकेको छ । अनुदानतर्फ लक्ष्यको जम्माजम्मी ५.५२ प्रतिशतमात्रै प्राप्त गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म एक खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । वैदेशिक ऋण भने ६२ अर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँमात्रै प्राप्त गरेको छ ।