सरकारी र निजी शिक्षाबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छः राजेन्द्र लिङ्देन « Khabarhub

सरकारी र निजी शिक्षाबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छः राजेन्द्र लिङ्देन


२९ भाद्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न लागिपर्ने धारणा राखेका छन् ।

बाल दिवसका अवसरमा आज बाल सञ्जाल भद्रपुर–७ द्वारा यहाँ आयोजित ‘विद्यार्थीहरूसँग सांसद कार्यक्रम’मा उहाँले सरकारी र निजी शिक्षाबीचको विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने बताए।

“अहिलेको शिक्षा नियमावलीका कारण भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न अर्को ऐन संसद्मा छलफलकै क्रममा छ”, अध्यक्ष लिङ्देनले भने, “बालबालिकाले दुई थरीको शिक्षा पाउने अवस्था अन्त्यका लागि आफ्नो तर्फबाट दत्तचित्त भएर लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।”

सरकारी उदासीनताका कारण वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन हुन नसकेको बताउँदै उनले अबको पुस्ता नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउन सोहीअनुसारको शिक्षा जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

कार्यक्रममा भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख गणेश पोखरेलले पछिल्लो समय बालबालिका लागुऔषधको दुव्र्यसनमा फस्न थालेकाले यसप्रति सबै सजग हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । भद्रपुर–७ बाल सञ्जालका अध्यक्ष नवीन तिम्सेनाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण नगर युवा परिषद्का अध्यक्ष आरोग्य तिम्सेनाले गरेका थिए । भद्रपुर नगरक्षेत्रमा २२ हजार नौ सय ७५ जना बालबालिका रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०८१, शनिबार  ९ : ०१ बजे

प्रधानमन्त्री बालेन भक्तपुरको नवदुर्गा देवगण मन्दिरमा

भक्तपुर । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) मंगलबार भक्तपुरको कमलविनायकस्थित नवदुर्गा

अर्जेन्टिनाविरुद्ध इजिप्टको अग्रता, पेनाल्टीमा फेरि चुके मेसी

काठमाडौँ । फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ अन्तर्गत अहिले

ट्राफिक जरिबाना नतिर्ने दुई लाख ६१ हजार चालकले सवारीसाधन खरिदबिक्री गर्न नपाउने

काठमाडौं । ट्राफिक कारबाहीमा परेर जरिबाना नतिर्ने सवारी चालकले यातायात

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर र बालकृष्ण खाण पनि दोषी ठहर

काठमाडौँ । भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यी ७ जनाले पाए सफाइ

काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री