कांग्रेसको टिप्पणी- नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत, नयाँ कुरा छैन « Khabarhub

कांग्रेसको टिप्पणी- नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत, नयाँ कुरा छैन


१ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


636
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

लेखकले नीति तथा कार्यक्रम बारे टिप्पणी गर्दै देशमा रहेको आर्थिक मन्दीको बारेमा कुनै कार्यक्रम नै नरहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै उनले लाखौ बचतकर्ताको सहकारीको रकम डुबेको विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख समेत नगरिनुले सरकार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र सहकारीका ठगीलाई कारवाही गर्ने विषयमा मौन रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले अर्थतन्त्रको विषयमा कमजोर प्रतिबद्धता रहेको बताए ।

स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने बताउने दल सरकारमा गएर धेरै भन्दा धेरै नेपालीलाई विदेश पठाउने नीति लिएर आएको टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महतले कांग्रेसले उठाएको सहकारी ठगीको विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको टिप्पणी गर्दै नीति तथा कार्यक्रम लामो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले सरकारको भनाई र गराइमा फरक रहेकोले नीति तथा कार्यक्रममा टिप्पणी गर्न आवश्यक नै नरहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८१, मंगलबार  ६ : ०० बजे

गगनलाई वीरबहादुरको चुनौती : हिम्मत भए पूर्णबहादुरलाई कारबाही गरेर देखाऊ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति सभापति वीरबहादुर बलायरले निवर्तमान

घरबाटै ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर लिन सकिने

काठमाडौं– वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अब घरबाटै वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र

एनसेलको ‘पहिलो सिम’मा एसईई विद्यार्थीलाई निःशुल्क अनलाइन लर्निङ र गेमिङ सुविधा

काठमाडौं- एनसेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष

दक्षिण लेबनानमा आवागमन पुनः सुरु

बेरुत- इजरायली आक्रमणले तहसनहस बनाएको दक्षिण लेबनानमा युद्धविरामसँगै पुनःस्थापनाको काम

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा गैरजिम्मेवार सामग्री सम्प्रेषण अक्षम्य : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

नुवाकोट– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको