म अर्थशास्त्री होइन । अर्थतन्त्रको सञ्चालक पनि होइन । मसँग सामान्य नागरिकको हैसियतले भएका केही अनुभूतिहरु सेयर गर्न चाहन्छु । मेरा कुराहरु असत्य छन् भने असत्य होऊन्, यसमा म खुशी हुनेछु । तर, अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ठीक ढंगले अघि बढोस् ।

अर्थतन्त्रको उपचारका लागि जो चाहिने कदम चाल्न जरुरी भएको छ । हामीले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिरक्षात्मक तर्क गर्न पाउँदैनौं । मुद्रा प्रदाय र अर्थतन्त्र सञ्चालनको वीचमा अनि मुद्रा स्फीति र आर्थिक वृद्धिको वीचमा कसरी सन्तुलन मिलाउने ? यो प्रश्न छ ।

अर्थतन्त्रको आकार ठूलो होस् र मेरो पालामा हिजोको भन्दा ठूलो बजेट ल्याउन पाइयोस् भन्ने सरकारलाई राजनीतिक बाध्यता होला । तर, करको दर बढाउन नसक्ने, बजेटको आकार बढाउनुपर्ने, खर्च गर्ने क्षमता नहुने, खर्चको कबुल गरिरहने । यस्ता विरोधाभाषपूर्ण कुराहरु अर्थतन्त्रको विरुद्ध षड्यन्त्र हो कि यसबाट अर्थतन्त्रलाई न्याय हुन्छ ?

अहिले बजेट पेश हुने बेला आएको छ । मौद्रिक नीति र वित्त नीतिका वीचमा सामञ्जस्य छ कि छैन ? यदि सामञ्जस्य भएको भए बजेटले आफ्नो लक्ष पूरा गर्थ्यो होला । राजस्व जति भन्यो, त्यति कमाइन्थ्यो होला । पुँजीगत खर्च जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकिन्थ्यो होला । विकासको दर जति प्रक्षेपण गरिन्थ्यो, त्यति गरेरै छाडिन्थ्यो होला । त्यसको नतिजास्वरुप हाम्रो जीडीपी बढ्थ्यो होला । संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो होला । यी यावत कुराहरु हुन्थे होला ।

तर, बजेटमा निरन्तर परिवर्तन र संशोधन भइरहेको देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा चिन्ताजनक अवस्थामा छ भन्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रको सूचकांक खोई केमा राम्रो भयो ? औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै गएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा धेरै आशा गर्ने तर थोरै मात्र प्रगति भयो भने खुशी हुने अवस्था देखिन्छ । राम्रो भएको छ भन्ने कुन क्षेत्र होला ?

बजेटको आकार नै संशोधन भएको छ । प्रक्षेपण गर्ने बेलामा १७–१८ खर्ब भन्दियो, पछि संशोधन गरेर १३–१४ खर्बमा झार्दियो । यो अवस्थामा हामी निरन्तर बजेटको आकारमा संशोधन गर्ने, जीडीपीको संशोधन गर्ने, संशोधन गरेको गर्यै गर्ने अवस्थामा छौं ।

डर केमा लागिरहेको छ भने साधारण खर्च असाध्यै बढेर गएको छ । साधारण खर्चसँग उत्पादनशीलता जोडिएको जस्तो लाग्दैन । साधारण खर्च अत्यधीक बढे पनि राजस्वको स्रोत बढेको छैन । साधारण खर्च नै नधान्ने गरी राजस्वका स्रोतहरु घटेका छन् । यो अवस्थामा हाम्रो विकासको दर बढेको भन्नेकुरा कसरी साँचो हुन सक्छ ? न लगानी यथेष्ट गरेको देखिन्छ, न त उपलब्धि प्राप्त भएको देखिन्छ । विकासको लागि त पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुपर्‍ यो नि ।

पुँजीगत खर्च त प्रक्षेपण गरेको भन्दा धेरै कम छ । २५–३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यो पनि असार लाग्नुपर्ने । असार लागेपछि डरलाग्दो खर्च हुन्छ । त्यो नियमित हो कि आकस्मिक हो ? अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने संस्कृति नै किन मौलाएको छ भन्ने कुरामा छुट्टै सोधखोज गर्नुपर्छ । र, त्यसलाई कसरी हुन्छ निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

के हाम्रो अर्थतन्त्रमा स्थिरता छ ? कि यो गतिहीन हो ? गतिहीन भन्नु र स्थिर भन्नु एउटै होइन । स्थिर भनेको आर्थिक वृद्धिलाई कायम राखेको भन्ने हो । गतिहीन भनेको त गतिछाडा नै हो । यो राम्रो लक्षण होइन ।
विकास पनि हाम्रो कस्तो भयो ? पूर्वाधारमा हामीले प्रशस्त लगानी गरेका त छौं । यातायातमा प्रशस्त सुधार भएको देखिन्छ । घरघरमा बाटो गएको पनि देखिन्छ । तर आर्थिक वृद्धिमा यसको के योगदान छ ?

बाटाहरु फैलिने कुरा आर्थिक वृद्धिमा जोडिन्छ कि जोडिँदैन ? विकास भनेको देखाउनका लागि त हुँदैन । त्यसकारण विकास र आर्थिक वृद्धिमा पनि सामाञ्जस्यता देखिएको छैन । स्थगनको अवस्था देखिन्छ ।
हाम्रो बजेट आर्थिक भयो कि राजनीतिक भयो ? आर्थिक भए व्यवसायिक हुन्थ्यो । प्रक्षेपणहरु विश्वसनीय हुने थिए । अनुमानहरु त अनुमानयोग्य हुनुपर्‍यो नि । अनुमान गर्न नसकिने ठाउँमा पुग्नुले यो अति महत्वाकांक्षी या राजनीतिक भयो कि ?

हालै सरकारले लगानी सम्मेलन गर्‍यो । लगानी सम्मेलन विकासको लक्षतिर आकर्षित हुनुपर्ने होला । त्यो सम्मेलनले कति प्राप्त गर्‍यो ? तर, यसबाट धेरै आशा जागेको अनुभूति भएको छैन ।

पछिल्लो दिनमा हाम्रो समग्र अर्थ प्रणालीमा संकुचनको स्थिति देखिएको छ । घरजग्गाको कारोबार हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र हो कि जस्तो लागिरहेको छ र त्यसमा संकुचन हुँदा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै संकुचित भएको हो कि जस्तो देखिएको छ ।

संसारभर घरजग्गाको कारोबार त हुन्छ, तर मलाई के लाग्छ भने कृषि क्षेत्र र घरजग्गाको जुन संकुचन छ, यसलाई उत्पादनशीलतासँग कहाँ जोडियो ? कहीँ जोडेको देखिँदैन । कृषिलाई परम्परागत कृषिमै बुझ्नुपर्छ भन्ने के छ ? कृषिलाई आधुनिक प्रविधिसहितको विकसित कृषिसँग जोडियो भने त घरजग्गाको महत्व पनि बढेर जान्थ्यो होला नि । यसमा ध्यान नदिइकन कृषि क्षेत्रलाई संकुचन गरिएको छ ।

हामीले अहिले भनिरहेको के छ भने अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ऐतिहासिक रुपमा बढेको छ । १७–१८ खर्ब पुगेको छ । करिब १४ महिनाको आयात धान्न सक्ने हामीसँग सञ्चिति छ भनेका छौं । के यो सरकारले दाबी गर्न सक्ने रकम हो ? यसमा सरकारको के योगदान छ ?

निर्यातबाट या कुनै सर्भिसबाट हामीले कमाएको भए त ठीकै हो । हामीले मान्छे नै विदेश पठाएर श्रम बेचेर कमाएको रेमिट्यान्समा सरकारको योगदान कति होला ? यसमा इकोनोमीले ढुुक्क हुनुपर्ने के होला ? यसभित्रको जोखिम कति होला ? कुनै दिन कुनै मुलुकमा स्रोत सुक्नेवित्तिकै त्यसको परिणाम के होला ? त्यसरी कमाएको विदेशी मुद्राको खर्च उत्पादनशील क्षेत्रमा कति भइरहेको छ ? यसले उत्पादनशीलता बढाउनमा कति योगदान दियो ? यसको हिसाब छ कि छैन होला ?

त्यस्तै सेयर मार्केट पनि धेरै नै शंकास्पद भएको देखिन्छ । सेयर मार्केट त्यस्तो हुनुमा कम्पनीहरुको आर्थिक सूचकांकहरु कति भरपर्दा छन् ? हामी भरपर्दो अर्थप्रणालीतर्फ निर्देशित त छौं ?

हाम्रा उद्योगहरु पनि उत्पादनशील छैनन् । संकुचित र बन्द हुँदै गएका छन् । नयाँ उद्योगहरु आएका छैनन् । आएका उद्योगहरु पनि उद्योगजस्ता छैनन् । हामीले कृषिमा आधारित उद्योगहरुलाई कति बढावा दियौं ? वस्तुहरुको निकासीमा पनि कति राष्ट्रियता झल्किन्छ ?

यो पनि-

‘वित्त र मौद्रिक नीतिबीच व्यवहारमा तालमेल देखिनुपर्छ’

‘राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीतिलाई दोष दिँदा अलि अप्ठेरो हुन्छ’

मौद्रिक नीति र वित्त नीतिका वीचमा सामञ्जस्यता खोज्नुको अर्थ हुन्छ– अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनु । विकासमा वृद्धि गर्नु, समृद्धि हासिल गर्नु । यो उद्देश्य हासिल भयो कि भएन वा त्यो दिशामा छ कि छैन भन्ने प्रश्नहरु हाम्रा अगाडि छन् ।

सरकार सफल हुने, सरकारका संयन्त्र र पदाधिकारीहरु सफल हुने तर अर्थतन्त्र असफल हुने । यस्तो हुन सक्दैन । या त सरकार असफल छ भन्नुपर्छ, अथवा अर्थतन्त्र अन्य कुनै हस्तक्षेपका कारणबाट यस्तो अवस्थामा पुगेको हो भन्नुपर्‍यो ।

मुख्य कुरा, बजेट र अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण गतिविधिहरुले जनताको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि गरेको हुनुपर्छ । क्षमता हासिल गर्नलाई प्रेरित गरेको हुनुपर्छ । त्यसलाई टेवा दिएको हुनुपर्छ । त्यसलाई प्रोत्साहन र जगेर्ना गरेको हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा हरेक व्यक्तिको योगदान रहन्छ, कुनै खास क्षेत्रको मात्र योगदान हुँदैन । यसलाई आर्थिक प्रजातन्त्र भन्न सकिन्छ । यो आर्थिक प्रजातन्त्रको मामिलामा हामीले जुन ढंगले गम्भीर दिशानिर्देश गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो भइरहेको छैन ।

(खबरहबडटकम र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसिओ–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा यसै साता आयोजित ‘मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचको सामञ्जस्यता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठबाट व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।)