सरकारी र निजी शिक्षाबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छः राजेन्द्र लिङ्देन « Khabarhub

सरकारी र निजी शिक्षाबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छः राजेन्द्र लिङ्देन


२९ भाद्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न लागिपर्ने धारणा राखेका छन् ।

बाल दिवसका अवसरमा आज बाल सञ्जाल भद्रपुर–७ द्वारा यहाँ आयोजित ‘विद्यार्थीहरूसँग सांसद कार्यक्रम’मा उहाँले सरकारी र निजी शिक्षाबीचको विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने बताए।

“अहिलेको शिक्षा नियमावलीका कारण भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न अर्को ऐन संसद्मा छलफलकै क्रममा छ”, अध्यक्ष लिङ्देनले भने, “बालबालिकाले दुई थरीको शिक्षा पाउने अवस्था अन्त्यका लागि आफ्नो तर्फबाट दत्तचित्त भएर लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।”

सरकारी उदासीनताका कारण वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन हुन नसकेको बताउँदै उनले अबको पुस्ता नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउन सोहीअनुसारको शिक्षा जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

कार्यक्रममा भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख गणेश पोखरेलले पछिल्लो समय बालबालिका लागुऔषधको दुव्र्यसनमा फस्न थालेकाले यसप्रति सबै सजग हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । भद्रपुर–७ बाल सञ्जालका अध्यक्ष नवीन तिम्सेनाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण नगर युवा परिषद्का अध्यक्ष आरोग्य तिम्सेनाले गरेका थिए । भद्रपुर नगरक्षेत्रमा २२ हजार नौ सय ७५ जना बालबालिका रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०८१, शनिबार  ९ : ०१ बजे

निर्वाचनअगावै राष्ट्रिय राजमार्गको खाल्डाखुल्डी मर्मत गर्न माग

काठमाडौं – देशभरका यातायात व्यवयासीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी

फोहर व्यवस्थापन चक्रमा कमजोरी हुन नदिन डंगोलको निर्देशन

काठमाडौं- फोहर व्यवस्थापन चक्रमा कमजोरी हुन नदिन काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक

गाउँ–गाउँमा विकासका आधार तयार गर्ने काम एमालेकै नेतृत्वमा सम्भव भयो : ओली

गौरादह – नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले

तीन हजार विद्यार्थीको निःशुल्क मुटु परीक्षण

म्याग्दी – बेनी नगरपालिकामा आज आयोजित मुटु परीक्षण शिविरमा तीन

उम्मेदवारी खारेजपछि रेशमले भने : राजनीतिक सिकार बनाइयो

काठमाडौँ- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रमेश चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज