थाई प्रधानमन्त्री श्रेथा जिम्मेवारी मुक्त | Khabarhub Khabarhub

थाई प्रधानमन्त्री श्रेथा जिम्मेवारी मुक्त


३० श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बैंकक थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनलाई पदीय मर्यादामा आँच आउने कार्य गरेको अभियोग सम्बन्धमा फैसला दिँदै बुधबार जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतको आदेशपछि अपदस्थ भएका फेउ थाई पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनले बुधबार आफूलाई नैतिक नियम उल्लङ्घन गरेको कारण पदबाट हटाउने अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताएका छन् । 

“म अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छु । म लगभग एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । मैले इमानदारीका साथ देशको नेतृत्व गर्ने प्रयास गरेको छु,” संवैधानिक अदालतको फैसलापछि श्रेथाले आफ्नो कार्यालय बाहिर पत्रकारहरूलाई भने।

फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयबारे बुधबार भएको थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिन पदमा रहन नसक्ने भएका हुन् । 

यही अदालतले राज्यको प्रमुख प्रतिपक्षी दल मुभ फरवार्ड पार्टीलाई विघटन गरी पार्टीका पूर्वनेता पिता लिम्जारोएनरातलाई एक दशकका लागि राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाएको एक सातापछि यो मुद्दाबारे फैसला आएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको परिवारसँग निकट रहेका वकिल पिचित चुएनबानलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका कारण श्रेथामाथि नैतिकताको नियम उल्लङ्घन गरेको अभियोग लगाइएको हो । 

पिचितलाई सन् २००८ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा छ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८१, बुधबार  ३ : ४९ बजे

आयोगमा नयाँ दल दर्ता र खारेजीको क्रम जारी

काठमाडौं– निर्वाचनमा आयोगमा नयाँ दल दर्ता र पुराना दल खारेजीको

शेयर बजार र घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउन आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं– अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले देशको समग्र आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनका

एनपीएलकै ‘बिग नेम’ डु–प्लेसिस, जो खेल्दैछन् विराटनगरबाट

काठमाडौं – गत वर्षको नेपाली प्रिमियर लिगमा आकर्षणको केन्द्रीय पात्र

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले देशैभर एकता सन्देश सभा गर्ने

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले देशैभर एकता सन्देश सभा गर्ने भएको

देशभरका हिरासतमा देखिएका समस्या समाधानमा गम्भीर हुन सरकारलाई आयोगको आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशभरका हिरासतमा देखिएका समस्या समाधानमा गम्भीर