न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश « Khabarhub

न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश


३० असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


420
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा सुरु गरेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको कामले निरन्तर गर्न पाउने भएको छ ।

महानगरपालिकाले पैदलमार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको थियो ।

यसरी रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आज महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि काम फेरि सुरु हुने भएको हो ।

नयाँ सडक क्षेत्रलाई पैदलमैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर गत जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । उक्त काममा जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

त्यसपछि डिभिजन सडक कार्यालयले काम रोक्नका लागि जेठ १३ र १६ गते गरी दुई वटा पत्र पठाएको थियो ।डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८१, आइतबार  १० : १६ बजे

साल ०८२ : संगीतमा पनि बालेन बलियो, यी हुन् धेरै भ्युज पाउने गीत

०८२ लाई बिदा गर्दै गर्दा एकपट संगीत क्षेत्रको हाइटाइट हेरौँ

भोजपुरका सम्मरबहादुरको हत्यामा संलग्न चारजना पक्राउ

काठमाडौँ– भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–१३ का २४ वर्षीय सम्मरबहादुर तामाङको हत्यामा

लुम्बिनी प्रदेशमा दूध र मासु उत्पादनका लागि भैँसीको वंश सुधार कार्यक्रम

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भैँसीको वंश सुधार कार्यक्रममार्फत दुग्ध

प्रहरीमा दर्ता जाहेरी तथा निवेदनको प्रगति ‘एसएमएस’बाटै प्राप्त हुने

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीले अबदेखि मातहतका निकायमा प्राप्त भएका निवेदन, गुनासा

विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रुपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको