काठमाडौं – बूढानीलकण्ठ हाईस्कुल पढेका दुई व्यक्ति यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्व तहमा छन् । ती हुन्- रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र  शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ । इलामको उपचुनावअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बूढानीलकण्ठमै पढेका अर्का एकजना प्रोफेसर (अमेरिकामा पढाउने) लाई पनि विभिन्न सूत्रमार्फत रास्वपामा भित्र्याउने असफल प्रयास गरेका थिए । रास्पवामा प्रवेश गर्न नमान्ने उनी हुन्– डा. महेन्द्र लावती ।

बूढानीलकण्ठ पढेको व्यक्ति नै देशको अब्बल नेता बन्न सक्छ भन्ने मान्यतामा डा. लावती सहमत छैनन् । साथै उनी रवि लामिछानेको रास्वपाप्रति पनि रुची राख्दैनन् । अमेरिकी युनिभर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास र तुलनात्मक राजनीति पढाउने डा. लावती नेपालको राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक दलहरुको विश्लेषणमा खरो मानिन्छन् । नेपालसम्बन्धी उनका लेख रचनामा ‘तुलनात्मक राजनीति’ को जनसांख्यिक व्याख्या पाइन्छ ।

अध्ययन र अनुभवको हिसाबले राजनीतिशास्त्रमा डा. लावतीको ज्ञानको दायरा डा. स्वर्णिम वाग्लेको भन्दा पनि गहिरो देखिन्छ । तर, उनी वाग्ले जसरी नेपाली समाजमा ‘एक्सपोज’ हुन सकेका छैनन् ।

नेपाल र अमेरिका आवत–जावत गरिरहने डा. लावती पछिल्लो समय उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा आवद्ध थिए । हालै जसपा फुटेपछि डा. लावतीले खगेन्द्र माखिम लगायतका नेतासँग मिलेर अलग्गै ‘पहिचानवादी मोर्चा’ गठन गरेका छन् । यो मोर्चामा पूर्वमन्त्री गोपाल किराती पनि सहभागी भइसकेका छन् । इलामको उपनिर्वाचनबाट पाठ सिक्दै अब ०८४ को चुनावमा पहिचानवादी मोर्चा बनाएर मैदानमा उत्रने रणनीतिमा छन् डा. लावती । उनको दाबी छ-  इलामको मोडेलमा जाँदा पहिचानवादीको राष्ट्रिय शक्ति बन्न सक्छ ।

पूर्वगृहमन्त्री स्व. पद्मसुन्दर लावतीका जेठा छोरा डा. महेन्द्र लावती नेपालमा राजतन्त्र फर्कने सम्भावना नरहेको ठोकुवा गर्छन् । साथै, उनी आगामी ०८४ को चुनावमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने विश्लेषण गर्छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष मात्रै राखे पनि नेपाली समाजको विविधताका कारण कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने डा. लावतीको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘तपाईले अब समानुपातिक नै हटाउनुभयो भने पनि नेपालमा दुईदलीयता हुँदैन, बहुदलीयता नै हुन्छ ।’

जहाँसम्म शासकीय स्वरुपको प्रश्न छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गयो भने नेपालमा झनै द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने लावतीको दाबी छ । त्यस्तै, प्रदेश खारेजी गर्दा देश टुक्रन सक्ने उनले जोखिम देखेका छन् ।
डा. लावतीसँगको लामो कुराकानीमा हामीले शासकीय स्वरुप, राजनीतिक दल, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, पहिचानवादी आन्दोलन, कोशी प्रदेशको नामसम्बन्धी विवाद र पाथीभराको केबलकारको प्रशंगसमेत कोट्याएका छौं–

यहाँले आफ्नो विद्यालय शिक्षा बूढानीकण्ठ स्कुलबाट पूरा गर्नुभयो । बूढानीलकण्ठमा पढेपछि खास के सिकिँदो रहेछ ?

मैले चार कक्षादेखि १० सम्म बूढानीलकण्ठ स्कुल पढेको हो । बूढानीलकण्ठ स्कुलले के सिकायो भने हामी विभिन्न किसिमका विद्यार्थीहरु थियौं, तर त्यहाँ विभेद थिएन । सबैले एकै ठाउँमा सिलाएको लुगा लगाउनुपर्ने, बाहिरदेखि खाना र पैसा लान नपाइने, छात्रवृत्तिबाट आएको विद्यार्थी या अन्य विद्यार्थी भए पनि विभेद हुँदैनथ्यो ।

त्यहाँ हामीलाई बगैंचामा काम लगाउने र चप्परी बोकाउने काम हुन्थ्यो । हामीलाई माटो र श्रमसँग जोडिएको थियो । त्यो कारण बूढानीलकण्ठका विद्यार्थीले श्रम गर्न हिच्किचाएनन् । नेपालमा श्रम गरेको नराम्रो हो भन्ने मानसिकता छ । तर। यो कुरा बूढानीलकण्ठ स्कुलले एक्पोज गरेको थियो ।

भिडभाडबाट जो उछिनेर आउँछ, उ नै सक्षम हुन्छ नत्र, विभिन्न कारणले बूढानीलकण्ठ पढेको नै नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने, त्यो भएको छैन । सुमना श्रेष्ठ एकजना वा अरु एकाध भएर हुँदैन

मैले सुनेको कति सत्य हो, तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाह बूढानीलकण्ठ स्कूलबाट उत्तीर्ण भइसकेपछि उनी दरबारको संस्कारमा राम्रोसँग भिज्न सकेनन् भन्ने सुनें ।

त्यहाँ महिनाको एकपल्ट बाहिर निस्कन पाइन्थ्यो । बूढानीलकण्ठ स्कुलको अर्को विशेषता, मान्छेहरुलाई नेपाली समाजमा भिज्नेभन्दा बढी ‘सभ्य’ बनाइन्छ । नढाँट्नु, नठग्नु, समाजको सेवा गर्नु आदि इत्यादि भनिन्छ । स्कुलको धेरै प्रभाव पर्छ । त्यसले गर्दा हामी नेपाली समाजमा विस्तारै पीडित भएको मैले पाएको छु । हामी त्यहाँ पढ्दा छोराछोरीलाई कहिल्यै बोर्डिङ स्कुलमा नपढाउने भन्दै राति-राति साथीहरुवीच गफ गथ्र्यौं ।

बूढानीलकण्ठ पढेकै मान्छे अहिले शिक्षामन्त्री (सुमना श्रेष्ठ) हुनुहुन्छ । रास्वपाको उपसभापति ( डा. स्वर्णिम वाग्ले) पनि चर्चामा हुनुहुन्छ । काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ जस्तै स्कुल देशैभरि खोल्न सकिँदैन ? त्यसो गर्दा देशैभर राम्रा एवं शिक्षित नेता उत्पादन हुन्थे कि ?

