उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन घरजग्गा व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह « Khabarhub

उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन घरजग्गा व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह


३० भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन घरजग्गा व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्यात गर्न सकिने गरी उत्पादनमूलक काममा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले बसोबासका लागि आवश्यक हुने घरजग्गाको कारोबार नियमित रूपमा हुने भए पनि धेरै लगानी गरेर लामो समय खाली हुने ‘अपार्टमेन्ट’हरु सहरमा देखिने स्थिति हुँदा त्यसले तत्काल प्रतिफल नदिने स्पष्ट गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन र जनताको विकाससँग जोडिएका विषयमा कानुनी एवं आवश्यक सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने विश्वास दिलाए ।

सो अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष भेषराज लोहनी नेतृत्वको टोलीले व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक सहरीकरण विकास गर्न, काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सूचना गरिएको नदी किनाराबाट थप २० मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नहुने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जग्गा विकास कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, सहरी विधेयक ल्याउनुपर्ने, घरजग्गा कारोबारलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्नुपर्नेलगायत माग प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०८१, आइतबार  ६ : ५३ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र