काठमाडौं– फलामे छड उत्पादक उद्योगहरूले आयात गर्ने स्पन्ज आइरनमा गरेको भन्सार वृद्धि औद्योगिकीकरणको पक्षमा नभएको पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन् ।

शुक्रबार खबरहबले आयोजना गरेको ‘नीतिगत अस्थिरताले उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत् गरेको करका दरको हेरफेर गलत भएको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत् मेल्टिङ उद्योगहरूले कच्चापदार्थको रूपमा आयात गर्ने स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर २.५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । साथै, भन्सार महसुल शून्य रहेको स्क्य्राब आइरनमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरिएको छ ।

तर, फलाम उद्योगहरूले नै प्रयोग गर्ने अर्ध-तयारी कच्चा पदार्थ मानिने बिलेटमा भने विगतदेखि कायम हुँदै आएको ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई आर्थिक विधेयक, २०८१ मा यथावत राखिएको छ । बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई समेत अर्थमन्त्री पुनले विधेयकमार्फत् खारेज गरिदिएका छन् ।

जसकारण मेल्टिङ उद्योग सञ्चालकहरूलाई विगतको तुलनामा स्पन्ज आइरन र स्क्य्राप आयात महँगो पर्ने भएको छ । तर, बिलेटमा आधारित उद्योगीहरूलाई भने सो वस्तु आयात सस्तो पर्ने भएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक ऐनमार्फत् फलामको कच्चापदार्थको भन्सार दरमा गरेको हेरफेर गलत भएको बताए । मन्त्री शर्माले थप विकास गर्नको लागि नीतिगत परिवर्तन गर्न हुने, तर पछाडि हट्न नीतिगत परिवर्तन गर्न नपाइने बताए ।

‘अहिले जे भएको छ- गलत भएको छ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘ब्याकवार्ड इन्ट्रिगेसन बिना कसरी औद्योगिकरण सम्भव छ ? नीतिगत अस्थिरताले पनि औद्योगिकरण सम्भव हुुँदैन, बरु स्पन्जलाई ५ बनाएर बिलेटलाई १० बनाउन सकिन्थ्यो ।’

कच्चा पदार्थको आधारमा भ्यालु एडिसनलाई हेर्दा स्पन्ज आइरन प्रयोग गरेर तयारी वस्तु बनाउने फलाम उद्योगले ५४.७६ प्रतिशत भ्यालु एडिसन गरेका र बिलेट प्रयोग गर्ने उद्योगहरूले जम्मा ११.५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गरेको देखिएको शर्माले बताए ।

आफूले फलामका कच्चापदार्थमा भन्सारको दर हेरफेर गर्दा धेरै अध्ययन र परामर्शका साथ औद्योगिकरणको लागि गरेको उनले बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले सरकारले करका दरमा हेरफेर गर्दा भ्यालु एडिसनको विषयलाई नहेरेको र थाहा नपाएको बताए ।

‘भ्यालू एडिसनको कुरा पनि हेरिएको छैन, थाहा पनि छैन । यी उद्योगहरूमा अहिले ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत खपत भएको छ, रोजगारी सिर्जना भएको छ’, उनले भने, ‘सामान्य रूपमा बदल्नु राम्रो कुरा होइन । हामीसँग भएको स्रोत, श्रम र प्रविधिमा जबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं, हामीले विकास गर्न सक्दैनौं ।’

पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले सचिव सुरेन्द्र पाण्डेले उद्योगीहरूले नीति निर्मातालाई गलत ढंगले व्याख्या गर्दापनि कहिलेकाहीँ समस्या आउने गरेको बताए । उनले अहिले देखिएको करका दरको हेरफेरको समस्यामा दोषी व्यवसायीहरू भए पनि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले हेरफेर गर्नसक्ने बताए ।

‘कहिलेकाहीँ उद्योगीहरूले पनि पोलिसी मेकरलाई गलत ढंगले ब्रिफिङ गरिदिन्छन्, यसको पछाडि व्यवसायी पनि दोषी छन्’, उनले भने, ‘ट्याक्समा हेरफेर क्याबिनेटले गर्नसक्छ, अहिले पनि त्यो हुनसक्छ ।’

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ल्याएको बजेटलाई विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गर्दै जनार्दन शर्माले फलामका मेल्टिङ उद्योगले प्रयोग गर्ने स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै ५ प्रतिशत भन्सार दरलाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्री शर्माले लिएको नीतिलाई निरन्तरता दिएका थिए । उनले अहिले सरकारले लिएको नीतिलाई करेक्सन गर्नुपर्ने बताए ।

‘यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, कच्चापदार्थ र फिनिस्ड प्रोडक्ट बीचमा फरक लगाउने नीति हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ, हचुवाको भरमा ट्याक्स पोलिसी ल्याउनु हुँदैन ।’

सरकारको अस्थिर नीतिले समस्या भयो : उद्योगी
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरीष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवाल र उद्योगी विष्णु न्यौपानेले सरकारको उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नभएको बताए । उनीहरूले सरकारको अस्थिर नीतिले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा समस्या पैदा भएको धारणा राखे ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले राज्य नै बिचलित भएको जस्तो देखिएको बताए । उनले सरकारको औद्योगिकरणको नीति के हो भनेर प्रश्न गरे ।

‘राज्यको नीतिगत स्थिरताको सवालमा दृष्टिकोण के हो ? राज्यको ब्याकवार्ड इन्ट्रिगेसन नीति के हो ?’, उनले राज्यलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘राज्यले प्रोग्रेसिभ पोलिसीमा जानुपर्नेमा रिग्रेसिभ पोलिसी लियो, ब्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेजको विषयमा नीति के हो ?’

वरीष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरूले भ्यालु एडिसनको विषयमा अर्थमन्त्रीलाई बुझाउन नसकेको धारणा राखे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवालले पनि निजी क्षेत्रलाई त्रसित गराउने खालको नीति आर्थिक विधेयकमार्फत गरिएको धारणा राखे ।

त्यस्तै उद्योगी विष्णु न्यौपानेले राज्यले उत्पादनमूलक उद्योग र एसेम्बल उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा त्यसो नदेखिएको बताए ।

‘एसेम्बल गर्नेलाई आयातको तुलनामा कम्तिमा १० प्रतिशत फरक दिनुपर्छ, यो विषय ऐनमा नै लेख्नुपर्छ, उत्पादनमूलक उद्योगमा बैंकिङ ब्याजदरको पनि भिन्नता कायम गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा खबरहबका अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीले फलामका उद्योगहरूले कच्चापदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने स्पन्ज आइरन र बिलेटमा शतप्रतिशत फरक भएको भन्दै तर्क गर्ने गरेकोमा हाल गरिएको करको व्यवस्थाले स्पन्जमा आधारित उद्योग चल्न सक्छन् भनेर प्रश्न राखे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले नीतिगत अस्थिरताले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा देखिएकोमा सरोकारवालाको धारणा माग गरे ।