संसद् रोकेर कांग्रेस सत्तारुढ दललाई फुटाउने दाउमा छ : डोलप्रसाद अर्याल | Khabarhub Khabarhub

संसद् रोकेर कांग्रेस सत्तारुढ दललाई फुटाउने दाउमा छ : डोलप्रसाद अर्याल

सभापति लामिछानेलाई बोल्न नदिएसम्म छानबिन समिति बन्दैन



काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिन माग गर्दै निरन्तर संसद्‍मा अवरोध गरिरहेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने पोखरा र बुटवलका सहकारीको करोडौं रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएको भन्दै संसदीय समिति माग गर्दै कांग्रेसले अवरोध गर्दा सरकार पनि अप्ठेरोमा परेको छ ।

कांग्रेसले संघीय संसद्‍का दुवै सदनमा अवरोध गरिरहँदा सभापति लामिछाने र रास्वाप नेताहरू भने एक पटक बोल्न पाउनुपर्ने अडानमा छन् । कांग्रेसले संसदमा गरेको अवरोध र संसदीय समितिबारे खबरहबले रास्वपा उपसभापति तथा श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालसँग कुराकानी गरेको छ ।

रास्वपा अरूभन्दा फरक हो भन्नुहुन्छ तर सभापतिमाथि छानबिन गर्न किन डराएको ?

हामीले संसद्‍मा एक पटक बोल्न देऊ, अनि जे गर्नुपर्छ गरौँला भनेका हौँ। खोई त गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्‍मा बोल्न दिइएको ? वाक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र भएको देशमा एक पटक त बोल्न पाउनुपर्‍यो नि ! उत्तर दिन त पाउनुपर्‍यो । कांग्रेसले बोल्न नदिएर अलोकतान्त्रिक चरित्र देखायो । यस्तो पनि हुन्छ र ?

कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री संलग्न भएको प्रमाण देखाइरहेको छ नि ! अनुसन्धान गर्न त पाइएला ?

बोल्न पनि पाइन्छ नि ! समिति पनि बनाउने कुरामा हामी तयार छौँ । हामीले संसद्‍मा बोलेपछि समिति नबनाउने भनेको छ र ? बोलेपछि समिति बनाउने प्रक्रियामा जाऊँ भरिरहेकै छौँ । बोल्न चाहिँ नपाउने अनि समिति भने चाहिने ? बोल्न नपाएपछि समिति पनि बन्दैन । हामीलाई पनि कांग्रेसले घमण्ड गर्न सिकायो । तर हामी त्यस्तो सिको गर्न चाहँदैनौँ ।

बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ, कसरी अगाडि बढ्छ त संसद् ?

गृहमन्त्रीले बोल्न पाए संसद् अगाडि बढ्छ । कांग्रेस आत्तिएर हुँदैन । कांग्रेसले मात्रै एकोहोरो लिँडेढिपी गर्छ भने सत्तारुढ दलहरूलाई पनि एकोहोरो हुन आउँछ । हामीले बोलेपछि समिति बन्नु हुँदैन भनेर कानुनमा कहिँ लेखिएको छ र ? बोल्न दिनु अनि समिति बनाएर जाऊँ भन्ने हाम्रो अडान र मान्यता हो । हामीले बोल्न पाएपछि हामी आफैँ समिति बनाऊँ भन्छौँ । कांग्रेसले सुन्ने धैर्यता राख्नुपर्‍यो नि ! लोकतान्त्रिक पार्टीमा खोई त अरूको कुरा सुन्ने धैर्यता ?

बोल्न चाहिँ के बोल्ने हो गृहमन्त्रीले संसद्‍मा ? त्यही कुरा बाहिर भने हुँदैन र ?

संसद्‍मा उठेको प्रशनको जवाफ संसद्‍मै दिने हो । बाहिर उठेको कुरा बाहिर गर्ने हो । हामीले अनुसन्धानमा टेकेर बोल्छौँ । उहाँहरूको जस्तो व्यक्तिगत इगो साँध्न मान्छेलाई टेकेर होइन । संसद्को जवाफ संसद्‍मै दिने हो ।

यो प्रकरणमा कांग्रेसले नछोड्ने देखिएको छ ? संसद्‍मा निरन्तर अवरोध भइरहे विकल्प के हुन्छ त ?

देशमा संविधानले दिएका विभिन्न प्रक्रिया छन् । प्रक्रियाअनुसार जान्छ । विकल्प पनि छन् । के बिग्रिन्छ र ? व्यक्तिगत स्वार्थलाई ध्यान दिएर कांग्रेसले खेदिरहँदा हामी कसरी चुप बस्छौँ र ? सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनिरहेकै छौँ ।

कस्तो प्रक्रिया र विकल्प ?

सरकारसँग कयौँ विकल्प छन् । यसमा हामीलाई चिन्ता छैन । हामी छलफल पनि गर्छौं विकल्पहरूमा । चिन्ता छैन ।

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्प हो ?

अहिले किन भन्नुपयर्यो र उपाय हुन्छन् नि ! सत्तारुढ दलहरूलाई कांग्रेसले फुटाउन चाहेको छ । हामीले कुरा बुझिसकेका छौँ । कांग्रेसको चरित्र र चित्र प्रष्ट भइसकेको छ । म अन्तिममा पनि के भन्छु भने कांग्रेसले एक पटक गृहमन्त्रीको कुरा सुन्ने धैर्यता राखोस् । सत्ता-प्रतिपक्ष सम्बन्ध राम्रो होस् । तर एक पटक उसले कुरा सुन्नै पर्छ ।

खासमा गृहमन्त्री र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाबीच चलेको के हो ? पुरानो रिसिइबी थियो ?

हामीले केही भनेका छैनौँ । उहाँहरू आफैँ खनिुन भएको हो । व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरा थाहा भएन । तर हामी व्यक्तिकेन्द्रित फोहोरी राजनीति गर्दौनौँ । हामी संसद् र देशको भविष्य सुधार गर्न आएका छौँ । सभापति लामिछानेले दिएको चुनौती स्वीकारेर उहाँहरू अगाडि बढे हुन्छ ।

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८१, मंगलबार  ५ : १५ बजे

कांग्रेस मात्रै लोकतान्त्रिक पार्टी हो : विमलेन्द्र निधि

नवलपुर – नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले नेपाली कांग्रेस मात्रै

दार्चुलाको तिंकर नाका सञ्चालनमा आउने

दार्चुला –दार्चुलाको तिंकर नाका सञ्चालनमा आउने भएको छ । आगामी

नेपाल र अमेरिकाबीचको खेल वर्षाले प्रभावित

काठमाडौं – आइसीसी टि२० विश्वकप अन्तर्गत नेपाल र अमेरिकाबीचको अभ्यास

तापक्रममा ‘रेकर्ड ब्रेक’: धनगढीलाई नेपालगञ्जले उछिन्यो

बाँके – नेपालगञ्जमा आज अधिकतम तापक्रम ४४ दशमलव दुई डिग्री

बजेट पारदर्शितामा नेपाल ५८औँ स्थानमा

काठमाडौं – बजेट पारदर्शिताको मापन गर्ने सर्वव्यापी खुला बजेट सर्वेक्षणको