काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ९५ बमोजिम संघीय संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दैछन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय, रोजगारी र अर्थतन्त्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताउँदै आएका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरिरहेका नीति तथा कार्यक्रम प्रतिवेदनमा पनि देशलाई समृद्ध बनाउन गर्नुपर्ने र बाँकी सबै काम एकै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने दाबी छ ।

सरकारले वर्षेनी ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा ‘भएभरका सबै काम गर्ने’ दाबी जनाए पनि सो अनुसार काम हुन सकेको भने देखिँदैन । लोकप्रिय नारा राखेर सस्ता सरकारी दस्तावेज सरकार स्वयम्ले विफल पारेको उदाहरण हो : चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नै ल्याएको हो । त्यतिखेर सरकारले सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण योजना सहितको नीति तथा कार्यक्रम बनाएको दाबी गरेको थियो ।

यस्ता थिए प्रमुख घोषणा
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उच्चपदस्थहरुको सम्पत्ति छानबिन घोषणा गरेको थियो । तर त्यस्तो छानबिनका लागि आवश्यक आयोगसमेत सरकारले हालसम्म गठन गर्न सकेको छैन ।

केही नेताहरूले भारतमा जस्तै जनलोकपाल आयोग गठन हुनुपर्ने बताएपनि मन्त्रीका सचिवालयहरूले उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने प्रयास भइरहेको बताउने गरेका थिए ।

पछिल्लो समय सम्पत्ति छानबिनबारे प्रधानमन्त्री दाहालले नै बोल्न छाडेका छन् ।  नयाँ गठबन्धन सरकारका ११ मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण नै गुपचुप राखेका प्रधानमन्त्री दाहालले सम्पत्ति छानबिनबारे ठोस कदम चाल्न आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ ।

११ मन्त्रीको सम्पत्ति गुपचुप (सूचीसहित)

२० फागुन २०५८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ‘२०४७ साल पछिका सरकारी सुविधामा बस्नेहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगलाई दरबार र दलहरूबीचको कोपभाजनमा अलपत्र पारिएको थियो ।

सार्वजनिक सेवातर्फ सरकारले अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा विहान ८ देखि बेलुकी ८ बजेसम्म प्रवाह गर्ने जनाएको थियो । तर, राजधानी काठमाडौंमै रहेका सरकारी अस्पतालमै यो सुविधा सरकारी घोषणाअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  आधारभूत अस्पतालमा एमडीजीपी र स्त्रीरोग विशेषज्ञसहित ५ जना चिकित्सक राख्ने सरकारको कार्यक्रम पनि अलपत्र छ ।

सरकारले विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्नेगरी आविष्कार कोष स्थापनाको लक्ष्य पनि चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । तर हालसम्म यस्तो कोष स्थापना गर्न सकेको छैन ।

सबै स्थानीय तहमा एक स्मार्ट विद्यालय स्थापना गर्ने सरकारी लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको छैन । ठूला शहरमा मेट्रो अध्ययन तथा नदीमा जलमार्ग विकास गर्ने योजना पनि अलपत्र छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले गत जेठमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमः

सरकारले झण्डै दशकदेखि नै वायु सेवा निगमको पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्यलाई चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरेको थियो । तर, पुनर्संरचना त परको कुरा, जहाज मर्मत गर्ने नाममा उच्च तहको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरिएको आशंकाबीच निगम अनेकन अनियमिततामा रुमल्लिएको छ ।

निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रकृया अघि बढाउने जनाएको सरकारले पछिल्लो समय त्यसलाई पनि थाती राखेको छ । गत वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनमा लगानी जुटाउन खोजे पनि यो परियोजनामा ठोस काम भएन । जापानको रेनोसा बैंकले लगानी प्रस्ताव गरे पनि ९ खर्ब रुपैयाँको परियोजना बनाउन सो बैंक सक्षम भए/नभएकोबारे अन्योल छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको अर्को महत्वपूर्ण घोषणा हो – उच्चस्तरीय तलबसुविधा आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने । सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन तथा कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन महत्वपूर्ण भनिएको सो आयोगको सुझाव कार्यान्वयन घोषणा पनि सरकारले अलपत्र पारेको छ ।

लाइसेन्स बनाउँदा र बैंक खाता खोल्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने प्रावधानलाई पनि सरकारले अलपत्र पारेको छ । शान्ति प्रकृयाका काम दुई वर्षमा सक्ने, द्वन्द्व प्रभावितलाई आर्थिक सहायता  दिने राजनीतिक लाभको घोषणा कार्यान्वयन गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहाल असफल भए । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै रकम बाँड्न अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल चिढिएका थिए ।

प्रत्येक महिना आयोजनाको रिपोर्ट कार्ड बनाउने नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा पनि सरकारले अलपत्र पारेको छ । न त्यस्तो रिपोर्ट कार्ड तयार गर्ने गरिएको छ, न त सरकारले सार्वजनिक जानकारीमै ल्याउने गरेको छ ।

सरकारले अलपत्र पारेको अर्को घोषणा राष्ट्रिय परिचयपत्र स्थानीय तहबाटै वितरण गर्ने पनि हो । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अहिले पनि आम नागरिक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्छ ।

पूँजी बजार विकास गर्न सुधारका कार्यक्रम ल्याउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गरिने, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई यसै वर्षभित्र गाभ्ने तथा एक वडा एक खेल मैदान र एक पालिका एक कभर्ड हल बनाउने सरकारी घोषणा पनि आंशिक कार्यान्वयन या घोषणामै सीमित छन्‌ ।

ढुङ्गागिटी र बालुवा उत्खनन र निर्यातका लागि कानून बनाउने, २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारमा संलग्न गराइने र विपन्नलाई ५० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क गर्ने योजना कार्यान्वयनमा पनि सरकार विफल भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको यो घोषणा सरकारले नै बजेटमा वक्तव्यमा गायब पारेको थियो ।

अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि नयाँ मुलुकसँग हवाइ सम्झौता गर्ने घोषणामा पनि सरकार विफल देखिएको छ । ठूलो ऋण लगानीमा तयार गरिएका पोखरा र भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्‍चालनमा सरकारले अहिलेसम्म ठोस सफलता हात पार्न सकेको छैन । सरकारले भारतसँग ठोस पहल गरी हवाई मार्ग सुनिश्चित गर्नसमेत सकेको छैन ।

एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारी योजना पनि घोषणामै सीमित छ । रासायनिक मल कारखाना खोल्न बहुवर्षीय योजना बनाउने, कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने, विश्व सम्पदामा जानकारी मन्दिर र तिलौराकोटलाई सूचीकृत गर्ने, सहकारी नियमनमा कडाइ गर्ने, संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्ने, उपत्यकाको नदी किनारको जग्गा खाली गर्ने र रोजगारीका लागि विदेश जाने युवालाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने घोषणा पनि कागजमै सीमित छन्‌ ।