काठमाडौं- नेपाली राजनीतिमा एक–अर्का राजनीतिक दलप्रति आरोप–प्रत्यारोप लगाउनेदेखि आफ्नै दलका फरक समूहका नेताहरु माथि हिलो छ्यापाछ्याप गर्नु कुनै नौलो कुरो होइन ।

विशेष गरी प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुदेखि शीर्ष तहका नेताहरु स्वार्थ नमिल्दा अर्को दलका नेता–कार्यकर्ताहरु विरुद्ध तल्लो स्तरको टीका–टिप्पणीमा उत्रिनेदेखि भौतिक आक्रमणमै उत्रिने गरेका तमाम उदाहरण छन् ।

यस्तै आफूअनुकूल निर्णय नहुँदा आफ्नै दलका नेताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने, सञ्चार माध्यमहरुमा चर्को बोल्ने, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्ने परिपाटी पनि नेपालको राजनीतिको पर्यायजस्तै छ ।

तर, तिनै राजनीतिक दलहरु बेला–बेला वृहत् एकता देखाउँदै एकमतका साथ एकै स्थानमा उभिएर उदाहरणीय कदमहरु पनि चाल्दै आएका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण हो– सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) मा देखिएको दलहरुबीचको एकता ।

यसअघि मुलुकलाई संविधान दिँदा र भारतले अतिक्रमण गरेको भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सामा जारी गर्दा एक ठाउँमा उभिएका दलहरुले फेरि टीआरसी विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति गरेर उदाहरणीय काम गरेका छन् ।

विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउन र निष्पक्ष न्याय दिने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि लामो समय छलफल गरेका दलहरु टीआरसी विधेयक पारित भएपछि द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाहरुको सत्यतथ्य रुपमा खोजी हुने, पीडितहरुले सहयोगसहितको परिपूरण पाउने अवस्था सिर्जना हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैको करकापमा नपरी, पीडितमैत्री बनाएर ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ तेस्रो संशोधन विधेयकलाई अघि बढाइएको बताए ।

‘पीडितमैत्री, कुनै करकापमा नपरी सहमतिको साथ यस दस्ताबेजलाई अगाडि बढाएका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले संसदमा भने, ‘आज छलफलपछि प्रतिनिधिसभाले यसलाई पारित गर्छ । केही दिनभित्र राष्ट्रियसभाले पास गर्ने छ । यो शान्तिका पक्षधरहरुका लागि खुशीको विषय हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ऐन बनिसकेपछि आयोगहरु निर्माण गरिने र आयोगलाई काम गर्न कानूनले अनुकूलता गरेको बताए । ‘सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, सहमतिका साथ आयोगहरु बन्ने छन् । प्रभावकारी आयोग बन्ने छन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सकारको तर्फबाट पूराका पूरा सहयोग हुन्छ ।’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी दुवै प्रश्नमा सही निष्कर्षका साथ छोटो अवधिभित्र नेपालमा द्वन्द्वको अन्तिम किस्ता पनि व्यवस्थापन भइसक्यो भन्ने सन्देश दिन सफल बनिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शान्ति सम्झौता पछिका १८ वर्षको अवधिमा द्वन्द्वको अन्त्यदेखि संविधान कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गरिए पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरु पूरा गर्न नसक्दा अन्यौलता र पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भइरहेको बताए ।

‘शान्ति सम्झौता पछिका १८ वर्षको अवधिमा नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, हतियारको व्यवस्थापन, सेना समायोजन, संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभाबाट संविधान जारी, संविधानको कार्यान्वय गर्दै नेपालले मौलिक शैलीमा मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा डोर्‍याउन सफल भयो,’ विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने, ‘तर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरु पूरा गर्न नसक्दा अन्योल एवं पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भइरहेको थियो ।’

सभापति देउवाले जटिल कामहरू नेपालका राजनीतिक दलहरू आफैँ सम्पन्न गर्न सक्षम रहेका पनि बताए । संसद्मा पेश भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले त्यसलाई सिद्ध गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरू आफैँ सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको छ,’ सभापति देउवाले भने ।

यो पनि-

जटिल मुद्दा टुंगो लगाउन नेपाली दलहरू आफैं सक्षम छन् : देउवा

देउवाले समग्रमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको अध्यायलाई दलहरुले विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने काम गरेको बताए । सभापति देउवाले यसलाई एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिको घडी भएको पनि बताए ।

‘हामीले समग्रमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको अध्यायलाई विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने काम गरेका छौँ । त्यसमा आज हामी सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवाला पक्षहरू एकैस्वरमा सर्वसम्मतिसहित उपस्थित भएका छौँ,’ देउवाले भने, ‘यो आफैँमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिको घडी हो ।’

सभापति देउवाले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अविलम्बन गरेको नीति विश्वका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको पनि दाबी गरे ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै नमूना रहेको बताए । संसारभर चल्ने युद्धहरू कि जीत कि हारमा परिणत हुने बताउँदै उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै अनुपम रहेको दाबी गरे ।

‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै नमूना हो । यदि यही शान्ति प्रक्रिया यूरोप वा पश्चिमा मुलुकमा भएको भए सायद यसको मान्यता र यसलाई स्थापित गर्ने काम ठूलो परिमाणमा हुने थियो,’ प्रचण्डले भने, ‘संसारभर नै चल्ने युद्ध कि त हारमा परिणत भएका छन्, कि त सम्पूर्ण रुपले जितमा । तर, नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै अनुपम शान्ति प्रक्रियाका रुपमा छ ।’

