न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश « Khabarhub

न्यूरोडको फुटपाथ निर्माण गर्न बाटो खुल्यो, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश


३० असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


420
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा सुरु गरेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको कामले निरन्तर गर्न पाउने भएको छ ।

महानगरपालिकाले पैदलमार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको थियो ।

यसरी रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आज महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि काम फेरि सुरु हुने भएको हो ।

नयाँ सडक क्षेत्रलाई पैदलमैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर गत जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । उक्त काममा जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

त्यसपछि डिभिजन सडक कार्यालयले काम रोक्नका लागि जेठ १३ र १६ गते गरी दुई वटा पत्र पठाएको थियो ।डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८१, आइतबार  १० : १६ बजे

महावीरको सम्पत्ति : कास्कीमा २७ रोपनी जग्गा, श्रीमतीसँग तीन तोला सुन, दुई बैंकमा २९ लाख बचत

काठमाडौं- स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका

गाजामा सहायता प्रवाह अनुमति दिन इजरायललाई राष्ट्रसङ्घको आह्वान

एजेन्सी– मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त थमीन अल खितानले

पूर्वाधार विकासमा गति लिँदै बेदकोट नगरपालिका

दोधारा चाँदनी– पछिल्ला केही वर्षयता बेदकोट नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय

कांग्रेस दलको उपनेतामा अभिषेक, मुख्य सचेतक बासना, सचतेकमा निश्कल

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले दलको विधान

कार्ययोजना अभावमा वन संरक्षण क्षेत्र अलपत्र

घोडाघोडी– मुलुकमा सङ्घीय संरचना लागू भएपछि वन व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित,