काठमाडौं- ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङ जेठयता दुईपल्ट काठमाडौं आइसके । अघिल्लो वर्षसम्म संघीय सरकारबाटै बजेट निकासा हुँदै आएको पाथीभरा यतिबेला सरकारविहीन अवस्थामा छ । संघीय सरकारले पाथिभरा विकास समिति कोशी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ तर कोशी प्रदेशले कानून बनाउन सकेको छैन।

पाथीभरा मात्रै होइन, पूर्वका प्रशिद्ध धार्मिकस्थलहरु- खोटाङस्थित हलेसी महादेव र सुनसरीस्थित बराहक्षेत्रको हालत पनि उस्तै छ । यी तीनवटै धार्मिकस्थलहरु संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका छन् । तर, प्रदेशले कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर कानून बनाउन नसक्दा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हाङबाङलाई हामीले तपाई पाथीभराका के- कस्ता माग लिएर काठमाडौं आउनुभएको भनेर प्रश्न सोध्यौं ।

खासमा पाथीभराका विशेषता र रहस्य के कस्ता छन् ? त्यहाँ कति मानिसहरु भ्रमण गर्छन् र भेटीबाट वार्षिक कति करोड आम्दानी हुन्छ ? पाथीभरा डाँडो उक्लँदा तीर्थालुहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरु के–के हुन् ?

पाथीभरामा हाल देखिएका समस्या के छन् ? पाथीभरा मुकुम्लुङको नाम र केबलकारको विवादमा समितिको लाइन के हो ? अनि पाथीभरामा अहिले के कस्ता योजना र कामहरु भइरहेका छन् ? आदि–इत्यादि प्रश्नहरुमा केन्द्रित रहेर खबरहबले हाङबाङसँग रोचक कुराकानी गरेको छ ।

ताप्लेजुङबाट सिंहदरबार आउनुको कारण सोधेर हामीले हाङवाङसँग कुराकानीको शुरुवात गरेका थियौं, तर, यहाँ अन्तरवार्ताको प्रस्तुति पाथीभरासम्बन्धी जनविश्वासबाट सुरु गरौं-

खासमा पाथीभरादेवी कस्तो शक्ति हुन्, जसका कारण हजारौं मानिसहरु त्यहाँ भाकल गर्छन् र चार घण्टासम्म उकालो चढेर दर्शन गर्छन् ?

यहाँ जे चाह्यो, त्यो प्राप्त हुन्छ भन्ने कामनाले धेरै देशका मानिसहरू भाकल गर्छन् र दर्शन गर्न आउँछन् । तथ्यांकमा हेर्दा ५० देखि ६० देशका नागरिकहरु पाथीभरा मन्दिरमा आउनुहुन्छ । यहाँ ५६ देशका मुद्रा चढाएको हामीले पाएका छौँ । यहाँ ५६ देशका मुद्राहरु एक लाख भन्दा बढी पाइएका छन् ।

कतिपय श्रद्धालुहरु आफूले भाकल गरेको कुरा पूरा गर्न आउनुहुन्छ । अचम्मलाग्दो त के छ भने भाकल पूरा भएर होला, एक लाख रुपैयाँसम्मको बिटो समेत भेटीका रुपमा चढाउनुभएको पाइएको छ । खासगरी भारतीय नोटहरू पनि मुठामुठै प्लास्टिकमा प्याक गरेर भेटी चढाएको पाइने गरेको छ ।

पछिल्लो चरण त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा. नारायण सर आएर भन्नुभयो, ‘म धार्मिक मान्छे हैन तर राजयोग गर्छु । पाथीभराका धेरै शाखाहरू, जस्तै- इलाम, झापा, सुनसरीमा गएँ, त्यहाँ हुँदा शक्ति पाइनँ तर पाथीभरामा अहिले पूजा गर्ने ठाउँमा योग गरेँ । तल मूलगेटमा बसेर योग गर्दा नै १० सेकेन्डमै उर्जा प्राप्त भयो । त्यसैले यो सकारात्मक शक्ति भएको डाँडा रहेछ यसको संरक्षण गर्नुपर्छ । यो मुन्धुमस्थल पनि हो । त्यसैले यहाँ पाइला टेक्ने सबैले सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ ।’

त्यसैले पाथीभरामा भौतिकवादी, नास्तिक वा आस्तिक, जुनरूपमा जसरी पनि हामी जान्छौँ, त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि ऊर्जा र सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।

पाथीभरा चढ्दा बाटामा सिक्काहरु भेटिन्छन्, त्यो टिप्नुहुँदैन भनिन्छ नि, के हो त्यसको मान्यता ?

पाथीभरालाई साक्षात्कार भनिन्छ । त्यहाँ हामीले गल्ती गर्‍यौँ भने ठाउँको ठाउँ देवीले दण्डित गर्नुहुन्छ भनेर त्यो टिप्न हुँदैन भनिएको हुनाले कसैले पनि टिप्दैनन् । त्यहाँ एकजनाले ढुंगो राखेर पुज्न सुरु गरिसकेपछि पैसाको थुप्रो बस्छ । विशेषगरी कान्छीथानदेखि माथिको बाटोमा सिजनका बेला बाटैभरि पैसा हुन्छ ।

तीर्थयात्री कसैले त्यो पैसा टिप्नुहुँदैन भनिए पनि क्षेत्र विकास समितिको तर्फबाट त्यो भेटी कर्मचारीले टिपेर व्यवस्थापन गर्छन् ।

पाथीमा पैसा भर्ने चलन पनि रहेछ, त्यो कस्तो हो ?

माथि मन्दिरमा हामीसँग माना–पाथी छन् त्यसैले भरेर तीर्थालुहरुले चढाउनु हुन्छ । कतिपयले त्यहाँ पुगेर नगदसँग सिक्का साट्नु हुन्छ भने कतिपयले आफैं बोकेर नै लानुहुन्छ । माथि पुगेर माना, पाथी नै भरेर टाउकोमा राखेर कति फन्का घुम्ने हो, घुमेर त्यहीँ छोडिदिनुहुन्छ ।

पाथीभरा देवीको मन्दिरमा छानो किन नभएको ?

छानो छैन र विकास पनि गरेको छैन । त्यहाँ खुल्ला ठाउँमा देवीको मूर्ति छ, जसलाई सानो चाँदीको छाता ओढाइएको छ ।

पाथीभराको त्यो मूर्ति पछि लगेर राखिएको हो । त्यहाँका संरचनाहरू पाथीभराको मौलिक होइन भन्ने छ । पहिले त त्यहाँ पाथीजस्तो माटोको ढिस्को मात्र थियो, त्यसैलाई पाथीभरा भनेर पूजा गरेको भनिन्छ ।

पछि, श्री पाथीभरा मन्दिर देवी संरक्षण समिति भनेर गैरसरकारी संस्थाका रुपमा रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङमा दर्ता गरेर चलाइएको थियो । त्यहाँ डाँडो मात्रै भयो भनेर ०६० सालतिर मूर्ति लगेर राखिएको हो । मौलिक रुपमा चाहिँ शिला, ढुंगासँग जोडिएको छ पाथीभरा ।

पाथीभरामा भक्तजनले चढाएको पैसाबाट देश विकासका लागि कत्तिको सम्भावना देखिन्छ ?

नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार, जसले गरे पनि राजस्व संकलन गर्ने वा त्यहाँको भेटीघाटीलाई राज्यको आम्दानीसँग जोड्ने हो भने सरकारलाई राम्रो आर्थिक टेवा पुग्छ । तर, अहिलेसम्म त्यो केही गरेको छैन । साँच्चै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने ५ करोड वार्षिक आम्दानी पाथीभराबाट हुन्छ । प्रदेश सरकारले नै लियो भने पनि प्रदेशको आम्दानीमा जोडिन्छ ।

तर, यो क्षेत्रको विकासमा सरकारले ध्यान दिएकै छ । जस्तो- सुकेटारदेखि काफ्लेपाटीसम्मको बाटो पिच गर्न १ खर्ब बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ । मन्दिर क्षेत्रमा जे–जति संरचनाहरू निर्माण गरेका छौँ, त्यो सरकारकै लगानी हो । राज्यले यति लगानी गरिसकेपछि यहाँको भेटीघाटीलाई राज्यले आफ्नो राजस्वमा आम्दानीमा बाँधे हुने, तर त्यो भएको छैन । राज्यले यो सपना नै देखेन ।

सिंहदरबारमा बस्ने सचिव, कर्मचारीदेखि लिएर सांसद, नेताहरू पनि त पाथीभरा डाँडो चढेकै होलान्….

राज्यका अंगमा बसेकाहरू आएका छन् । धेरै आउँछन् । कतिपय देखिएर फर्किन्छन् । कतिपय नदेखी फर्किन्छन् । नआएकाहरू पनि आउने रहर छ भन्छन् ।

तपाई यो बर्खायाममा काठमाडौं आउनुभएको रहेछ, सिंहदरबारसँग पाथीभराका केही माग लिएर आउनुभएको हो कि ?

पूर्वकै प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभराबाट हामी सिंहदरबार, मन्त्रालयमा आएका छौँ । विभागहरूमा आएका छौँ । ‘पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति’ नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत ०५३ सालमा गठन आदेश मार्फत् पाथीभरालाई विकास र संरक्षण गर्ने भनेर नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा स्थापना भएको हो । त्यसैले यो मन्दिर क्षेत्रको विकासमा नयाँ अािर्थक वर्षमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर काठमाडौंसम्म आएका हौँ ।

संघीय सरकारको बजेट भर्खरै आइसक्यो । यसमा पाथीभरा क्षेत्रलाई कति रुपैयाँ परेछ ?

चालु आर्थिक वर्षसम्म त पाथीभरा मन्दिर संघीय सरकारअन्तर्गत नै थियो । अहिले प्रदेश सरकारमा झारिसकेपछि संघीय सरकारबाट खासै योजना देखिएन । तर, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष नभए पनि पर्यटन बोर्ड, पुरातत्व विभाग र पर्यटन विभागबाट चाहिँ बजेट व्यवस्था हुन्थ्यो ।

यसपटक पनि हामीले माग गरेर पठाएको हो तर अहिले विभाग र बोर्डबाट देखिएन । पुरातत्व विभागबाट ५ लाख रुपैयाँ मात्र देखियो । यतिले त केही पनि हुन सक्दैन । यसमा कुनै पुनर्विचार गर्ने ठाउँ छ भने गरीपाउँ भनेर हामी काठमाडौं आयौँ । पर्यटन बोर्डले केही कार्यक्रम बनाएको रहेछ । उहाँहरूले के–के गर्ने हो, थप प्रपोजल पेस गर्नुहोला भन्नुभएको छ ।

यस क्रममा हामी पुरातत्व विभाग, पर्यटन विभाग र पर्यटन बोर्डसम्म गयौँ । यो भन्दा अघिल्लोचोटि जेठ ३२ गते पनि म पर्यटन मन्त्रालयमा छिरेको थिएँ । त्यहाँ यसपटक पाथीभरा मन्दिरलार्ई प्रदेश सरकार अन्तर्गत पठाएका कारणले यहाँबाट केही छैन भन्नुभयो । तर, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका केही डकुमेन्टहरू पेस गरेका थियौँ । त्यसमा केही भयो कि भनेर फलोअप गर्न आएका हौं । तर, यो मन्त्रालयबाट केही हुन सक्दैन भन्ने जवाफ आयो ।

अघिल्लो वर्ष संघीय सरकारबाट पाथीभराले कति बजेट पाएको थियो ?

चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकार मार्फत प्रत्यक्ष क्षेत्र विकासको खातामा पुँजीगत भनेर ५० लाख र चालु भनेर ३५ लाख गरी जम्मा ८५ लाख बजेट परेको थियो । विभागहरू अन्तर्गत पर्यटन विभागबाट १ करोड, पुरातत्व विभागबाट २० लाख र पर्यटन बोर्डबाट हामीले ५ लाख पाएका थियौं ।

पुरातत्व विभागबाट पाएको २० लाखचाहिँ अघिल्लै आर्थिक वर्षमा १७ लाखको काम भएको रहेछ, त्यो अहिले निकासा निकासा भयो । बाँकी ३ लाख त्यतिकै रह्यो । पर्यटन विभागबाट पाथीभरा मन्दिर छेउमा चियाघर आदि निर्माणका लागि १ करोड विनियोजन भएको थियो, आउन सकेन । पछिल्लोचोटि १ करोडबाट फेरि अर्थ मन्त्रालयमा तानेर ५० लाखमा झारिदिनुभयो, त्यो पनि काम हुन सकेन र बजेट फ्रिज भयो । नगरपालिका मार्फत काम हुन्छ भने पनि काम हुन सकेन ।

पर्यटन बोर्डबाट ‘ह्युमन क्यारी ब्याग’ भनेर ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यो पनि ०७६ सालमै अलिकति काम गरेको रहेछ । नगरपालिका मार्फत भएको १० लाखको काममा बेरुजु देखियो । पछि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरौंला भनेर पैसा निकासा गरेको रहेछ, त्यो निकासाको प्रतिवेदन पेस नगरेपछि बेरुजु देखियो र भएको ५ लाखले पनि केही काम गर्न सकिएन ।

‘ह्युमन क्यारी ब्याग’ भनेको कस्तो परियोजना हो ? भरियाले अशक्त तीर्थयात्रीलाई बोक्न प्रयोग गरिने झोला हो कि ?

मान्छे बोक्ने हो कि तीर्थयात्रीले मन्दिर जाँदा बोक्ने झोला हो कि भनेर बुझ्न कोसिस गर्‍यौँ । त्यसमा पर्यटन बोर्डबाट तपाईँहरूलाई कसरी बुझ्न सजिलो हुन्छ, त्यहीखालको प्रपोजल बनाएर पेस गर्नुहोस् भन्नुभयो । त्यो १० लाख विनियोजन भएकोमा त्यसलाई पनि तान्न सकिएन ।

पाथीभरा क्षेत्र अब कोशी प्रदेशको मातहतमा गएपछि प्रदेशले चाहिँ यो वर्ष कति पैसा छुट्यायो ?

अहिले प्रदेशले ल्याएको बजेटमा पाथीभरालाई २० लाख चालु भनेर राखेको छ । एक करोड पुँजीगत भनेर दिउँला भन्नुभएको छ । तर, अहिलेचाहिँ १०० रुपैयाँ मात्रै देखिन्छ । यो के हो भनेर बुझ्दा पछि आउँछ, अहिले त शीर्षकमा मात्रै राखिएको हो भन्नुभएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष कोशी प्रदेशले २ करोड रुपैयाँ छुटयाएको हो ?

प्रदेशबाट छुट्याएको छैन । प्रदेश सरकारबाट आउने रकम सिधै पाथीभरा क्षेत्र विकासको खातामा आउँदैन । प्रदेशबाट विनियोजन भएको रकम, जस्तै– पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश पर्यटन विकास आयोजना मार्फत कार्यान्वयन हुन्छ । त्यो २ करोड आएको रकम प्रदेश पर्यटन विकास आयोजना विराटनगरबाटै कार्यान्वयन हुने हो । त्यहीँबाट ठेक्का हुने हो । त्यो २ करोड बजेटबाट अहिले तीर्थयात्रीको सुविधाका लागि बाटामा फाइबर ट्रस (छानो) निर्माण गर्दैछौँ ।

त्यसैगरी, प्रदेशकै बजेट सहरी विकास इलाम मार्फत ४० लाख आएको थियो । त्यसको पनि प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी क्षेत्र विकास समितिले राख्न पाउँदैन, सहरी विकासबाट कार्यान्वयन हुन्छ ।

उसोभए विकास सबै काम र बजेटमाथि पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको नियन्त्रण छैन ?

छैन । प्रत्यक्ष रूपमा हामीले आन्तरिक स्रोतबाट कमाएको वा भेटीबाट हुने विकास निर्माण मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो । क्षेत्र विकासको खातामा आएर त्यहाँबाट विनियोजन भएको विकास निर्माणको चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रुपमा हेर्छौँ । तर, विभिन्न निकाय, जस्तै– संघीय सरकार, पर्यटन विभागबाट, पुरातत्व विभाग र पर्यटन बोर्डबाट आएका योजनाहरू उतैबाट कार्यान्वयन हुन्छन् ।

यो सरकारी समितिको कामचाँहि के त ?

गठन आदेश २०५३ अनुसार त पाथीभरा क्षेत्रको समग्र रेखदेख र संरक्षण गर्ने हो । यहाँ अनैतिक गतिविधि हुन नदिने सबै अधिकार समितिलाई नै छ । भेटी व्यवस्थापनको अधिकार पनि क्षेत्र विकास समितिलाई नै छ । समितिका तर्फबाट आफ्ना कर्मचारीहरु राख्ने अधिकार पनि समितिलाई नै छ । तर, विकासका काम गर्ने सवालमा समितिको खातामा नआएका योजनाहरुमा भने सुझाव दिन बाहेक केही गर्न सकिँदैन ।

समितिमा सरोकारवालाहरू, जस्तै– फुङलिङ नगरपालिका, सिरिजंगा गाउँपालिका, फक्ताङलुङ गाउँपालिका र पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकासमेत चारवटा स्थानीय तहका प्रमुखहरु पनि सहभागी हुनुहुन्छ । यसको बोर्डमा संघीय सांसद पदेन सदस्य रहने प्रावधान छ । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि पदेन सदस्य भएका कारणले काम गर्न सजिलो भएको छ ।

तर, कतिपय अवस्थामा अधिकार र काम कर्तव्य नबुझ्दा त्यो प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यस कारणले अहिले सीमित गतिविधि हुने गरेको देखिन्छ ।

पाथीभरा मन्दिरको भेटीबाट आम्दानी कति हुँदोरहेछ ?

वार्षिकरूपमा दुईदेखि तीन करोडसम्म नगदकै रूपमा प्राप्त हुन्छ । यसमा सुन,चाँदी, तामा, घण्टी, त्रिशूल आदि धातुहरू गरेर साधारणतया वार्षिक ५ करोड भन्दा कम आम्दानी हुँदैन, बढी नै हुन्छ ।

त्यो पाँच करोड रुपैयाँ समितिले आफैं संकलन गर्छ ? बाटामा भरियाहरुले भेटी रकम बोरामा हालेर फुङलिङ बजारतिर ओसारिरहेको देखिन्छ नि ?

सिजनको बेलामा दैनिक नै बोकाएर ल्याइन्छ । अरुबेला महिना दिन, १५ दिनमा ल्याइन्छ । सबैभन्दा पहिला माथि, मन्दिर क्षेत्रमै प्रहरी, कर्मचारीहरू र पुजारीहरूबाट मुचुल्का उठाएर सिलबन्दी गरिन्छ । त्यसपछि तीन किलोमिटर तल रहेको अस्थायी प्रहरी चौकीमा ल्याएर भण्डारण गरिन्छ । सिजनको बेला हप्ता हप्तामा भेटी फुङलिङ आउँछ र त्यहाँ गणना गरिन्छ । हजार÷पाँच सयका नोटहरु सकेसम्म त्यही दिन लगेर बैंकमा जम्मा गरिन्छ ।

वार्षिक ५ करोडजति जम्मा हुँदा वार्षिक २ करोड जति विकास निर्माण र कर्मचारीमा खर्च हुन्छ । बाँकी ३ करोड जति बचत हुन्छ ।

अहिले समितिको कोषमा कति पैसा छ ?

अहिले हामीसँग मेरो हिसाबमा १० करोड जति अनुमानित वचत छ । १० करोड जति हामीसँग ‘फिक्स डिपोजिट’मा छ । १७८ तोला सुन बिक्री हुन बाँकी छ । ८१ किलो ८०० ग्राम चाँदी पनि बजारमा बिक्री हुने तयारीमा छ । बाँकी घण्टी, तामा, त्रिशूलहरू पनि छन् ।

अनि, यत्रो पैसा कमाइ हुँदोरहेछ, तपाई चाहिँ वर्षायाममा संघीय सरकारसँग बनेट माग्न काठमाडौं धाइरहनुभएको छ, किन ? पाथीभराको त्यही पैसाले जति पनि विकास खर्च पुग्दैन ?

अहिलेसम्म हामीले भेटीघाटी, सुनचाँदी सञ्चालन कार्यविधि बनाउन सकेका छैनौं । म गत फागुनमा कार्यकारी प्रमुख भएर आउनुभन्दा अगाडिका कार्यकारी निर्देशकहरुले त्यो बनाइदिनुभएन । म आएर बनाउने भन्दाभन्दै अब हामी संघमा भर पर्ने कि प्रदेशमा भन्नेमा छलफल गरिरहेका छौँ । समितिलाई संघबाट प्रदेशमा झारिदिएको र प्रदेशले आवश्यक नीति नियम कानून नबनाइदिएको अवस्थामा अहिले हामीले त्यो कार्यविधि बनाउन सकेका छैनौँ ।

गठन आदेश २०५३ बमोजिम जुन जुन कार्यविधि पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले बनाउँछ, त्यो मन्त्रालयको स्वीकृतिबाट मात्रै कार्यान्वयन हुने भनिसकेपछि यसमा हामी अलमलिएका छौँ । अब प्रदेशले नियम कानून बनाइसकेपछि त्यसैका आधारमा हामी जान्छौँ ।

अब कोशी प्रदेश सरकारले खोटाङको हलेसी, सुनसरीको बराहक्षेत्र र ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरबारे एउटै कानून बनाउन लागेको हो ?

तत्कालका लागि गठन आदेश बाटै चलाउने र पछि कानून बनाएर अगाडि बढ्ने भनेर हामीलाई जानकारी आएको छ । पहिलो पटक यसमा प्रारम्भिक छलफल पनि भयो । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा तीनवटै मन्दिरका कार्यकारी निर्देशकलाई विस्तृत प्रतिवेदनसहित उपस्थित हुनु भनेर पत्र काटिसकेपछि हामी छलफलमा सहभागी भयौँ । त्यहाँ प्रदेश मन्त्रालयका सचिवले प्रारम्भिक रूपमा प्रदेश सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेको बुझ्नुहोस् भनेपछि हामीले यही तरिकाले अगाडि बढेका छौंँ ।

अब कानून निर्माण गर्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूसमक्ष व्यक्तिगत पनि हुन सक्छ र समितिका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र सदस्यसँग पनि छलफल हुन सक्छ भन्नुभएको छ । कानून निर्माण गरौँ र अगाडि बढौँ भन्नुभएको छ । तर, यो प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि बढेको छैन ।

पूर्वी नेपालका यी तीनवटै प्रशिद्ध धार्मिकस्थलहरु संघ र प्रदेशमध्ये कसको अधीनमा रहने भन्ने अधिकारको स्पष्टता नहुँदा र कानून नबन्दाका के–कस्ता अप्ठ्याराहरू ब्यहोर्नुपरेको छ ?

बजेटका लागि म काठमाडौं दुईपटक आइसकेँ । यसरी आउँदा सिंहदरबारले बिर्सेको जस्तो लागेको छ । मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन होला भन्ने आशा थियो । विभागमा सम्पर्क गर्दा तपाईंहरूको मागपत्र पठाइराख्नुहोस् भन्नुभयो । त्यही अनुसार मागपत्र पठायौँ । तर, त्यो अनुसारको काम देखिएन । के हो भनेर भौतिकरूपमा उपस्थित हुँदा अहिले अर्थ मन्त्रालयले धेरै योजनाहरू कटाइदिनु भएको छ । केही योजना पछि आउँछन् र त्यसबाट पछि सम्बोधन गरौँला भन्नुभएको छ ।

अहिले पाथीभरामा खाँचो के छ ? गर्नुपर्ने काम के–के हुन् ?

अहिले जतिसक्दो कसरी हुन्छ, तीर्थयात्रीहरूलाई सहज रूपमा दर्शन गराउने भन्नेतिर हुन्छ । त्यसो गर्दा मुख्य गरेर बाटोमा खानेपानीको अभावलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने दर्शनार्थीको धेरै असुविधाको सम्बोधन हुन्छ ।

हुन त खानेपानीका लागि लिफ्टिङ योजना पनि सञ्चालनमै छ । संघीय सरकारको ५ करोड र क्षेत्र विकास समितिको तर्फबाट ३ करोड गरेर आठ करोड बराबरको लिफ्टिङ योजना छ । यसबाट धेरै काम गरिराखेका छौँ । तर, त्यहाँ लेकमा परेर हो कि के हो, विद्युतीय सामग्रीहरू छिट्टै जलिहाल्ने समस्या छ । चट्याङ पर्ने र ट्रान्सफर्मरहरू पड्काइदिने भइसकेपछि समस्या बढी देखिने रहेछ ।

एकहप्ता भएको हुँदैन, राखेको ७ देखि पुगेको हुँदैन, ७ लाखसम्म खर्चेर राखिएका ट्रान्सफर्मरमा चट्याङ परिहाल्छ । पाथीभरामा पानी नै नपरे पनि चट्याङ परिरहन्छ । त्यसैले खानेपानीपछिको अर्को समस्या विद्युतको हो । विद्युतलाई नियमित गर्ने चट्याङबाट कसरी जोगाउने भन्ने समस्या छ ।

पछिल्लोपटक नेपाल टेलिकम मार्फत एउटा टावर राख्ने कुरा छ । फोरजी सेवा । त्यो राख्यो भने २६ सय देखि २८ सय हुँदै ४ हजारसम्मको अर्थिङ गर्ने उहाँहरूको प्रणाली रहेछ । त्यो गरियोे भने तीन ठाउँमा अर्थिङ हुन्छ । त्यसले चट्याङ रोक्ने र धेरै चिजको समस्या हल हुने सुझाव विज्ञहरुको छ । केबलकारवालाले पनि अर्थिङ गर्नुपर्छ, नत्र त चल्दै चल्दैन । केबलकार निर्माण गरिसकेपछि पनि चट्याङको समस्या केही हल हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

पाथीभरामा शौचालयको पनि समस्या छ । हामीसँग शौचालय त छ, तर पानीको अभावले त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या छ । हाम्रा कर्मचारीले २४ घण्टा हेरिरहँदा पनि पानीको समस्या उस्तै छ । अहिले मन्दिर क्षेत्रदेखि ३ किलोमिटर तल ठूलो फेदीबाट बोकेरै भए पनि पानीको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ ।

 

अब पाथीभरा मन्दिर जाने भक्तजनहरुका लागि केही जानकारीमूलक चर्चा गरौं । पाथीभरा डाँडो चढ्दा तल्लो फेदीबाट ३–४ घण्टा लाग्नेरहेछ, नयाँ तीर्थयात्रीहरुले यो यात्रामा ख्याल गर्नुपर्ने ‘टिप्स’ के–के हुन् ?

वयस्क मानिसका लागि त सजिलै छ । तर अलि शारीरिक रूपमा दुर्बलता भएका वा पहिलोचोटि जानेहरूका लागि अनुकूलन हुँदै जाँदा राम्रो हुन्छ । जस्तै– गएको दिन फुङलिङ बजारमा नै बास बस्ने ।

भोलिपल्ट त्यहाँदेखि करिब डेढघण्टा गाडी चढेपछि तल्लो फेदी पुगिन्छ । त्यहाँबाट एक घण्टा हिँडेपछि ठूलो फेदी पुगिन्छ । त्यहाँ पुगेर बास बस्दा राम्रो हुन्छ । ठूलो फेदीबाट बिहानै हिँड्यो भने समयमै माथि पुगेर केहीबेर घुम्न पाइन्छ । मन्दिर दर्शन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

सिजनका बेला त राति १२ बजे पनि दर्शन गर्न पुग्नुहुन्छ । त्यतिबेला कर्मचारी पुजारीहरूलाई केही असहज हुन्छ । त्यसो चाहिँ नगरे राम्रो हुन्थ्यो । किनभने, दिउँसो तीनबजे नै सबै उठिसकेका हुन्छन् ।

ठूलोफेदीबाट माथि ३ किलोमिटर जति हिँड्नुपर्छ । त्यो बीचमा पानीको व्यवस्था छैन । त्यसमाथि खानेपानी पनि पाइँदैन बोकेर जानु पर्छ । ठूलो फेदी र काफ्ले पार्टीको बीचमा होटलहरु पनि छन् । त्यहाँ सुरक्षाका लागि अस्थायी प्रहरी चौकी र स्वास्थ्य चौकी पनि छ । यदि अस्वस्थ नै छ भने स्वास्थ्यचौकीमा अक्सिजनहरू मापन गरेर जान सकिन्छ । त्यसमाथि केही गाह्रो पर्‍यो भने स्वयंसेवकहरू हुनुहुन्छ ।

काफ्लेपाटीमा बसबाट ओर्लिसकेपछि प्रत्येक होटलमा सजिलोका लागि सित्तैमा प्रयोग गर्न दिने गरी लौरो काटेर राखिएको हुन्छ, लट्ठी टेक्दै उकालो जाने ।

नयाँ मान्छेलाई गाह्रो पर्‍यो वा लेक लाग्यो भने स्थानीय औषधिहरु पनि राखिएको हुन्छ । मकै, सातु राखिएको छ । लेक लाग्यो भने सातु खाँदै, जीउमा दल्दै जानुपर्छ । लेक लाग्यो भने तातोपानी खाए पनि हुन्छ । लेक लाग्यो भने पनि सातु भुटेको मकै खाँदै जान सकिन्छ ।

कति उमेरका बालबालिका पाथीभरा जान सक्छन् ?

हिँड्न सक्नेहरु हिँडेर जान्छन् । साना बालबालिकालाई बोकेर पनि लाने गरिएको छ । यो उमेरको नजाने वा जाने भन्ने अहिलेसम्म छैन । तर, बरखी बार्नेहरू भने सेतो लुगामा नजाने प्रचलन छ ।

पाथीभरामा जाँडरक्सी देउरालीदेखि माथि मन्दिरसम्म बेच्न निषेध छ । मासु पनि होटलले बेच्न निषेध छ । कसैले आफैं लगेर खान चाहने हो भने खान पाउँछ । तर, त्यहाँ मासु काट्ने र प्लेट–प्लेटका दरले बेच्न वा खान सकिँदैन । मन्दिरमा बली चढाएकोलाई प्रसादका रूपमा खान सकिन्छ । तर, किनबेचको व्यवस्था छैन ।

यति चर्चा गरिसकेपछि अर्को एउटा विषय पनि छुटाउन मिलेन, अहिले पाथीभरामा केबलकार बनाउन हुन्छ र हुँदैन भन्ने बहस छ । केबलकार निर्माणको विरोधमा आन्दोलनसमेत भइरहेको छ । सरकारी समितिको कार्यकारी प्रमुख भएको नाताले यहाँको विचारमा पाथीभरामा केबलकार बनाउन पर्छ कि पर्दैन ? केबलकारसँग सम्बन्धित विवादले समितिको काममा कस्तो प्रभाव परेको छ?

अहिले पाथीभरामा मुख्यतः दुईवटा विवाद देखा परे । एउटा, पाथीभरालाई मुकुम्लुङ बनाउनुपर्छ भन्दै मुकुम्लुङ संयुक्त संघर्ष समिति नै बनाएर केही साथीहरू लाग्नुभएको छ । अर्को, केबलकार निर्माण गर्न सरकार लागेको छ ।

संघर्ष समितिले ‘नो केबलकार’ वा केबलकार खारेजी संघर्ष समिति बनाएपछि चुनौती आइपर्‍यो । स्थानीय भाषामा पाथीभरालाई मुकुम्लुङ भन्ने गरिन्छ भन्ने तरिकाले केही साथीहरु आए । मुकुम्लुङ भनेको आदिवासी जनजाति लिम्बू समुदायहरूको मुन्धुमस्थलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । तर, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अधिकार पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिमा रहेन ।

यसबारे समितिको केही सल्लाह, सुझाव वा धारणा त होला नि ?

यो जसरी चिनिए पनि पाथीभरा भनेर चिनियो, यसको इतिहास पनि पाथीभरा नै हो, यो पाथीभरालाई नामेट गर्न हुँदैन भन्ने अधिकांशको सल्लाह सुझाव छ । हामीले पनि देख्दा, बुझ्दाखेरि पाथीभरा नै भनेर बुझेको हो ।

तर, अगाडि लिम्बुको बसोबास भएको र मुन्धुमसँग जोडिएको छ भनेर उहाँहरू आइसकेपछि यसलाई समाधान गर्न धेरैको सुझाव पाथीभरा लेखौँ र कोष्टमा मुकुम्लुङ, अर्थात् ‘पाथीभरा (मुकुम्लुङ)’ लेखेर सम्बोधन गरौँ भन्ने सुझाव आएको छ । तर, यो कुरा समितिमा चाहिँ आएको छैन । मेरो विचारमा यदि हामीले साझा भावना समेट्न सकिन्छ भने पाथीभरा (मुकुम्लुङ) लेखेर लान सकिन्छ ।

तर, यो पनि सडकबाट हैन, आधिकारिक ठाउँबाट आउन सक्नुपर्‍यो । बेलैमा पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको कार्यालयमा नै आए पनि हुन्छ । नाम परिवर्तन गरीपाउँ भनेर आयो भने समितिले बैठक राखेर छलफल गर्छ र सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारमा सिफारिस गर्छ ।

केबलकारको सवालमा बनाउनुहुँदैन भन्ने एउटा छन् । योबारेमा पनि औपचारिक रूपमा त समितिमा केही कुरा आएको छैन । अहिले आएर बनाउने, नबनाउने भन्नेमा क्षेत्र विकास समिति जानकार छैन । तर, ०७५ सालमा नै सम्झौता भएका कारणले त्यतिबेलाको समितिले जान्ने कुरा हो । अहिले नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति जान सक्दैन ।

पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको विरुद्धमा लाग्न मिल्दैन । भनिसकेपछि, केबलकार बन्ने सन्दर्भमा समिति बाधक बन्दैन ।

अन्त्यमा, केही भन्नु छ कि ?

पाथीभरा एउटा पूर्वकै प्रसिद्ध तीर्थस्थल एवं शक्ति पीठ भएका कारणले यसको प्रचार-प्रसारलाई अझै व्यापक बनाउने पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको योजना छ ।

यदि सम्भव भएछ भने माथि मन्दिरभित्र रहेको घेराबाराभित्रका मानव निर्मित संरचना हटाउन धेरैको सुझाव छ । त्यो गर्न सकियो भने हटाउने र पहिलेको जस्तै कृत्रिम चिजलाई हटाएर प्राकृतिक रूपमा निर्माण गर्ने हाम्रो जोडबल छ ।

त्यसो गर्दा मुख्य मन्दिर क्षेत्रका लागि वृक्षारोपण गरेर हरियाली बनाउने । बाहिरबाट ल्याएका बिरुवा यहाँ बाँच्दैनन् । यतैका धूपीका बिरुवा रोप्ने र मानव निर्मित संरचना हटाउने अनि यहाँ ढुङ्गाबाट पाथी आकारको पाथीभरा स्वरुपमा फर्काउने हाम्रो योजना छ ।