के अब गठबन्धन नगरी चुनावमा जान तयार भएका हुन् कांग्रेस र एमाले ? | Khabarhub Khabarhub

के अब गठबन्धन नगरी चुनावमा जान तयार भएका हुन् कांग्रेस र एमाले ?

विज्ञहरू भन्छन् - नेपालमा दुई दलीय अभ्यास सम्भव छैन


३२ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 5 मिनेट


1.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायत ठूला दलका नेताहरु प्रायः दुईवटा तर्क गरिहन्छन् । पहिलो, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले कुनै दलको बहुमत नआउने भएकाले निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ भन्छन् । दोस्रो, बहुमत नआउने देख्दादेख्दै उनीहरु ०८४ को चुनावमा गठबन्धन नगरी एक्लै लड्नुपर्छ भन्न पनि छाड्दैनन् ।

त्यही कुरालाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि बिहीबार निरन्तरता दिए । भक्तपुर जिल्ला कमिटीको अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सपथ ग्रहणमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमालेले एक्लै लड्ने तयारी गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे ।

‘हामीले मोर्चाबन्दी होइन, एक्लै लड्ने, एक्लै जित्ने गरिको तयारी गर्नुपर्छ,’ अहिलेको सरकारमा माओवादी गठबन्धनमा रहेका उनले भने, ‘एक्लै जित्ने । आफ्नो शक्तिमा भर पर्ने । आफ्नो शक्ति मजबुत बनाउने । एकल बहुमत ल्याउने । अरुलाई पनि सरकारमा लिएर अघि बढ्ने ।’

अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो प्रतिक्रिया दिए पनि एमालेले औपचारिक रुपमा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।

तर, ललितपुरको गोदावरीमा आयोजित कांग्रेसको महासमिति बैठक (नीति महाधिवेशन) मै चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव पेस भएको थियो । कांग्रेसको यही प्रस्तावबाट रिसाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत साल फागुन २१ गते कांग्रेससँगको एक वर्ष लामो सत्ता गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिलेका थिए ।

कांग्रेसको प्रस्ताव के थियो ?

महामन्त्री गगन थापले गत साल फागुन ७–१० सम्म गोदावरीमा भएको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रस्तावमा आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने उल्लेख थियो ।

भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरु आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्ने र आफ्ना मतदातालाई पार्टीको चुनाव चिन्ह ‘रुख’ मै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने पनि उनको प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो ।

‘नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरु, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आमनागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै दृढ संकल्प गर्छ– हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरु आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्ने छौँ । र, हाम्रा मतदातालाई कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुखमै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने छौँ,’ थापाले प्रतिवेदनमा भनेका थिए, ‘हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आमजनताको मत र विश्वास बढाएर एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रुपमा कांग्रेसलाई पुनःस्थापित गर्नेछौँ ।’

निर्वाचनपछि गठबन्धन ?

हुन त एमाले अध्यक्ष ओलीले एक्लै लड्ने तयारी गर्नुपर्छ भने पनि चुनावपछि सरकारमा अरुलाई समेट्ने विषय पनि कोट्याएका छन् । भक्तपुरको कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, ‘सरकारमा लिने अरुलाई पनि तर, हाम्रो नीति, हाम्रो अभियान, हाम्रो राष्ट्र निर्माणको अभियान, त्यसमा अरुलाई पनि सँगै लिएर हिँड्ने हो । अरुको बैशाखी टेक्ने होइन ।’

ओली अगाडि थप्छन्, ‘औँला समात्न दिने हो । हात समात्न दिने हो । हातेमालो गरेर हिँड्न तयार हुने हो । प्रश्न देश बनाउने हो तर, भर अरुको पर्ने होइन । आफ्नो शक्ति आफैँ निर्माण गर्ने हो ।’

कांग्रेस, एमालेका एकथरि नेताहरुले ओलीले जस्तै चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने तर, सरकार बनाउने बेलामा मिल्न सकिने तर्क पनि गर्दै आएका छन् । कांग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत महामन्त्री थापको सांगठनिक प्रतिवेदनमा समेत यस्तो भनिएको छ ।

‘कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचनपछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उनले प्रतिवेदनमार्फत् २०८० मा सम्पन्न आम निर्वाचनपूर्वको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरुसँगको गठबन्धनलाई लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भनेका थिए ।

