थाई प्रधानमन्त्री श्रेथा जिम्मेवारी मुक्त « Khabarhub

थाई प्रधानमन्त्री श्रेथा जिम्मेवारी मुक्त


३० श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बैंकक थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनलाई पदीय मर्यादामा आँच आउने कार्य गरेको अभियोग सम्बन्धमा फैसला दिँदै बुधबार जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतको आदेशपछि अपदस्थ भएका फेउ थाई पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनले बुधबार आफूलाई नैतिक नियम उल्लङ्घन गरेको कारण पदबाट हटाउने अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताएका छन् । 

“म अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छु । म लगभग एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । मैले इमानदारीका साथ देशको नेतृत्व गर्ने प्रयास गरेको छु,” संवैधानिक अदालतको फैसलापछि श्रेथाले आफ्नो कार्यालय बाहिर पत्रकारहरूलाई भने।

फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयबारे बुधबार भएको थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिन पदमा रहन नसक्ने भएका हुन् । 

यही अदालतले राज्यको प्रमुख प्रतिपक्षी दल मुभ फरवार्ड पार्टीलाई विघटन गरी पार्टीका पूर्वनेता पिता लिम्जारोएनरातलाई एक दशकका लागि राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाएको एक सातापछि यो मुद्दाबारे फैसला आएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको परिवारसँग निकट रहेका वकिल पिचित चुएनबानलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका कारण श्रेथामाथि नैतिकताको नियम उल्लङ्घन गरेको अभियोग लगाइएको हो । 

पिचितलाई सन् २००८ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा छ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८१, बुधबार  ३ : ४९ बजे

सुनसरीमा कर्फ्यु हट्यो, निषेधाज्ञा यथावत

सुनसरी– जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले यही साउन १२ गतेदेखि जिल्लाका

रुइला र ङुइला नाका खुलेपछि स्थानीय हर्षित

काठमाडौँ– चीनको स्वशासित क्षेत्र सिजाङ (तिब्बत)सँग जोडिएका रुइला र ङुइला

दुबईस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासको सेवा प्रभावकारिताबारे छलफल

दुबई– संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईस्थित नेपालको महावाणिज्यदूतावासले सेवा

निजी लगानीकर्तालाई शेयर बेच्ने फिफाको योजना रद्द

काठमाडौँ– विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले विश्वकप र आफ्ना प्रमुख

विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ– संघीय संसदको राष्ट्रियसभा अन्तर्गत रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक