अफ्रिकाका १५ करोड मानिस ‘चरम गरिबी’मा : डब्लुएचओ « Khabarhub

अफ्रिकाका १५ करोड मानिस ‘चरम गरिबी’मा : डब्लुएचओ


२९ मंसिर २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – अत्यधिक चिकित्सा खर्चले अफ्रिकाका १५ करोडभन्दा बढी मानिसलाई गरिबीमा धकेल्दै गुणस्तरीय र उत्पादनशील जीवनलाई वञ्चित गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले जनाएको छ ।

बिहीबार विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेज दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरेको ‘ट्र्याकिङ फाइनान्सियल प्रोटेक्शन’ प्रतिवेदनमा डब्ल्यूएचओले उक्त तथ्याड़क उल्लेख गरेको छ ।

अफ्रिकाका लागि डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय निर्देशक मात्शिडिसो मोएतीले भने, ‘आवश्यक औषधि र अन्य स्वास्थ्य खर्च महाद्वीपका कमजोर नागरिकहरूको लागि आर्थिक कठिनाइ र खराब स्वास्थ्य अवस्था निम्त्याउन सक्छ । यस्ता भुक्तानीहरूले धेरै मानिसहरूलाई खाना, आवास र उपयोगिताहरू जस्ता अन्य आधारभूत आवश्यकताहरूमा कम खर्च गर्न बाध्य पार्छ, जसले उनीहरूको अवस्था बिग्रन सक्छ ।’

सन् २००० र सन् २०१९ बीचको अवधिमा आफ्नो घरायसी बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि र अन्य स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्नेको सङ्ख्या वार्षिक २५ लाखले बढेको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार उच्च स्वास्थ्य खर्चमा विश्वभरका गरिबमध्ये आधा अफ्रिकामा बसोबास गर्छन् । अत्यधिक खर्चले अफ्रिकी नागरिकहरूलाई खाद्यान्न, कपडा र आश्रय जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूमा खर्च घटाउन बाध्य तुल्याउन सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

यसले धेरै अफ्रिकी देशहरूले अत्यधिक स्वास्थ्य खर्चको बोझलाई सम्बोधन गर्न बलियो नीति र विधायी ढाँचाहरू अपनाएका छन्

प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०८१, शनिबार  २ : ०४ बजे

युद्धविरामका बाबजुद वेस्ट ब्यांकबाट नौ प्यालेस्टिनी पक्राउ

एजेन्सी–  युद्धविराम सम्झौता कायम रहेकै अवस्थामा इजरायली सेनाले बिहीबार कब्जा

पुराना नेताको उछितो काढ्न उनीहरूकै सन्तानको प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं- २१ फागुनको निर्वाचनमा १८२ सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

राप्रपाको महाधिवेशन मंसिर २६–२८ मा, कार्यतालिका पारित

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित

अहङ्कार र घमण्डले सर्वहाराको सपनामाथि कुठाराघात भएको भन्दै एमालेमा नेतृत्व रुपान्तरणको माग चर्कियो

काठमाडौं- नेकपा (एमाले) भित्र व्यापक रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र संगठनात्मक पुनर्संरचनाको

संसद्‌मा मन्त्री गौतमको जवाफ : अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन्छ

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतले तोकेका