सरकारी र निजी शिक्षाबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छः राजेन्द्र लिङ्देन « Khabarhub

सरकारी र निजी शिक्षाबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छः राजेन्द्र लिङ्देन


२९ भाद्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न लागिपर्ने धारणा राखेका छन् ।

बाल दिवसका अवसरमा आज बाल सञ्जाल भद्रपुर–७ द्वारा यहाँ आयोजित ‘विद्यार्थीहरूसँग सांसद कार्यक्रम’मा उहाँले सरकारी र निजी शिक्षाबीचको विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने बताए।

“अहिलेको शिक्षा नियमावलीका कारण भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न अर्को ऐन संसद्मा छलफलकै क्रममा छ”, अध्यक्ष लिङ्देनले भने, “बालबालिकाले दुई थरीको शिक्षा पाउने अवस्था अन्त्यका लागि आफ्नो तर्फबाट दत्तचित्त भएर लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।”

सरकारी उदासीनताका कारण वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन हुन नसकेको बताउँदै उनले अबको पुस्ता नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउन सोहीअनुसारको शिक्षा जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

कार्यक्रममा भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख गणेश पोखरेलले पछिल्लो समय बालबालिका लागुऔषधको दुव्र्यसनमा फस्न थालेकाले यसप्रति सबै सजग हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । भद्रपुर–७ बाल सञ्जालका अध्यक्ष नवीन तिम्सेनाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण नगर युवा परिषद्का अध्यक्ष आरोग्य तिम्सेनाले गरेका थिए । भद्रपुर नगरक्षेत्रमा २२ हजार नौ सय ७५ जना बालबालिका रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०८१, शनिबार  ९ : ०१ बजे

रुससँगको सुरक्षा चिन्ता र बढ्दो महँगीबीच लात्भियामा संसदीय निर्वाचन

रिगा- छिमेकी रुसबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौती र बढ्दो जीवनयापन खर्चका

विद्युत सेवा चुस्त बनाउन प्राधिकरणका कर्मचारीलाई मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

हेटौँडा – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत

जुम्लाको स्याउको प्रचार गरेकोमा रविलाई धन्यवाद, आयातित स्याउ रोक्न ज्ञानेन्द्र शाहीको अपिल

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति बैठकमा जुम्लाको स्याउ

प्रविधिको उच्चतम प्रयोगसँगै समयको माग अनुरूपको पाठ्यक्रम र पठनपाठनमा जोड दिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

ललितपुर- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रविधिको उच्चतम प्रयोगसँगै समयको माग अनुरूपको

युक्रेनलाई इयूको २.९ अर्ब युरो आर्थिक सहयोग

किएभ- युक्रेनले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न तथा सुधार कार्यक्रम अघि बढाउन