शान्ति प्रक्रियामा नेपालका अनुभव निकै मौलिक रहेका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘हाम्रै गृह, हाम्रै जलवायु, हाम्रै संस्कृतिअनुकूल हुर्किएको शान्ति प्रक्रियाका रुपमा यो छ,’ उनले भने, ‘यसमा अरु देशको नक्कल छैन ।’

यो पनि- 

प्रचण्डले भने- नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै नमूना

नेपालमा द्वन्द्वको अन्तिम किस्ता पनि सकिएको सन्देश दिँदैछौँ : प्रधानमन्त्री

माधव नेपालले कांग्रेस-एमालेलाई भने : दुई दलीय व्यवस्था सहँदैनौँ, आउन पनि दिँदैनौँ

टीआरसीबारे रवि लामिछाने- पीडितले न्याय पाउन नसके देशका लागि दुर्भाग्य हुन्छ

शान्ति प्रक्रियाबारे लिङ्देनको टिप्पणी : पूर्वराजा शाहलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारमा सिफारिस गरौँ

प्रतिनिधिसभाको ०७९ चैत ५ मा बसेको बैठकमा प्रस्तुत भएको विधेयकलाई २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइएको थियो ।

समितिमा सहमति नजुटेपछि शीर्ष दलहरुले कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले विवादित विषयमा सहमति जुटाएपछि संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले टीआरसी विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

समितिमा विचाराधीन विधेयक शीर्ष तहमै भएको सहमतिअनुसार साउन २४ मा बसेको बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो । दलहरूले संघीय संसदबाट पारित गर्ने गरी टीआरसीमा सहमति जुटाएका थिए ।

सोही सहमतिअनुसार उक्त विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको थियो । बुधबार टीआरसी विधेयकमाथि छलफल सुरु भयो । शीर्ष नेताहरुले बोलेपछि प्रतिनिधिसभाबाट बुधबार नै विधेयक पारित भयो ।

शीर्षनेताहरूले साउन २३ मा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित राजनीतिक कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेका थिए । सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त प्रतिवेदन बुझेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि अब टीआरसी विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पठाइने छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपश्चात राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि टीआरसी विधेयकले कानूनी रुप लिनेछ । र आयोगको गठनको बाटो खुल्ने छ ।

संविधान र चुच्चे नक्सापछि जुरेको साइत

यसअघि दलहरुले ०७७ जेठ ३१ मा प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन गर्दै भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेर एकता प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको जेठ ३१ मा बसेको बैठकमा नयाँ नक्सा जारी गर्नका लागि संविधान संशोधनका पक्षमा सबै राजनीतिक दलहरु एकमत भएर पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ असार ४ मा संघीय संसदबाट अनुमोदन भएको देशको नयाँ नक्सा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर त्यसबेला कायम भएको नेपालको क्षेत्रफल समेटेर पहिलोपटक तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ जेठ ७ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।

संविधान निर्माण र चुच्चे नक्सामा जस्तै टीआरसी विधेयकमा दलहरुले राष्ट्रिय मेलमिलापको सन्देश दिएका छन् । तर, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि यति नै पर्याप्त छैन । अब सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग कति निष्पक्ष बन्छ र द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयमा सरकार र दलका नेताहरुको परीक्षा  बाँकी नै छ   

भारतले ०७६ कात्तिक १६ मा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूभाग आफ्नो नक्सामा पारेर जारी गरेको विरोधमा नेपाली पक्षबाट व्यापक विरोध गरिएको थियो । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनतामाथि प्रहार भएको भन्दै देशभर विरोध प्रदर्शन भएको थियो ।

सरकारले ०७७ जेठ २ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर देशको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ मा गरेको निर्णयअनुसार जेठ ७ मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी भएको थियो ।

नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नुअघि राजनीतिक दलहरुले २०७२ अजोज ३ मा पनि वृहत एकता प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त दिन तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको संविधान जारी गरेका थिए । संविधानसभामा यादवले संविधानका प्रतिहरुमा हस्ताक्षर गरी संविधान घोषणा गरेका हुन् ।

उनले संविधानसभामा आयोजित विशेष समारोहमा नेपालको संविधान त्यही मितिदेखि प्रारम्भ भएको घोषणा पनि गरेका थिए । संविधान जारी गरी प्रारम्भ भएको घोषणा गरेपछि राष्ट्रपतिलाई संविधानसभाले धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मपतिले पारित गरेको थियो ।

राष्ट्रपतिले संविधान घोषणा गरेपछि २०७२ असोज ३ बाट देशले औपचारिकरुपमा नयाँ संविधान पाएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ स्वतः खारेज भएको थियो ।

संविधान निर्माण र चुच्चे नक्सामा जस्तै टीआरसी विधेयकमा दलहरुले राष्ट्रिय मेलमिलापको सन्देश दिएका छन् । तर, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि यति नै पर्याप्त छैन । अब सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग कति निष्पक्ष बन्छ र द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयमा सरकार र दलका नेताहरुको परीक्षा भने बाँकी नै छ ।