नेपालमा दुईदलीय चल्दैन : विज्ञ

नेपालको राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक दलहरुको खरो विश्लेषण गर्दै आएका डा. महेन्द्र लावती समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउँदा पनि समाजको विविधताले संसद्मा कसैको बहुमत नहुने तर्क गर्छन् । नेपालमा बहुदलीय सिस्टममा आएर त्रिशंकु संसद्को जग बसिसकेका कारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउँदा पनि संसद्मा कसैको बहुमत नहुने उनको दाबी छ ।

‘नेपालमा बहुदलीय सिस्टममा आएर त्रिशंकु संसद्को जग बसिसक्यो । अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउँदा पनि समाजको विविधताले गर्दा संसद्मा कसैको बहुमत हुँदैन,’ डा. लावती भन्छन्, ‘अब कसैको पनि बहुमत आउँदैन । सामाजिक विविधता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिले एकल बहुमत आउँदैन ।’

उनी नेपालमा दुईदलीय प्रणाली (टु पार्टी सिस्टम) सम्भव नै नभएको पनि बताउँछन् । ‘नेपालमा ठूला पार्टीले बहुमतको आश गर्नु बेग्लै कुरा हो । तर, अब त्यो विस्तारै सम्भव छैन,’ डा. लावतीले खबरहबसँग भने, ‘तपाईंले अब समानुपातिक नै हटाउनुभयो भने पनि मेरो विचारमा नेपालमा दुईदलीय हुँदैन, बहुदलीयता नै हुन्छ ।’

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाँदा अपनाइएको समानुपातिक प्रणालीभन्दा अगाडिका निर्वाचन हेर्दा पनि नेपालमा दुई दलीय सम्भावना कमजोर बन्दै गएको लावतीको भनाइ छ । ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लिनुभन्दा अगाडिका नेपालका निर्वाचनहरु हेर्दा दुईदलीयता कमजोर भएर गएको छ । २०१५ सालमा दुईदलीय अभ्यास बलियो थियो, पछिल्ला चुनावमा कमजोर हुँदै गएको छ,’ उनले तर्क गरे ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा मात्रै जाँदा पनि सामाजिक, सांस्कृति, जातीय, बहुक्षेत्रीय, बहुधार्मिक देशहरुमा दुईदलीय प्रणाली सम्भव नहुनेमा लावती ढुक्क देखिन्छन् ।

‘यदि देशमा सामाजिक विविधता छ भने त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलेसमेत दुईदलीय होइन, बहुदलीय व्यवस्था ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘ किनभने, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट जाँदा भारतको एउटा प्रान्तमा एउटा क्षेत्रीय दलले जित्छ, अर्को प्राप्तमा अर्कैले जित्छ । विविधता भएपछि बहुदलीय नै हुन्छ ।’

भारतको लोकसभा चुनावी नतिजाको उदाहरण दिँदै राजनीतिक विश्लेषक डा. लावती प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले नेपाललाई दुईदलीय व्यवस्थातर्फ लैजान नसक्ने जिकिर गर्छन् । ‘त्यहाँ (भारत) प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ । यति हुँदाहुँदै पनि दुईदलीय हटेर बहुदलीय आइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले दुई दलीयतिर धकेल्छ भन्ने कतिपयलाई लागेको छ । तर, त्यसको काउन्टरमा भारतजस्तो देशलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।’

भारतमा पनि आएन बहुमत

राजनीतिक विश्लेषक डा. लावतीले तर्क गरेजस्तै सामाजिक विविधता भएको भारतमा पनि भर्खरै सम्पन्न १८ औँ लोकसभा निर्वाचनमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत आउन सकेन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदै आएको भारतमा एकल बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकै कारण भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले १६ सांसद रहेको तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) र १२ सांसद रहेको जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) सँग गठबन्धन गरेर सत्ता सञ्चालन गर्नु परेको छ ।

सन् २०१४ र सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउन सफल भाजपा यसपल्ट २७२ सिटको आंकडा छुन असफल भएको छ । भारतीय संसद्को तल्लो सदन ५४३ सदस्यीय छ । जसमध्ये २७२ सदस्य सरकार गठन गर्ने दलको साथमा हुनु अनिवार्य छ । भाजपा यसपल्ट २४० सिटमा खुम्चियो ।

गठबन्धन निर्वाचन अघि कि पछि ?

