काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले सभापति रवि लामिछानेले सहकारीबाट २ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेट्वर्कमा लगेको आरोप लगाएका छन् ।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा लामो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले ‘स्वेट शेयर’को कानुन छैन भनेर लामिछानेले हल्ला फैलाएको आरोप पनि लगाए ।
‘नेपालमा स्वेट शेयरको कानुन छैन भनेर रवि लामिछानेले हल्ला फैल्याए, हामीले त्यसमा विश्वास गर्यौँ । कतिपय मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि त्यहीअनुसार समाचार प्रशारण गरे’, उनले भनेका छन्, ‘तर नेपालमा ‘स्वेट शेयर’ वा यस्तै प्रकृतिमा लिइने अन्य शेयरका लागि कानुन छ ।’
डा. ढकालले रविले २ करोड मात्रै नभएर झण्डै ९५ करोड रकम सहकारीबाट ठगेको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको पनि जिकिर गरेका छन् ।
मुकुलको भनाइ
नेपालमा स्वेट शेयरको कानुन छैन भनेर रवि लामिछानेले हल्ला फैलाए, हामीले त्यसमा विश्वास गर्यौँ । कति पय मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि सोहिअनुसार समाचार प्रशारण गरे । तर नेपालमा स्वेट शेयर वा यस्तै प्रकृतिमा लिइने अन्य प्रकारको शेयरका लागी पनि कानुन छ ।
प्रचलित कम्पनी ऐनको दफा ३१ को उपदफा २ ले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ । स्वेट शेयर अर्थात पसिना-परिश्रमको मूल्य बापत दिइने-लिइने शेयरका लागि शेयर लिने दिने बीच कति समयका लागी परिश्रम वा सेवा गर्नु पर्ने हो, र त्यसबापत कति कित्ता शेयर प्राप्त हुने हो सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरि सम्झौता हुनपर्छ । त्यसरी गरिएको सम्झौताको पत्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा बुझाएपछि सम्झौताअनुरूप शेयर बाँडफाँडलाई वैधानिकता दिन्छ ।
रवि लामिछानेले सहकारीबाट १.८ करोड ठगेको पैसाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १.८ करोड बराबरको शेयर किने (सहकारीबाट पैसा लिँदा सबै प्रकृया पूरा गरेको भए, ऋणि हुन्थे । तर आफूँ सदस्य पनि नरहेको सहकारीबाट आफ्ना परम मित्र जीबी राईसँगको मिलेमतोमा प्रकृया पनि पूरा नगरी सहकारीबाट पैसा लिए, त्यसैले उनी ऋणी नभएर ठग हुन् ।)
१.८ करोड बराबरको शेयर किनेपछि त्यहीअनुरूप कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यलयमा आफूले शेयर किनेको भनेर लिखत जानकारी गराए । तर बाहिर मिडियामा आफूले स्वेट शेयर लिएको र त्यससम्बन्धी कानुन नेपालमा नभएकाले प्रचलित अभ्यास पालना गरेको भनेर झुट बोले । यदि रवि लामिछानेले वास्तवमै स्वेट शेयर लिएको भए, उनको गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग स्वेट शेयरसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ को उपदफा २ बमोजिम सम्झौता पत्र हुन्थ्यो । त्यहीअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा सम्झौता पत्र बुझाइएको हुन्थ्यो । फेरि दोहोर्याउँछु, स्वेट शेयरसम्बन्धी सम्झौता नगरी उनले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा आफूले शेयर किनेको भनेर कागजात पेश गरेका छन् ।
प्रमाण खोई ? भनेर प्रतिक्रिया दिन आउने साथीहरूले कम्पनीसम्बन्धी नेपालको प्रचलित कानुनको दफा ३१ हेर्न सक्नुहुन्छ । रवि लामिछाने आफैँले स्वेट शेयरको कानुन नेपालमा नभएको भनेर भनेका भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा उनले आफूले कुनै स्वेट शेयर सम्झौता नगरी किनेको भनेर उल्लेख गरेको कागजात हेर्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तै विभिन्न सहकारीबाट सोही बराबरको रकम उनको नाममा प्रवाह भएको कागजात पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । यो त २ करोड ठगीको कुरा भयो, करिब ९५ करोड सहकारीबाट ठगेको अन्य प्रमाण पनि छन् , आजलाई यति नै ।
प्रतिक्रिया