रामदेव र बालकृष्णविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा खारेज | Khabarhub Khabarhub

रामदेव र बालकृष्णविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा खारेज


३० श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भारतको सर्वोच्च अदालतले पतञ्जलि लिमिटेडका संस्थापक बाबा रामदेव र प्रबन्ध निर्देशक आचार्य बालकृष्णविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दा खारेज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हिमा कोहली र न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाहको इजलासले रामदेव र बालकृष्णको माफी स्वीकार गर्दै मुद्दा खारेज गरेको हो ।

अदालतले भविष्यमा आदेश उल्लङ्घन नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

पतञ्जलि आयुर्वेद लिमिटेडका दुवै संस्थापकलाई ‘औषधि तथा जादुई उपचार ऐन’ को उल्लङ्घन गरी आफ्नो कम्पनीका उत्पादनको भ्रामक विज्ञापन गरेको आरोप लागेको थियो । अदालतले भविष्यमा भ्रामक विज्ञापन नदिने भन्दै लिखित रुपमा बुझाउन भनेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले रामदेव र बालकृष्णको माफी स्वीकार गर्दै  त्यसपछि उनीविरुद्धको अदालतको अवहेलनाको मुद्दा रोकिएको थियो ।

पतञ्जलि आयुर्वेदले बेच्ने उत्पादनबाट गम्भीर रोग निको हुने दाबी गरेको आरोप थियो । विज्ञापनमा आधुनिक औषधि र उपचार प्रणालीको पनि आलोचना गरिएको थियो ।

आइएमए (इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन) ले आधुनिक चिकित्सालाई बदनाम गरेको मामिलामा याचिका दायर गरेको थियो । त्यसपछि अवहेलना सम्बन्धी कारबाही अगाडी बढेको थियो ।

यसपछि रामदेव र आचार्य बालकृष्णले पतञ्जलि आयुर्वेदको भ्रामक विज्ञापनको लागि बिना शर्त माफी मागेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८१, बुधबार  १० : १३ बजे

चलचित्र बोर्डका ३३ सेवा अनलाइनबाट लिन सकिने

काठमाडौं– चलचित्र विकास बोर्डले आफ्ना ३३ प्रकारका सेवा अनलाइन माध्यमबाट

एक वर्षमै चार लाखभन्दा बढी सिप्लिकानका बिरुवा बिक्री

गण्डकी– तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ स्थित एक्ले खेतमा कृषि फार्मका सञ्चालक

सुनमा दुई प्रतिशत विलासिता कर : उपभोक्तालाई भार, तस्कर मालामाल !

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते सङ्घीय

पाटन कलेज फर प्रोफेसनल स्टडीजबाट १३७ विद्यार्थी दीक्षित

काठमाडौ- बेलायतको युनिभर्सिटी अफ बेडफोरसायर विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त पाटन कलेज

नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयकलाई आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ : विमला घिमिरे

काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले नागरिकता ऐन २०६३ को