यो कुरामा म अलि क्रिटिकल छु । किनभने, यसले एलिट वर्ग उत्पादन गर्ने भन्ने अवधारणा छ । एउटा स्कूल खोलेर वा १० वटा स्कूल खोलेर देशको नेत्तृत्व छान्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई पत्यार लाग्दैन । बरु सारा स्कुलहरु गतिलो र सक्षम बनाउनुपर्छ । भिडभाडबाट जो उछिनेर आउँछ, उ नै सक्षम हुन्छ नत्र, विभिन्न कारणले बूढानीलकण्ठ पढेको नै नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने, त्यो भएको छैन । सुमना श्रेष्ठ एकजना वा अरु एकाध भएर हुँदैन ।

बूढानीलकण्ठबाट एसएलसी सकेपछि तपाईले उच्चशिक्षा कहाँ पढ्नुभयो ?

पढाइमा राम्रो हुने मान्छे कि डाक्टर कि इन्जिनियर बन्ने चलन थियो । मैले काठमाडौंको अस्कलबाट आइएस्सी गरेँ । भारतको केरलामा आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ पढेँ । त्यसपछि नेपाल आएर चार वर्ष काम गरेँ ।
मलाई के गरौं के गरौं भन्ने असन्टुष्टि भयो । स्कलरसिप अप्लाई गरेर अमेरिकामा ‘अर्बान एण्ड रिजिनल प्लानिङ’ पढेँ । यो पढेपछि बल्ल मलाई पढाइको पहिलो स्वाद पर्यो ।

सोसियल साइन्स पढेपछि मलाई पीएचडी पनि गरौं-गरौं जस्तो लाग्यो । अनि, अमेरिकाबाटै युनिभर्सिटी अफ पब्लिक एण्ड इन्टरनेशनल अफेयर्समा पीएचडी पनि गरेँ । पब्लिक एण्ड इन्टरनेशनल अफेयर्समा इन्टरनेशन डेभलपमेन्ट र सोसियोलोजी टाइपका विषयहरु हुन्थे । मैले पोलिटिकल साइन्सतिर रोजेँ ।

तपाई पञ्चायतकालमा गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका शक्तिशाली मान्छे (स्व. पद्मसुन्दर लावती) का छोरा हुनुहुन्छ । अभिभावकले साइन्स पढेर डाक्टर, इञ्जिनियर बनोस् भन्ने चाहनु स्वाभाविकै हो । अहिले पनि एसईईमा राम्रो नम्बर ल्याएपछि डाक्टर-इञ्जिनियर नै बन्न जोड गर्ने विद्यार्थी र अभिभावक प्रशस्त छन् । उनीहरुलाई तपाईको सुझाव के छ ?

मेरो विचारमा दुई कुरा हुँदो रहेछ । एउटा– अभिभावकले बच्चाको पेसा र भविष्यको सुरक्षा खोज्ने रहेछन् । यो पहिलाको दाँजोमा अहिले धेरै घटेको छ ।

दोस्रो– मेरो विचारमा कुनै पनि व्यक्तिले सफल हुनका लागि विषयगत छनोटमा ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ । आफूलाई मन लागेको विषय पढियो भने त्यो पढेको जस्तै लाग्दैन ।

मैले मास्टर्स गर्दा पढेकै जस्तो लागेन । रमाइलो लाग्यो । अन्य किताबहरु पनि पढ्नका लागि लिस्ट नै बनाएर हिडँे । पीएचडीमा पनि यही कुरा जारी भयो । अहिले पनि रिसर्च गर्न र पढ्न मन लाग्छ ।

त्यसैले, करले होइन, रहरले पढ्ने हो । यसो गरियो भने बोझ हुँदैन । आफूले चाहेको क्षेत्रमा पढियो भने त्यहाँ आनन्द पनि आउँछ र त्यो क्षेत्रमा पनि सफल भइन्छ । त्यसर्थ, आफ्नो रुचीलाई हेर्नुपर्छ ।

यहाँ अमेरिका र नेपाल आवत–जावत गरिरहनुहुन्छ । अमेरिकामा पढाउँदै हुनुहुन्छ कि छाडिसक्नुभयो ?

म अमेरिकामा रिसर्च युनिभर्सिटीमा प्राध्यापन गर्छु । अमेरिकामा दुईखाले युनिभर्सिटी छन् । रिसर्च गर्ने र नियमित पढाउने । हाम्रो कलेजमा आधा पढाउने र आधा रिसर्च हुन्छ । म अहिले दुईवटा विषय पढाउँछु । मास्टर्सका विद्यार्थीलाई पनि पढाउँछु ।

मैले पढाउने विषय इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (अन्तर्राष्ट्रिय विकास) र कम्पेरेटिभ पोलिटिक्स (तुलनात्मक राजनीति) हुन् । पोलिटिकल साइन्समा अन्डर ग्राजुएट, मास्टर्स र पीएचडी पढाइ हुन्छ । मेरो भार आधा-आधा भएकाले एउटा सेमेस्टरमा दुईवटा क्लास मात्र हुन्छ । अरु समय रिसर्चका लागि नै हुन्छ ।

फुर्सद हुन्छ अनि नेपाल आउनुहुन्छ ?

फुर्सद भनौं कि नभनौं, उताका प्रोफेसरहरु रिसर्च र टिचिङ युनिभर्सिटीहरुमा शनिबार, आइतबार पनि मन लागेका किताबहरु पढिरहेका हुन्छौं। जुन रिसर्चसँग सम्बन्धित हुन्छन् । यो साल मेरो गतिविधि अर्को भयो तर म प्रायः नेपाल आउँदा पनि रिसर्चका लागि आउँछु ।

झट्ट हेर्दा यो मान्छेले पढाएको छैन, घुमी हिँडेको जस्तो देखिन्छ तर वास्तवमा हामी अमेरिकामा फूलटाइम काम गर्नेले ४० घण्टा गर्छौं । प्रोफेसरहरुले ६० देखि ७० घण्टासम्म पनि काम गर्छन् ।

अब नेपालको राजनीतिक प्रणालीको विश्लेषण गरौं । तपाईका अधिकांश लेखमा नेपालको राजनीतिक विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । वर्तमान संविधानले स्थापित गरेको संसदीय राजनीतिक प्रणालीका कारण स्थिरता र विकास भएन भन्ने गुनासो सरकारमै रहेका दलका नेताले समेत भन्ने गरेको सुनिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली भयो भने बल्ल राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने तर्कका सम्बन्धमा तपाईको विचार के छ ?

धेरै मानिसहरुमा स्थिरता र विकासका लागि जननिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली हुनुपर्छ, यो नहुँदा देशमा विकास भएन र अस्थिरता भयो भन्ने बुझाइ छ । उदाहरणका लागि- भोलि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड वा रवि लामिछाने नै राष्ट्रपति भए भने पनि स्थिरता र विकास हुँदैन । किनभने, कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदा पनि हङ पार्लियामेन्ट (त्रिशंकु संसद) नै हुन्छ । समाजको विविधता र निर्वाचन प्रणालीले गर्दा त्यही हुन्छ । संसदमा बहुमत नभएपछि कार्यकारी राष्ट्रपतिले कसरी काम गर्न सक्छ ? ऊ संसदमा अल्पमतमा हुन्छ ।

विपक्षीको त धर्म नै हो, जो सरकारमा छ, उसलाई काम गर्न नदिने । उसलाई लाजमर्दो बनाउने । यसले गर्दा नेपालमा त्रिशंकु संसदीय प्रणालीको जुन समस्या छ, भोलि राष्ट्रपतिले पनि केही काम गर्न सक्दैन । किनभने, राष्ट्रपतिसँग संसदमा बहुमत हुँदैन । नेपालमा बहुदलीय सिस्टममा आएर त्रिशंकु संसदको जग बसिसक्यो । अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउँदा पनि समाजको विविधताले गर्दा संसदमा कसैको बहुमत हुँदैन ।

अर्को, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा विधेयक, नीति वा ऐन संसददेखि उत्पत्ति हुन्छ । तर, राष्ट्रपतिले संसदमा बहुमत नभएको हुनाले काम गर्न सक्दैन । राष्ट्रपतिको अधिकार के मात्र हो भने उसले म विधेयकमा सही गर्दिनँ भन्न सक्छ ।
नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली आयो भने ऊ पावरफूल छ र जनताले चाहेको कुरा डेलिभर गर्छ भन्ने भ्रम छ । अमेरिकामा दुई पार्टी सिस्टिम छ । त्यहाँ ट्रम्पले अमेरिका र मेक्सिकोको बीचमा पर्खाल लाउँछु भनेर चुनाव जितेका हुन् । तर, उनले लगाउन सकेनन् । किनभने, संसदले दिएन ।

राष्ट्रपति ओबामाको पनि सबैलाई स्वास्थ्य सेवा दिने विचार थियो, तर सकेनन् । अझै पनि अमेरिकामा अढाई करोड जनताको स्वास्थ्य बीमा छैन । ओबामाले कोसिस गर्दा पनि सकेनन् । हाउसबाट प्रस्ताव नै आएन । दुई पार्टी सिस्टम रहेको अमेरिकामा त यो समस्या छ भने नेपालजस्तो बहुपार्टी सिस्टम रहेको देशको त्रिशंकु संसदमा झन राष्ट्रपतिलाई काम गर्न नदिने संस्कार देखिन सक्छ ।

यस्तो समस्या ल्याटिन अमेरिकामा पनि छ । काम गर्न पाएन भने राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जनतामा जान्छ । हेर्नुहोस् नागरिकहरु, तपाईहरुले मलाई काम गर्नका लागि पठाउनुभयो तर सानो–सानो क्षेत्रबाट जितेका सांसदहरुले मलाई काम गर्न दिएनन् भनेर राष्ट्रपतिले जनमत संग्रह गर्छ । त्यसपछि संसदको शक्ति अतिक्रमण हुन्छ । केन्द्रीय आयोगको पावर पनि राष्ट्रपतिले आफूमा ल्याउँछ । धेरै ठाउँमा यस्तो भएको छ ।

राष्ट्रपतिले त्यति गरेपछि विपक्षीहरु पनि त्यतिकै बस्दैनन् । पावर सेयरिङ भएन भनेर विपक्षीले विभिन्न समूहलाई भड्काउन थाल्छन् । ठूलो–ठूलो सडक आन्दोलन महिनादिनसम्म चलेर विभिन्न देशका राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएका उदाहरण पनि छन् ।

भनेपछि, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउँदा पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन भन्ने यहाँको भनाइ हो ?

मेरो भनाइ होइन, संसारले देखाएको हो । दक्षिण अमेरिका, साथै अरु कार्यकारी राष्ट्रपति भएका देशमा पनि यस्तै छ ।

शासकीय स्वरुपको कुरा गर्दा हामी संघीयताको मोडलमा छौं । कतिपयले प्रदेशको कामै भएन, संघ र स्थानीय तहमात्रै राख्नुपर्छ भनिरहेका छन् । हाम्रो संघीयताको मोडलका बारेमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ?

नेपालमा भएको संघीयता संघीयता नै होइन । यो देखाउने दाँत मात्र हो । तपाई १ हजार रुपैयाँ दिएर १० जनालाई खाना बनाउनू भनेर त सक्नुहुन्न नि । उसलाई हक अधिकार दिनुपर्छ ।

विद्वानहरु, जो संघीयतामाथि रिसर्च गर्छन्, उनीहरुले यसलाई नक्कली संघीयता पनि भन्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि– संघीयता भनेको प्रदेशहरुको संवैधानिकरुपले शक्ति विभाजन हो । कुनै–कुनै क्षेत्रमा प्रदेशको हक अधिकारमाथि केन्द्रले पनि केही गर्न सक्दैन । कतिपयमा मिलेर पनि काम गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा सबै केन्द्रीकृत छ । त्यसले गर्दा यो नक्कली संघीयता हो ।

संसारमा यस्तो संघीयता नभएको होइन । सोभियत संघमा संघीयताको सीमाना कोरिएको थियो, नाम पनि तोकिएको थियो । तर, सबै कम्युनिष्ट पार्टीले कन्ट्रोल गथ्र्यो । मान्छे खटाएर कन्ट्रोल हुन्थ्यो ।

पाकिस्तानमा पनि संघीयताले काम नगरेको हुनाले पछि बंगलादेशले छुट्टियो । त्यस्तै, इथियोेपियामा पनि डेमोक्रेटिक सरकार थिएन, त्यसले गर्दा संघीयताले काम गरेन ।

नेपालमा प्रदेशहरुलाई शक्ति नदिएको हुनाले नक्कली संघीयता, एकल जातीय संघीयता छ । सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा खस आर्यको बाहुल्य र बहुमत छ । त्यो भनेको, ६ प्रदेशमा खस आर्यको प्रतिनिधित्व हुन्छ । खस आर्यको बाहुल्य भएपछि अरुले चाहेको कुरा पास हुँदैन । ६ देखि ७ प्रदेशमा एउटाको बाहुल्य हुने, सातमध्ये ६ वटाले केन्द्रमा पनि प्रतिनिधि पठाउँदा ठूलो बाहुल्य वा बहुमत पठाउने भनेपछि केन्द्र र ६ प्रदेशमा पनि उनीहरुकै बाहुल्य रहन्छ । वास्तवमा यो संघीयता नै हैन । प्रदेशलाई अधिकार छैन । अधिकार नभएपछि कसरी काम गर्छ ? नेपालमा वास्तविक संघीयताका लागि दुई तरिका चाहिन्छ,  एउटा– यसलाई साँच्चिकै बहुजातीय बनाउनुपर्छ । अर्को- प्रदेशलाई शक्ति दिनुपर्छ ।

तर, प्रदेशको कामै छैन, यसले खर्च मात्रै बढायो, यसलाई खारेजै गर्नुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् नि ?

प्रदेश खारेज गरियो भने देश सोभियत संघको बाटोमा जान्छ । एकपटक बाटोमा हिँडेपछि फर्किँदा देशै नरहने सम्भावना हुन्छ । पछाडि जान सकिन्न । अब सशक्त संघीयता नभए देशै टुक्रने स्थिति हुन्छ । मान्छेले कुरा बुझेपछि बाटो यही हो । जनताले अधिकार खोजेपछि मेरो विचारमा यही हुन्छ ।

चुनौती नेपालमा एकल राज्य हुनु हो । सेनादेखि प्रहरी प्रशासन, न्यायालय एकल जातीय छ । राज्यसंयन्त्र बहुजातीय संघीयता, शक्तिशाली संघीयतातिर जान दिइएन भने समस्या आउँछ । केन्द्रले आफ्नो पावर तल दिनुपर्छ । यसका लागि आन्दोलन उठ्नुपर्छ ।

प्रदेशलाई थप अधिकार दिइएन भने देश द्वन्द्वमा जान्छ र देश नै नरहने अवस्था आउँछ भन्ने यहाँको दाबी हो ?

संसारमा भएका प्रदेशहरुको अध्ययनले पनि यो देखाएको छ । यो अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

प्रदेशहरु खर्चालु भए भन्ने छ नि ?

यो चाहिँ अबुझपन हो । साँच्चिकैको संघीयताले विकास र समृद्धितिर लान्छ । संघीयताले देशमा भएको पुँजीको प्रभावकारी प्रयोग हुन्छ । अहिले सात प्रदेश छन् । उनीहरुलाई आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्ने हक छ । हरेकले नेपालमा भएको पुँजी मेरोमा आओस् भन्छ । पुँजीपतिले कहाँ मेरो पुँजी प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ भन्छ । जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ जाने भएकाले प्रदेश सरकारहरुले यो कुरा बुझ्छन् ।

प्रदेशले पुँजी आफ्नोमा ल्याउनका लागि बाटोघाटो पानी बिजुली ल्याउनुप¥यो भन्छ । सक्षम जनशक्ति तयार पार्न र विधिको शासन लागु गर्न त्यसो गर्दा पुँजी आकर्षण हुन्छ । भनेपछि, प्रदेशबीच आफू सक्षम हुन राम्रो काम गर्छन् ।
दोस्रो– नेपालमा जति पुँजी छ, त्यो खर्चगरेपछि पुँजी राम्रोसँग लगानी भयो । यसमा प्रत्येक क्षेत्रलाई आफू के गर्न सक्छु र सक्दिनँ भन्ने थाहा हुन्छ ।

अमेरिकामा मरुभुमिमा नभादा भन्ने राज्य छ । त्यहाँको मुख्य शहर अहिले संसारकै सबैभन्दा ठूलो जुवाघर हो । त्यहाँको मुख्य आयस्रोत जुवा हो । अमेरिकाको अरु प्रदेशमा जुवा घर खोल्न पाइँदैन । नभादासँग अरु उपाय नभएर यसो गरेको छ ।

त्यसर्थ, प्रदेशले मेरो कमजोरी र क्षमता के हो भन्ने बुझछ । म मेरो प्रदेशलाई माथि लैजान सक्छु भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ । कति राज्यले प्रदेशमा आय कर नै लिँदैनन्,फकाउनका लागि ।

नेपाल एकात्मक हुँदा कर्णालीमा भोकमरी थियो । धान त सबै ठाउँमा फल्थ्यो । कर्णालीलाई साँच्चिकै अधिकार दिइयो भने त्यहाँ भोकमरी हराउँछ । तर, शक्ति र अधिकार दिनुपर्छ । केन्द्रलाई त कर्णालीको चासो छैन । अधिकार दिइयो भने प्रदेशहरु समृद्ध हुन्छन् । खर्च हुन्छ भनेर नगर्ने कुरा पनि भएन । यो व्यर्थको चर्चा हो ।

शासकीय स्वरुपजस्तै निर्वाचन प्रणालीको पनि कुरा गरौं । भारतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छैन, तैपनि यसपालि नरेन्द्र मोदीको दल बीजेपीले एकल बहुमत ल्याउन सकेन । नेपालमा बहुमतको सरकार र राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ भन्ने तर्क सुनिन थालेको छ । हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणालीबारे यहाँको विश्लेषण के छ ?

यहाँले इन्डियाको उदाहरण दिनुभयो । त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ । यति हुँदाहुँदै पनि दुईदलीयता हटेर बहुदलीयता आइसक्यो । नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले दुईदलीयतिर धकेल्छ भन्ने कतिपयलाई लागेको छ । तर, त्यसको काउन्टरमा इन्डियाजस्तो देशलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।

यदि देशमा सामाजिक विविधता छ भने त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले समेत दुईदलीय होइन, बहुदलीय व्यवस्था ल्याउँछ । किनभने, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट जाँदा इण्डियामा एउटा प्रान्तमा एउटा क्षेत्रीय दलले जित्छ, अर्को प्राप्तमा अर्कैले जित्छ । विविधता भएपछि बहुदलीयता नै हुन्छ ।

नेपालमा ठूला पार्टीले बहुमतको आश गर्नु बेग्लै कुरा हो । तर, अब त्यो विस्तारै सम्भव छैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लिनुभन्दा अगाडिका नेपालका निर्वाचनहरु हेर्दा दुईदलीयता कमजोर भएर गएको छ । ०१५ सालमा दुईदलीयता बलियो थियो, पछिल्ला चुनाबमा कमजोर हुँदै गएको छ । तपाईले अब समानुपातिक नै हटाउनुभयो भने पनि मेरो विचारमा नेपालमा दुईदलीयता हुँदैन, बहुदलीयता नै हुन्छ ।

उसोभए, नेपालको शासकीय स्वरुप पनि ठीक छ र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि ठीक छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा हुन्छ ?

शासकीय स्वरुपका बारेमा नेपालमा अलिकति चर्चा नभएको कुरा गर्छु ।

नेपालको संविधानले अपनाएको संसदीय व्यवस्था परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन । कसैले यो खाका युरोपियन मोडल भन्छन् । जस्तो– अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षसम्म हाल्न पाइन्न ।

अर्को पक्ष– संसदीय समितिहरु दललाई समानुपातिकरुपले वितरण गरिन्छ । परम्परागत संसदीय व्ययवस्थामा लेखा समिति बाहेक सबै समितिको नेतृत्व बहुमतप्राप्त दलले लिन्छ । त्यो भनेको समितिले सरकारलाई कम जवाफदेही बनाउनु हो । आफ्नो पार्टीको सभापति छ भने उसले सरकारलाई जोगाउन लाग्छ । तर, विपक्षी दलको सभापति छ भने सरकारलाई ‘एकाउन्टेवल’ बनाउँछ ।

अर्को, नेपालमा नआएको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था जर्मनीमा छ । त्यहाँ १५ देखि २० प्रतिशत प्राइभेट बिलहरु पास हुन्छन्, नेपालमा हुँदैन । नेपालमा पनि गैरसरकारी विधेयकको सिस्टम त छ तर ह्विप हाल्दिन्छा् । जर्मनीमा मुख्य कुरामा मात्र ह्विप लाग्छ । नेपालमा पनि त्यो संस्कार विकास गर्न सके गैरसरकारी विधेयकले पनि थप परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यो विभिन्न रिसर्चले देखाएको छ ।

समितिहरु बलियो हुने सिस्टम संसदीय प्रणाली हो, जहाँ जवाफदेहिता हुन्छ । नेपालमा कम छलफल भएको ०४७ सालको संसदीय संविधान र ०७२ सालको संविधान एउटै हो भन्ने छ, त्यो होइन । दुई वर्ष त कुनै पनि सरकार प्रायः अगाडि जान्छ । मेरो विचारमा पहिलेको संसदीय व्यवस्था भन्दा अहिलेको व्यवस्था केही मात्रामा जवाफदेही छ ।

हाम्रो शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली सही छ त ?

अब यसमा कतिले पूर्ण समानुपातिक भनेका छन्, कतिले पूर्ण प्रत्यक्ष भनेका छन् । यसमा मलाई राम्रो लागेको मोडल जर्मनीको निर्वाचन प्रणाली हो । त्यहाँ लगभग आधा प्रत्यक्षबाट गरिन्छ । त्यसो हुँदा जहिले पनि ठूलो पार्टीले बढी सिट जित्छ । ठूलो पार्टीमा ४० प्रतिशत मत छ भने उसले ६० प्रतिशत सिट जित्छ । सानो पार्टीको मूल्यमा त्यो हुन्छ । ठूलो पार्टीले २० प्रतिशत मत पाएको थियो भने ५ प्रतिशत सिट मात्र जित्छ । समानुपातिकको आधा बढ्दा सानो पार्टीलाई उसले हराएका सिटहरु क्षतिपूर्ति दिन्छ । ३० देखि ४० प्रतिशत मत पाउने पार्टीको ४० प्रतिशत नै प्रतिनिधित्व हुन्छ । २० प्रतिशत मत पाउनेको कुल २० प्रतिशत हुन्छ । जर्मनीमा रोचक छ । मिलाउँदाखेरि कहिले घट्छ, कहिले बढ्छ । उनीहरुको निश्चित नम्बर छैन । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो ठीक छ ।

नेपालमा चाहिँ पहिचान आन्दोलन र उत्पीडित समुदायको उपस्थितिलाई हेर्दा समानुपातिकभित्र समानुपातिक छ । उदाहरणका लागि– कांग्रेसले २० प्रतिशत ल्यायो भने त्यसअनुसार उसले सिट पाउँछ । ३० प्रतिशत कसरी वितरण गर्ने भन्दा यसले जातीय र लैंगिक आधारमा वितरण गर्छ । यसले पहिचानको आन्दोलनलाई घाटा गरेको छ ।

किनभने, संसदमा आउनुपर्ने क्षमतावान नेताहरुलाई संसदको पदले अल्झाएको छ । राजनीतिमा आन्दोलन नगरिकन, सुधार नआइकन कुनै व्यक्तिले पद पाएर त्यो समुदायको हक हित हुँदैन । समुदायको सवाल सम्बोधन गर्नुपर्छ भने एउटा व्यक्ति पदमा गएर होइन कि समुदायको आन्दोलनबाट राजनीतिक सुधारमा आए भने दलमा परिवर्तन आउँछ । त्यसले गर्दा त्यो पक्ष सहवरण गर्ने प्रकृया हो । तर, मान्छेलाई ठाउँ दिएर थुम्थुम्याउने र समाज सुधार गर्न नदिने विश्लेषण भइरहेको छ ।

छुटेको समुदायलाई समानुपातिकबाट चुन्नुपर्नेमा नेताका आफन्त रोजेर समानुपातिक निर्वाचनको दुरुपयोग भइरहेको आरोप छ नि ? कि यो समानुपातिक प्रणाली नै अनावश्यक हो ?

पक्कै पनि दुरुपयोग भएको छ । समानुपातिकमा परिवार, नातागोता र आफन्तलाई पठाउने गरिएको छ । यसमा पार्टीको विश्वासिलो वा पार्टीमा काम गरेको भन्दा पनि नजिक र परिवारका मान्छे हेरियो भन्ने छ ।

यसबाहेक समानुपातिकभित्र समानुपातिक सहवरणको माध्यम भयो । आदिवासीको प्रतिनिधित्व गर्नेले संसदमा आदिवासीको आवाज उठाउनुपर्ने हो, त्यो भएन । आदिवासीको अनुहार लिएर गएकाहरु नेताको नजिकको मान्छे भएकाले आदिवासीको आन्दोलन मथ्थर पारिरहेका छन् ।

अब नेपालका राजनीतिक दलहरुको चर्चा गरौं । तपाईको विश्लेषणमा आगामी ०८४ मा अहिलेका राजनीतिक दलहरुको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आउला कि पुरानै पार्टीहरु शक्तिमा रहलान् ?

मेरो विचारमा अब कसैको पनि बहुमत आउँदैन । आक्कल–झुक्कल बाहेक कसैको पनि बहुमत आउँदैन । सामाजिक विविधता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र पुराना दलहरुप्रतिको असन्तुष्टि गर्दा कसैको एकल बहुमत आउँदैन ।

नयाँ वैकल्पिक दल बनाउने धेरैले प्रयास गरे । पछिल्लो समय जनताले पनि विकल्प खोजेको छ । बालेन, हर्क साम्पाङ र गोपी हमालको चुनावी विजयले पनि यही देखाउँछ । रवि लामिछानेजीको विजय र त्योभन्दा अगाडि मधेसी दलहरुको विजयले यही देखाउँछ । यो सहर, बजार र बढी जनसंख्या भएको ठाउँमा देखिएको छ । जहाँका नागरिक आर्थिकरुपले सक्षम छन्, त्यहाँका नागरिकलाई स्वतन्त्रता छ । पहाड र अविकसित ठाउँमा छरछिमेकी झगडा गर्दा पनि दलको मान्छे समात्नुपर्छ । घना बस्ती भएको ठाउँमा सहर बजारमा त्यो खस्केको छ ।

नेपालमा पहिला गरिव किसानले आफ्नो ईच्छा विपरीत भोट हाल्नुपर्ने अवस्था थियोे । जमिनदारको कब्जामा भएपछि भुमि सुधारको विरोधी पार्टीलाई भोट जान्छ । अहिले केही मात्रामा यसमा सुधार भएको छ । विदेश गएर फर्केकाहरुले स्वतन्त्र रुपले भोट गरेका छन् । धनुषामा एक पीएचडी विद्यार्थीले अनुसन्धान गरेका थिए । पुराना धनुषाका जमिन्दारले चुनाव जित्न छाडेका थिए । अहिले सहरमा पुराना पार्टीको भोट घटेको छ । मतदाताले जवाफदेहिता खोजेका छन् ।

तर, एमालेले इलामको उपनिर्वाचनलाई हेरेर ०८४ मा बहुमत ल्याउँछु भन्न थालेको छ नि ? इलामको निर्वाचनमा तपाई फिल्डमै हुनुहुन्थो । ०८४ मा एमालेको सिट बढ्ला ?

एमालेको कुरा गर्दा सुवास नेम्वाङजीले ३० हजार जति मत ल्याउनुभएको थियो । त्यतिखेर माओवादीले कांग्रेसलाई सघाएको थियो । यसपालि उहाँका पुत्रलाई माओवादीले सघाउँदा पनि २७ हजार मात्रै मत आएको छ । माओवादीले नसघाएको भए एमालेको भोट २५ हजारसम्म आउने थियो होला ।

मैले आरोप लगाएको होइन, विभिन्न स्रोत, कांग्रेस, पहिचानवादी र केही स्थानीय अनि सवारी चालकबाट सुनेको कुरा हो कि एमालेले ठूलो रकम खर्च गरेछ । एमालेबाट दरो पैसा खर्च भएको कुरा सर्वसाधारणले पनि भन्नुभयो । तर, एमालेले जति पैसा खर्च गरे पनि अर्को पटक बहुमत आउँदैन ।

एमालेलाई ०८४ मा फाइदा केमा हुन सक्छ भने कांग्रेसले अहिले बढी सिट ल्याएको छ । नेपालमा बढी प्रभाव भएका संसद बाहेक अरुले एक पटक जितेपछि पुनः उठ्दा हार्ने गरेका छन् । कांग्रेसले यसपालि बढी जितेको हुनाले ०८४ मा कांग्रेस बढी हार्छ । एमालेको हार्ने थोरै हुन्छ । सुदूरपश्चिममा एमालेको पकड छैन । यसले गर्दा एमाले ठूलो पार्टी बन्ला, तर बहुमत ल्याउँदैन । गठबन्धन जसले मिलाउन सक्यो, उसलाई फाइदा हुन सक्छ ।

आगामी दिनमा माओवादी र रास्वपाको भविष्य कस्तो होला ?

माओवादीको अहिलेको भन्दा खस्किन्छ । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले गरेको कामको निरन्तरता दिएको भए केही राम्रो हुने थियो । इलामको उपनिर्वाचनमा माओवादी कार्यकर्ताहरु असन्तुष्ट थिए । यसले माओवादीलाई असर पर्छ ।

रवि लामिछानेको सवालमा मलाई कस्तो लाग्छ भने उनको पार्टीमा राम्रा मान्छे छन् । तर, उनी यस्तो मान्छे परे कि उनको चरित्र नै खराब भयो । एक हजारको नोट अगाडि थियो भने तपाई उता फर्किँदा टिपेर हिँड्ने जस्तो उनको चरित्र देखियो । यो नोट कसको भनेर सोध्ने होइन कि टिपेर यहाँ थिएन भन्ने टाइपको । यसले गर्दा रविको अरु समस्या आउँछ कि जस्तो लाछ । उनलाई सहकारीको ईस्युले जनमानसमा फरक पार्छ । रवि लामिछानेलाई ठूलो संकट आउँछ ।
मलाई पनि उहाँ आफ्नो पार्टीमा तान्न खोज्दै हुनुहुन्यो । विभिन्न कारणले होला । इलाममा चुनाव हुने भएपछि विभिन्न समूहले कुरा गरे । तर, मैले प्रष्ट भनेँ– तिमीहरुले त्यो पार्टी छाडे हुन्छ । उनले डुबाउलान् ।

नेपालमा राजावादीहरुको भविष्यचाहिँ तपाई कस्तो छ ?

संसारमा राजसंस्था हराएको हराएकै छ । नयाँ राजा कहीँ पनि आएको छैन । भएका राजाहरू पावर छाडेर मान्य भएर बसेका छन् । अहिले राजाहरू घटेर गएका छन् । नेपालमा राजा फर्कन्छन् भन्ने कुरामा १ रुपैयाँ भर्सेस १० हजार बाजी लगाउन तयार छु । किनभने, राजा अहिलेको जेनेरेसनले चिन्दैन ।

उहाँहरूले राजसंस्था फर्काउने हो, राजतन्त्र होइन भन्नुभएको छ । सेरेमोनियल राजा फर्काउने, निरंकुश होइन भन्ने राप्रपाका नेताहरुको तर्क छ….

सेरेमोनियल किन चाहियो ? किन अर्को बोझ थप्ने । कुनै पनि परिवर्तन आउनका लागि ठूलो फोर्स चाहिन्छ । सेरेमोनियल राजा फर्काउन पनि फोर्स चाहिन्छ । त्यो राजावादीहरुसँग फोर्स छैन । ०४८ सालपछिका तीनवटा निर्वाचनमा राजावादीको मत १४ देखि १७ प्रतिशत थियो । अहिले ४ प्रतिशत आउँदाखेरि कत्तिलाई बढेको जस्तो भएको छ । चार प्रतिशतले चेन्ज ल्याउँदैन । आन्दोलन गर्ने र चुनाव गरेर परिवर्तन ल्याउने फोर्स छैन । यो बेकारको तर्क हो ।

तपाई यसअघि जसपामा हुनुहुन्थ्यो । जसपा फुटेपछि अहिले पहिचानवादी मोर्चा बनाएर पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा अभियान चलाइरहनुभएको छ । किन पहिचानवादी मोर्चा बनाउनुभएको ?

नेपालमा विविधता छ । तर, ठूला पार्टीहरुले यो विविधतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने बुझेका छैनन् । यसले द्वन्द्वको रुप लिन सक्छ । सडक आन्दोलन र निर्वाचन प्रणाली समेटिने पहिचानवादी राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण हुनुपर्ने छ । यो मुद्दा कसैले सम्बोधन नगरेको हुनाले कसैले त गर्नुप¥यो नि । तरिका, ढाँचा मिलाएर बुझायौं भने पहिचानवादीको राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ ।

अहिले पहिचानवादी आन्दोलनमा इलामको परिमार्जित मोडल विस्तार भयो । विभिन्न दलमा विभाजित भएकाले प्रतिफल पाएको छैन । इलामको उपनिर्वाचनले के देखायो भने साझा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाइसकेपछि पहिचानवादी दलहरुको मत मात्र जोडिँदैन, अन्य मत पनि थपिन्छ ।

इलाममा ०७९ को निर्वाचनमा ५ वटा पहिचानवादीको मत २७९१ थियो । यसपालि साढे ११ हजार आयो । यो पाँचवटा पहिचानवादी दलको मात्र मत जोडेर आएको होइन । अन्य सर्वसाधारण पहिचानवादीले पनि ‘ए अब जित्छन् कि’ भनेर मत हाले । यसले गर्दा त्यो तरिकाले साझा उम्मेदवारी दिन सक्यौं र सबै पहिचानवादी दलहरु एउटै मोर्चामा आए भने राम्रो हुन्छ ।

चुनाव अगाडि चुनावी मोर्चा गठन गर्ने र त्यो मोर्चामा विभिन्न पहिचानवादी दलहरु आ-आफ्नो ढंगले पार्टीको गतिविधि गर्न पाउने गरी निर्वाचन आयोगमा दलका रुपमा दर्ता गर्ने र साझा चुनाव चिह्रमा लड्ने मोडल हुनुपर्छ । सिट वितरण जसको जति प्रभाव छ, त्यसअनुसार गर्न सकिन्छ । यसो गरियो भने सबै एक हुन्छन् र सबैले जितिन्छ । यो फमुर्ला लागु गर्नुपर्छ ।

जसपाबाट अलग भएपछि यहाँहरु पहिचानवादी मोर्चा बनाउन कुन–कुन जिल्लामा पुग्नुभयो ?

हामीले पार्टी फुटाउँछौँ भनेर गरेको पनि होइन । पहिलो चरणमा पूर्वका ८ जिल्ला पुगेर आयौँ । हामीले सुरु गरेको बैशाख २७ गते हो । २०–२२ दिन कति भएको छ । अवधारणा पनि बन्दैछ । प्रकृया जारी छ । सबै राजनीतिक अभियन्ताहरुसँग छलफल चलेको छ । यो छलफलकै चरणले अगाडि बढ्छ ।

गत मंगलबार मात्र हामीले गोपाल किरातीले नेतृत्व गरेको तेस्रो जनआन्दोलन तयारी समिति भन्ने १०/१२ वटा आदिवासी समुदायको सञ्जालसँग सहकार्य गरेर राष्ट्रिय शक्ति निमार्णमा सहकार्य गर्‍ यौँ ।

समय लाग्छ तर सोचेभन्दा तीव्र गतिले अगाडि गइरहेको छ । विभिन्न दलले सुरु गर्दा सबैलाई फाइदा पुग्ने तरिकाले गरिरहेका छौँ । सबै आउनुहुन्न होला तर अधिक रूपमा निर्वाचन अगाडि मोर्चाबन्दीमा आउनुहुन्छ ।

कोशी प्रदेशको नामको यहाँहरुले किन विरोध गर्नुभएको ? के नाम राख्दा ठीक होला ?

यो रैथाने नाम भएन । रैथाने नामले इतिहास जनाउँछ । यो नाम नै इन्डियन नाम हो । नेपालमा बग्दासम्म सप्तकोशी हुन्छ, इन्डियामा पुगेपछि कोशी हुन्छ भन्ने तर्क छ ।

नेपालको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा कोशी भनेको कैशिक गोत्रमा रहेका फलाना फलाना थरीको गोत्र हो भनेर लेखेको छ । स्थानीय नामले इतिहास र सभ्यता जगाउने हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ । के नाम भन्ने कुरा, पहिले नाम हटोस् र स्वीकार्य हुने नाम त्यसभन्दा पछि हामी खोज्छौँ भनेका छौँ । अहिले नाम माग्नु भनेको हामीबीचमा लडाउनु हो भन्ने छ ।

पाथीभरामा केवलकार बन्नुहुँदैन र बन्नुपर्छ भन्ने विवाद उठेको देखियो, पहिचानवादीहरुले पाथीभरामा केबलकार बन्नु हुँदैन किन भनेको ?

यसमा धेरै कारण छन् । एउटा कारण लिम्बूहरूले पाथीभरालाई आस्थाको केन्द्र मान्छन् । आस्थाको केन्द्र माथि आक्रमण भइरहेको छ, यो आपत्तिजनक छ ।

त्यहाँ जैविक विविधता छ । राति ३ बजे गएर गुराँस काटियो भन्ने सुनियो । राष्ट्रिय जनावर काट्यो भनेर जेल हाल्ने, राष्ट्रिय रुखलाई काट्दाखेरि कारबाही नहुने ?

केबलकारले पर्यटक बढाउँछ र आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरामा दम छैन । किनभने, तमोर कोरिडोर बनेपछि धरानबाट चार घण्टामा ताप्लेजुङ पुगेर २ घण्टामा पाथीभरा मुकुम्लुङ तलमाथि गरेपछि त्यही दिन तपाई फर्कन सक्नुहुन्छ । त्यहाँका होटेल कसरी चल्ने ? खाना पनि नखान सकिन्छ । त्यसलाई मान्छेले विस्तृत रूपले हेरेका छैनन् । खाली चन्द्र ढकालहरूले पर्यटनको संख्याबारे कुरा गरेका छन् । पर्यटकको संख्या बढ्नु नै आर्थिक रूपान्तरण होइन ।

म अन्नपूर्ण बेस क्याम्प गएको थिएँ । त्यहाँका होटेलवालाले भने, उनीहरूलाई विदेशी टुरिस्ट भन्दा नेपाली मन पर्छ । नेपालीले बढी खर्च गर्छन् रे । पाथीभरामा त्यही हुन्छ । ती डाँडाहरू सबै सुकेका छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ ।
पाथीभरा हिन्दु र लिम्बुको मुख्य आस्थाको केन्द्र हो । हिन्दुहरूले धर्म गर्नु भनेको पहिला पहिला डाँडामाथि काटेपछि धर्म पाइन्छ । यसले गर्दा पाथीभरामा विकास गर्न इको टुरिजम मार्फत जानुपर्छ । होम स्टेदेखि लिएर सबै कुराको विकास गर्नुपर्छ ।

यो पनि-

साला ! लिम्बुवानमा के छ ?

केबलकार बनाउने निर्णय प्रक्रिया पनि अपरादर्शी भयो भन्ने स्थानीयको गुनासो हो ?

निर्णय प्रोसेस पनि अपारदर्शी भयो । सबैभन्दा अपारदर्शी त भ्युटावर र सडक बनायौँ भने विकास मान्ने चलन छ । दमकमा ठूलो भ्युटावर बन्यो । त्यसको साटो अस्पताल बनेको भए हुन्थ्यो । विकास भनेको भ्यु टावर हो र ? यो त पुँजीवादी, खालि एक–दुईजना व्यापारीले बढी मुनाफा कमाएकोलाई विकास भनेको छ । यो अवधारणा नै गलत छ ।

अब हामीले हेर्नुपर्ने दिगो विकास हो । स्थानीय मान्छेलाई पनि फाइदा होस् । अहिले त बढी फाइदा चन्द्र ढकालले लिएको छ । चन्द्र ढकालको काम गर्ने स्टायल नै त्यही हो भनेर मलाई साथीले भन्नुभएको थियो । अपार्टमेन्ट किनिदिने, घर बनाइदिने र आफ्नो काम लिने । भनेपछि होला पनि ।

टुरिस्टहरू ताप्लेजुङमा बसेनन् भने त्यो संख्या बढी पुगेर केही हुन्न । सबै हिसाबले अन्य वैकल्पिक मोडल, इको टुरिजमबारे सोच्नुपर्छ । कसरी सहज हुन्छ, त्यसमा बढी मिहेनत लगाऊँ ।