मन्त्रिपरिषद्‍का निर्णय २४ घण्टापछि मात्र सार्वजनिक गरिने « Khabarhub

मन्त्रिपरिषद्‍का निर्णय २४ घण्टापछि मात्र सार्वजनिक गरिने


३१ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


153
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले बाढीपहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

नवगठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालैको बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपमा मृत्यु हुने परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए।

बैठकले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय २४ घण्टापछि पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नेसमेत निर्णय भएको छ । सञ्चारमन्त्री गुरुङले आगामी बैठकको निर्णय तत्कालै जानकारी नहुने तर विशेष महत्वको निर्णय भएमा तत्काल जानकारी दिन सकिने बताए ।

“मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २४ घण्टासम्म गोप्य रहन्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि त्यसलाई बाहिर लैजान पाउदैनन् । अब अर्को बैठकदेखि २४ घण्टापछि मात्रै पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरिने छन्”, उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्का कारण बेपत्ता भई घटना घटेको १० दिनसम्म पनि फेला पर्न नसेका व्यक्तिका परिवारलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले पहिलोपटक यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी बताए । “विगतमा वेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहतको व्यवस्था थिएन । सरकारले यो पटक नयाँ व्यवस्था गरेको हो”, उनले भने ।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०८१, सोमबार  ८ : ५८ बजे

चीन र रुसका विदेशमन्त्रीसँग भेट्न तयार रहेको रुबियोको संकेत

मनिला- अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले फिलिपिन्समा आयोजना हुने दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको

घट्यो बजाजको ईएमआई : अब मासिक किस्ता-मूल्य झनै कम

काठमाडौं– नेपालमा बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक एचएच बजाजले हुलास फिनसर्भ

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली जडान

नेपालगञ्ज– मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट गत आवमा एक करोड १४ लाख राजस्व संकलन

जनकपुरधाम– जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जनकपुरधाम, धनुषाले गत आर्थिक वर्ष

भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गाका लागि आवेदन खुला

काठमाडौं– भूमि समस्या समाधान समितिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन