चितवन – अनुचित लेनदेन गरी लिइएको सात कठ्ठा जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ।
अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा खैरहनी नगरपालिकाका अनुचित लेनदेनका पीडितलाई जग्गा फिर्ता गराउने सहमति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका नायब सुब्बा गोपिचन्द्र दवाडीले जानकारी दिए।
दवाडीले भने, “पीडितले एक महिनाभित्र दुई करोड ४० लाख तिर्ने र पीडकले जग्गा फिर्ता गर्ने गरी सहमति जुटाएर पठाएका छौँ।” पीडकले पीडितसँग वि.सं. २०७९ भदौमा जग्गा लिएका थिए।
कार्यालयमा पछिल्लो पटक वि.सं. २०८१ जेठ ११ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म ७० वटा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएका थिए। जसमध्ये पाँच वटा मुद्दा किनारा लागेका छन्।
२७ वटा निवेदनमाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकाले प्रशासनले हेर्न नमिल्ने भएको उनको भनाइ छ।
प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गर्नका लागि चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमानन्द भुसालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उजुरी फछर्यौट संयन्त्र गठन गरी छलफल सुरु भएको थियो।
दवाडीले भने, “संयन्त्रले प्राप्त उजुरीमाथि प्राथमिकताका आधारमा छलफल गरेको छ। अब आपसी समझदारीबाट समाधान निकाल्छौँ।”
वि.सं. २०८० साउनयता विभिन्न समयमा आयोगले उजुरी आह्वान गरेको समयमा ९१ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। कूल ८६ वटा उजुरीको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको थियो।