अफ्रिकाका १५ करोड मानिस 'चरम गरिबी'मा : डब्लुएचओ | Khabarhub Khabarhub

अफ्रिकाका १५ करोड मानिस ‘चरम गरिबी’मा : डब्लुएचओ


२९ मंसिर २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – अत्यधिक चिकित्सा खर्चले अफ्रिकाका १५ करोडभन्दा बढी मानिसलाई गरिबीमा धकेल्दै गुणस्तरीय र उत्पादनशील जीवनलाई वञ्चित गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले जनाएको छ ।

बिहीबार विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेज दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरेको ‘ट्र्याकिङ फाइनान्सियल प्रोटेक्शन’ प्रतिवेदनमा डब्ल्यूएचओले उक्त तथ्याड़क उल्लेख गरेको छ ।

अफ्रिकाका लागि डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय निर्देशक मात्शिडिसो मोएतीले भने, ‘आवश्यक औषधि र अन्य स्वास्थ्य खर्च महाद्वीपका कमजोर नागरिकहरूको लागि आर्थिक कठिनाइ र खराब स्वास्थ्य अवस्था निम्त्याउन सक्छ । यस्ता भुक्तानीहरूले धेरै मानिसहरूलाई खाना, आवास र उपयोगिताहरू जस्ता अन्य आधारभूत आवश्यकताहरूमा कम खर्च गर्न बाध्य पार्छ, जसले उनीहरूको अवस्था बिग्रन सक्छ ।’

सन् २००० र सन् २०१९ बीचको अवधिमा आफ्नो घरायसी बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि र अन्य स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्नेको सङ्ख्या वार्षिक २५ लाखले बढेको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार उच्च स्वास्थ्य खर्चमा विश्वभरका गरिबमध्ये आधा अफ्रिकामा बसोबास गर्छन् । अत्यधिक खर्चले अफ्रिकी नागरिकहरूलाई खाद्यान्न, कपडा र आश्रय जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूमा खर्च घटाउन बाध्य तुल्याउन सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

यसले धेरै अफ्रिकी देशहरूले अत्यधिक स्वास्थ्य खर्चको बोझलाई सम्बोधन गर्न बलियो नीति र विधायी ढाँचाहरू अपनाएका छन्

प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०८१, शनिबार  २ : ०४ बजे

रुस–युक्रेन वार्ता : ट्रम्पलाई टर्की भ्रमण गर्न आग्रह

एजेनसी– टर्कीलाई रूस र युक्रेन बीचको वार्ता स्थलका रूपमा प्रस्ताव

पाकिस्तानले आक्रमण गरेको भनिएको पञ्जाबको आदमपुर एयरबेसमा पुगे मोदी

नयाँदिल्ली- पाकिस्तानविरुद्ध भएको ‘अपरेसन सिन्दूर’बारे सोमबार देशवासीलाई सम्बोधन गरेर बताएपछि

हुलाक बचत बैंकको रकम अनियमितता अभियोगमा छ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं–  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला हुलाक कार्यालय बाराका तत्कालीन

राजविराज औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको माग

काठमाडौं– सांसद रञ्जुकुमारी झाले राजविराज औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको माग गरेकी

गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइप्रति संसद्‌मा ध्यानाकर्षण 

काठमाडौं– उच्च आर्थिक वृद्धिदर र नागरिकका विकास आकाङ्क्षा सम्बोधन हुनेगरी