सरकारी र निजी शिक्षाबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छः राजेन्द्र लिङ्देन « Khabarhub

सरकारी र निजी शिक्षाबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छः राजेन्द्र लिङ्देन


२९ भाद्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न लागिपर्ने धारणा राखेका छन् ।

बाल दिवसका अवसरमा आज बाल सञ्जाल भद्रपुर–७ द्वारा यहाँ आयोजित ‘विद्यार्थीहरूसँग सांसद कार्यक्रम’मा उहाँले सरकारी र निजी शिक्षाबीचको विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने बताए।

“अहिलेको शिक्षा नियमावलीका कारण भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न अर्को ऐन संसद्मा छलफलकै क्रममा छ”, अध्यक्ष लिङ्देनले भने, “बालबालिकाले दुई थरीको शिक्षा पाउने अवस्था अन्त्यका लागि आफ्नो तर्फबाट दत्तचित्त भएर लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।”

सरकारी उदासीनताका कारण वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन हुन नसकेको बताउँदै उनले अबको पुस्ता नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउन सोहीअनुसारको शिक्षा जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

कार्यक्रममा भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख गणेश पोखरेलले पछिल्लो समय बालबालिका लागुऔषधको दुव्र्यसनमा फस्न थालेकाले यसप्रति सबै सजग हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । भद्रपुर–७ बाल सञ्जालका अध्यक्ष नवीन तिम्सेनाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण नगर युवा परिषद्का अध्यक्ष आरोग्य तिम्सेनाले गरेका थिए । भद्रपुर नगरक्षेत्रमा २२ हजार नौ सय ७५ जना बालबालिका रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०८१, शनिबार  ९ : ०१ बजे

कांग्रेसद्वारा विपद् व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक परिचालन टोली गठन

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक

कांग्रेस संसदीय बैठक : सुनसरीलगायतका घटनाको न्यायिक छानबिनको माग

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले सुनसरीलगायत विभिन्न स्थानमा भएका घटनाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र

कक्रोचको बलमा जनसुराजले उठायो टाउको, नेतालाई सल्लाह दिने पीकेले तोडे भाजपाको किल्ला

काठमाडौं- भारत बिहार राज्यको बाँकीपुरमा भाजपाको गढ भत्काउँदै वैकल्पिक राजनीतिक

जनार्दनको पहलमा छुट्टै राजनीतिक मोर्चा : उपेन्द्र, प्रभु, सीके र रेशमसमेत जोडिँदै

काठमाडौं- जनार्दन शर्माले मधेशवादी दलहरूसँग सहकार्य गर्ने भएका छन्। नेकपा

अर्थसंक्षेप : बजारमा ग्यासको हाहाकार, महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्दा सरकारको आलोचना र राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘डिजिटल करेन्सी’

बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणराष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले दैनिक