सरकारी र निजी शिक्षाबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छः राजेन्द्र लिङ्देन « Khabarhub

सरकारी र निजी शिक्षाबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छः राजेन्द्र लिङ्देन


२९ भाद्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न लागिपर्ने धारणा राखेका छन् ।

बाल दिवसका अवसरमा आज बाल सञ्जाल भद्रपुर–७ द्वारा यहाँ आयोजित ‘विद्यार्थीहरूसँग सांसद कार्यक्रम’मा उहाँले सरकारी र निजी शिक्षाबीचको विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने बताए।

“अहिलेको शिक्षा नियमावलीका कारण भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न अर्को ऐन संसद्मा छलफलकै क्रममा छ”, अध्यक्ष लिङ्देनले भने, “बालबालिकाले दुई थरीको शिक्षा पाउने अवस्था अन्त्यका लागि आफ्नो तर्फबाट दत्तचित्त भएर लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।”

सरकारी उदासीनताका कारण वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन हुन नसकेको बताउँदै उनले अबको पुस्ता नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउन सोहीअनुसारको शिक्षा जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

कार्यक्रममा भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख गणेश पोखरेलले पछिल्लो समय बालबालिका लागुऔषधको दुव्र्यसनमा फस्न थालेकाले यसप्रति सबै सजग हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । भद्रपुर–७ बाल सञ्जालका अध्यक्ष नवीन तिम्सेनाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण नगर युवा परिषद्का अध्यक्ष आरोग्य तिम्सेनाले गरेका थिए । भद्रपुर नगरक्षेत्रमा २२ हजार नौ सय ७५ जना बालबालिका रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०८१, शनिबार  ९ : ०१ बजे

बाइकमा उभिएर भिडियो बनाउँदै गरेका सांसद गुप्ताको तस्बिर भाइरल

काठमाडौं– पछिल्लो समय सरकारले ट्राफिक नियम कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ अघि

आत्मदाहको बढ्दो शृङ्खला : गहिरो संकट र राज्यप्रतिको मौन विद्रोह, रोक्न के गर्ने ?

काठमाडौँ – गत असार २५ गते त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको कार्यालय

चार दशकपछि अव्यवस्थित बसोबासीको हातमा लालपुर्जा

भद्रपुर– ताप्लेजुङको लेलेपको हिमाली बस्ती छाडेर चार दशकअघि मधेस झरेका

औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणमा राज्य कठोर बन्नुपर्छ : सभापति अन्सारी

काठमाडौं– सङ्घीय संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागद्वारा सात मुद्दा दायर, एक खर्ब १८ अर्ब बिगो दाबी

काठमाडौं–  सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा सातवटा मुद्दा