काठमाडौं- सहकारी प्रकरणमा संलग्न भनिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति माग गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले गिरीबन्धु टि स्टेटको मुद्दा पनि उचाल्ने तयारी गरेको छ ।

संसदीय छानबिन समिति गठनमा सरकारले सरकारले अनिच्छा देखाइरहेका बेला दबाब बढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको गिरीबन्धु टि स्टेट बिक्री प्रकरणलाई पनि कांग्रेसले मुख्य मुद्दा बनाउन लागेको हो ।

प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकबारे छलफल गर्न मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा कांगेसले गिरीबन्धु टि स्टेटलाई संसद्मा उठाउन आन्तरिक छलफल गरेको छ ।

बैठकको सुरुवातमै महामन्त्री गगन थापाले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे संसदीय दलको बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरुका अनुसार उनले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने कुरा कांग्रेसको अबको एजेन्डा हुनुपर्ने बताए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय दलको बैठकमा गिरीबन्धु टि स्टेटको विषय प्रवेश गरेको पुष्टि गरे ।

उनले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण र अदालतको फैसला अध्ययन गरेर पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि बताए । संसदीय दलको आगामी बैठकमा गिरीबन्धु टि स्टेटको विषयमा धारणा बनाइने लेखकले बताए ।

‘संसदीय दलको बैठकमा गिरीबन्धु टि स्टेटको विषय प्रवेश गरेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा सम्मानीत अदालतबाट फैसला पनि भएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो विषयलाई हामी सबै कोणबाट अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा धारणा बनाएर सार्वजनिक गर्छौँ ।’

सर्वोच्च अदालतले गत माघमा फैसला गरेको झापाको गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नैतिक संकटमा छन् ।

गिरीबन्धुको फैसलामा ओलीलाई दोषी भने देखाइएको छैन। तर, सरकारले २०२९ सालमा झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटलाई चिया बगान सञ्चालन गर्न दिएको करिब ५ सय रोपनी जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा बेचबिखन गर्न दिने नीतिगत निर्णय गरेकाले अध्यक्ष ओलीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सरकारले भूमि ऐनको कानूनी प्रावधानसमेत सच्याएर गिरीबन्धुलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय गराएवापत ओली क्याबिनेटका एक मन्त्रीले आर्थिक लाभसमेत लिएको र त्यही लाभबाट काठमाडौंमा घर किनेको चर्चा चले पनि यसबारे छानबिन भएको छैन ।

त्यसबेला भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवले प्रस्ताव तयार पार्न नमान्दा उनलाई हटाएर टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएर काम फत्ते गरिएको थियो । त्यसपछि गृहसचिव बनेका पाण्डे नक्कली भुटानी प्रकरणमा जेलमा छन् ।