विगत केही दिनदेखि निरन्तररुपमा प्रमुख प्रतिपक्षले संसदमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री त्यो प्रश्नको सामना गर्नको साटो भागेर हिँड्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यस विषयमा ‘डबल स्टाण्डर्ड’ देखियो ।

अहिलेका गृहमन्त्रीले विगतमा प्रश्न गर्ने पेसा अपनाउनुभएको थियो । उहाँ प्रश्न गर्ने पेसाबाट आउनुभएको हो । राजनीतिमा प्रश्न गर्न मात्रै पाउनुपर्छ, आफ्ना विरुद्ध प्रश्नहरु उठाउन मिल्दैन, प्रश्नहरुलाई निषेध गर्न पाउनुपर्छ भन्न मिल्दैन ।

आफूमाथि प्रश्न बोकेर उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुँदैनथ्यो । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रश्न भएको मानिसलाई गृहमन्त्री बनाउनुहुँदैनथ्यो ।

आज ३३ हजार सहकारीमा ७३ लाख बचतकर्ता छन् । त्यो बचतकर्ताको माग छ, सहकारी सञ्चालकको सम्पत्तिबाट हाम्रो बचत फिर्ता दिनुपर्छ । अनुसन्धानको घेराभित्र रहेको व्यक्ति सरकारको मुख्य पदमा रहँदा सहकारी पीडितहरुको माग कसरी पूरा हुन्छ ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।

पीडितहरुको विश्वास जित्न नसकेको सरकारले वित्तीय संकटलाई कसरी समाधान गर्न सक्छ ? पीडितहरुले आन्दोलनबाट सिर्जना गर्ने अस्तव्यस्ततालाई उसले कसरी थेग्न सक्छ ? म आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरा मित्र माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई, उच्च नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर उदाहरण प्रस्तुत गर्नोस् ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक–पटक भनिरहनुहुन्छ– सुशासन । विगतको गठबन्धन तोड्दा पनि उहाँले नेपाली कांग्रेसका कारणले सशासन लागू नर्ग नसकेको आशय प्रकट गर्नुभयो । सुशासनको चिन्ताले गठबन्धन तोडेको उहाँले भन्नुभयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु– जसको अनुसन्धान जुन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो, त्यही मन्त्रालयको तालाचाबी अनुसन्धान गर्ने मान्छेलाई दिएर सुशासन प्राप्त हुन सक्छ ?

अर्को नयाँ प्रकरण आएको छ– सुन तस्करी । म तत्कालीन प्रतिपक्ष एमालेलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस्ता प्रकरणहरुको छानविन राज्यका संयन्त्रबाट हुन सक्दैन, जाँचबुझ आयोग बनाउनुपर्छ भनेर त्यो बेलामा प्रतिपक्षले भनेको थियो ।

सत्तारुढ पार्टीको सांसद भएर पनि मैले त्यही कुरा उठाएको थिएँ । आज प्रहरीले राजनीतिक मान्छेलाई छानविनको दायराभित्र ल्याउन पनि त सक्दोरहेनछ नि ।

गृहमन्त्री स्वयंले स्वीकार गर्नुभएको छ, प्रमाणहरु नष्ट भए । तपाई मातहतको गृह मन्त्रालयमा प्रमाण नष्ट हुँदा तपाई कुन नैतिकताले कुर्सीमा बसिरहनुभएको छ ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।

सुनकाण्डले धेरैलाई प्रश्न गरेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रश्नै प्रश्नले घेरिएका मान्छेका बीचमा बसेर तपाईँले सुशासन लागू गर्न सक्नुहुन्छ ? कि यो सुशासन भनेको भन्ने कुरा हो ? यो भन्ने कुरा होइन, लागू गर्ने कुरा हो । म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– प्रश्नको घेराभित्र रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारमा नलाने नजिर स्थापित गरौं ।

प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको इमान्दार प्रतिवद्धता यो संसदमा व्यक्त हुनुपर्छ । त्यस अनुसारको काम हुनुपर्छ । यो समग्र प्रकरणलाई नयाँ शिराबाट छानविन हुने ग्यारेन्टी नभएसम्म, प्रधानमन्त्रीले त्यस अनुसार जवाफ दिएर विश्वास नदिलाएसम्म नेपाली कांग्रेसले निरन्तर यो प्रश्न उठाइरहनेछ ।

सम्मानीय सभामुखज्यू, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् । यसलाई सामान्य नसोचियोस् । यो विषय सामान्य होइन । हामीले सुशासनका निम्ति उठाएको विषय हो । त्यसकारण सदनको काम कारवाही पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढोस् ।

(नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेलले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको विचार)