नेपालमा निर्वाचन पूर्व गठबन्धन गर्ने या निर्वाचनपश्चात ? यो विषयमा कांग्रेस र एमालेभित्र बहस चल्न थालेको छ । निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भने मिल्दाजुल्दा सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरु निर्वाचनअगावै गठबन्धन गरेर जाँदा उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

‘जस–जसको सिद्धान्त अलिकति नमिल्ने तर धेरै जसो मिल्ने छ, त्यस्ता दलहरुले एकापसमा मिलेर चुनावअगावै गठबन्धन गरेर जानु उपर्युक्त हुन्छ,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘कस्ताको बीचमा गठबन्धन हुनुप¥यो भने सैद्धान्तिक रुपमा एउटै भएका जस्ता देखिने र धेरै कुराहरु एउटै खालको हुने, काम गर्ने प्रक्रिया, विधि विधान एउटै किसिमको हुनुपर्यो‍ । यस्ता दलहरुका बीचमा निर्वाचनपूर्व नै गठबन्धन हुन सक्छ ।’

सैद्धान्तिक रुपमा विचार फरक फरक भएका दलहरु निर्वाचनअगावै गठबन्धन गरेर जनतासामु मत माग्न जानु भने उपयुक्त नहुने उप्रेती बताउँछन् । सिद्धान्त नमिल्ने दलहरु चुनावअगावै गठबन्धन गरेर गए लोकतन्त्र नफस्टाउने उनको भनाइ छ ।

‘सैद्धान्तिक रुपमा एकआपसमा नमिल्ने दलहरुले प्री–इलेक्सन गठबन्धन गरेर जानु मतदाताका लागि अन्याय हुन्छ । मतदाताको पनि आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ, दलप्रतिको विश्वास हुन्छ, कुन दल आफ्ना लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर विचार गरेर बसेका मतदाताले अकस्मात अर्कै दललाई भोट दिने प्रेसर क्रियट (दबाब सिर्जना) भयो भने लोकतन्त्र फस्टाउँदैन,’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भने ।

उनी निर्वाचन पछाडि पनि सरकारका लागि बहुमत पुर्‍याउँदा विचार मिल्ने दलहरुबीच मात्रै गठबन्धन हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘निर्वाचन पछाडि पनि मिल्दाजुल्दा दलहरुबीच नै गठबन्धन गरेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो नै राष्ट्रको उन्नति र मतदाताको मतलाई न्याय र देशका लागि उपयुक्त हुन्छ,’ उप्रेतीको भनाइ छ, ‘सैद्धान्तिक रुपमा भिन्नता धेरै भयो भने सरकारमा गएर पनि काम गर्न सक्दैनन् । एउटा उत्तरतिर जान्छ, अर्को बीचमा बस्न थाल्छ, अर्को दक्षिणतिर जान्छ । बाटो नै फरक फरक हुन सक्छ ।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले नेपालमा अहिलेको संख्यामा राजनीतिक दलहरु पनि आवश्यक नभएको भन्दै लोकतन्त्र मजबुत बनाउन विचार मिल्ने दलहरुबीच एकता गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

‘कुनै पनि देशका लागि धेरै दल हुनु उपयुक्त होइन । पाइन्छ भन्दैमा जतिसुकै दल दर्ता गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘सिद्धान्त मिल्दोजुल्दो छ, माइनर कम्प्रमाइज हुन्छ भने सबै दल मिलेर एउटा नाएर जानु उचित हुन्छ । हामीसँग दुई–तीनवटा दल भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति : ३२ जेठ २०८१, शुक्रबार  ७ : २७ बजे

विपद्जन्य घटनामा एक सय २४ को मृत्यु

काठमाडौं – अविरल वर्षाका कारण गत जेठ २८ गतेदेखि देशका

आतंकवादका घटना बढ्न थालेको भन्दै पाकिस्तानमा प्रदर्शन

काठमाडौं – आतंकवादका घटना बढ्न थालेको भन्दै पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा

एमालेको प्रचार विभागले सञ्चार मन्त्रीलाई बुझायो ३० बुँदे सुझाव

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई एमालेको

सुदूरपश्चिममा डेङ्गुको सङ्क्रमण बढ्दै

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिममा एडिस एजिप्टाई जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने

मनसुनजन्य विपदबाट एक सय ६३ राष्ट्रिय राजमार्ग प्रभावित

काठमाडौं – बाढीपहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपद्का कारण गएको २४ घण्टामा