काठमाडौं- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गएका छन् ।

ठेक्कापट्टाकै आडमा राजनीतिक प्रभाव पार्न सफल भएका उनकै नामको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले देशका कयौँ ठाउँमा विकास आयोजना अलपत्र पारेको पाइएको हो ।

उनले कर्णालीमा समेत ठेक्का लिएर विकास आयोजना अलपत्र पारेको भेटिएको छ। त्यहीकारण कर्णाली प्रदेश सरकार पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले उनलाई समयमै ठेक्का बमोजिमको काम सक्न ताकेता गरेको हो । कान्छारामले लिएको ठेक्काको म्याद यही मंसिर २० गतेसम्म मात्रै रहेको अवस्थामा कामको प्रगति शून्य भएपछि कर्णाली सरकारले ताकेता गरेको हो ।

कान्छाराम नेपाली कांग्रेस रामेछापका जिल्ला सभापति पनि हुन् । कर्णालीको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना निकालेर ठेक्काको म्यादभित्र काम सम्पन्न गर्न भने पनि त्यस्तो सम्भावना छैन ।

कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको सडक विस्तारको काम ठेक्का लागेको तीन वर्ष बिसक्दा पनि कान्छारामले सिन्को भाँचेका छैनन् । बरु उनी संघीय मन्त्री भएर अरुलाई निर्देशन दिँदै हिँड्छन् ।

निर्देशनालयले २०७८ भदौ १७ गते उक्त सडक विस्तार तथा निर्माणको ठेक्का लगाएको थियो । तर, अहिलेसम्म मन्त्रीको ठेकेदार कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले अटेरी गरेर काम अलपत्र पारेको छ ।

कान्छाराम यस्ता अनेकौँ आयोजना लिँदै होल्ड गर्ने विवादित पात्र हुन्। तर उनलाई कांग्रेसले मन्त्री पद दिएर पुरस्कृत गरेको छ ।

कान्छारामले रामेछापस्थित आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको ठेक्का पनि अलपत्र पारेका छन् । त्यहीकारण उनलाई मत दिएकै रामेछापबासी पनि उनीविरुद्ध आन्दोलित भएर कालोझन्डा देखाउन बाध्य भएका थिए ।

• ऊर्जा राज्यमन्त्रीसहितका १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा 
• मन्त्री कान्छाराम रामेछाप पुग्दा उनकै कार्यकर्ताले देखाए कालोझन्डा 

राज्यमन्त्री कान्छारामको उक्त ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेपछि सडक विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २ वर्ष ६ महिनाका लागि कालो सूचीमा पनि राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै रामेछापबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित कांग्रेस नेता एवम् राज्यमन्त्री तामाङको कम्पनी २ वर्ष ६ महिनासम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

गत कात्तिक २३ गते सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम कान्छारामको कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको हो । कार्यालयले कान्छारामसहितका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यालयले कान्छारामकोसहित अरू थप दुई कम्पनीलाई दुई वर्ष, ३ कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ६ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो ।

जसमा रमिला लामा मुख्य व्यक्ति रहेको एनबी कन्स्ट्रक्सन, टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति रहेको द कञ्चनजङ्घा कन्स्ट्रक्सन र सुबित श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका थियो ।

कान्छाराम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता हुन् । उनले राजनीतिक पहुँच र प्रभावकै भरमा ठेक्का लिँदै अलपत्र पारेपछि कांग्रेसकोसमेत आलोचना भइरहेको छ ।