काँक्रेविहार– पछिल्लो समय कर्णाली चार वटा सडकले जोडिएको छ । विकासको पहिलो सर्त कर्णालीका लागि सडक नै हो । दश वर्ष अघिसम्म आफ्नो तौलभन्दा बढी सामान बोकेर थप, थप आँसु चुहाउँदै नुन, चामलको जोहो गर्ने कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयवासीले अहिले यातायातको साधनमा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गरेर लिने गरेका छन् ।

आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म लिनका लागिसमेत सहजै सवारी साधनको प्रयोग हुँदै आएको छ । तीन तहका सरकारको सक्रिय पहलकदमीका कारण गाउँ गाउँमा सडक पुग्दा कर्णालीवासीको जीवनस्तरमा समेत सुधार आएको छ ।

कर्णालीका १० वटा पालिकामा अझै सडक पुग्न नसकेको सडक विभागको तथ्याङ्कले बताउँछ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशका १० स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक सञ्जाल पुगेको छैन । त्यसमा डोल्पाको ६ स्थानीय तह से–फोक्सुन्डो, मुड्केचुला, जगदुल्ला, छार्का ताङ्सोङ, अदानचुली र ताजाकोट गाउँपालिकाको केन्द्र पनि सडकको पहुँच छैन । से–फोक्सुन्डोमा ३५ दशमलव ४ किमि, मुड्केचुलामा १० किमि, जगदुल्लामा २६ किमि, छार्का ताङ्सोङ ७५ किमि, अदानचुलीमा २४ र ताजाकोटमा २६ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने विभागको अनुमान छ ।

यसैगरी, कालीकोटका चार स्थानीय तह पचालझरना, नरहरिनाथ, महावै र शुभकालिका गाउँपालिकाको केन्द्रमा पनि सडक पुगेको छैन । पचालझरनामा आठ किमि, नरहरिनाथमा १६ किमि, महावैमा नौ किमि र शुभकालिकामा १२ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल नपुगेका स्थानीय तहमा यही आर्थिक वर्षभित्र सडक पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले जानकारी दिए ।

कर्णालीमा कति बन्यो त सडक

कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा नौ हजार छ सय ८६ दशमलव ६२ किलोमिटर सडक बनेको छ । जुन, नेपालको कूल सडकको १२ दशमलव ०४ प्रतिशत हो । कर्णालीका सडकमा ३० हजार तीन सय ६७ सवारीसाधन गुड्छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीका अनुसार कर्णालीमा सङ्घीयतापछि मात्र पनि सडकमा राम्रो प्रगति भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि एक सय ५६ दशमलव ७६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । ग्राभेल सडक ६ सय १ दशमलव ०५ किलोमिटर खनिएको छ । कच्ची सडक दुई हजार आठ सय २२ दशमलव ३३ किलोमिटर निर्माण भएको छ । नालासहितको स्तरोन्नति गरिएको सडक चार सय ६८ दशमलव ४१ किलोमिटर छ ।

यस प्रदेशमा प्रदेश सरकारले ३९ वटा मोटरेबल निर्माण गरेको छ । पालिकासँग जोड्ने अधिकांश सडक स्थानीय सरकारले गर्दै आएका छन् । डोल्पामा जाने मुख्य सडक कुनै पनि कालोपत्रे भएका छैनन् । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र बगरबाट बाला त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरसम्म पुग्नका लागि झन्डै दुई किलोमिटर सडक पिच गरिएको छ । कर्णालीमा सबैभन्दा बढी सडक भएको जिल्लामा दैलेख अग्रिणी स्थानमा रहेको छ । यहाँ पक्की सडक चार सय ५२ दशमलव २ किलोमिटर छ । ग्राभेल सडक एक सय ८५ दशमलव ७ किलोमिटर र कच्ची सडक दुई हजार तीन सय १० दशमलव आठ किलोमिटर गरी जम्मा सडक दुई हजार नौ सय ४८ दशमलव ७ किलोमिटर छ ।

यस्तै सुर्खेतमा पक्की दुई सय ७८ दशमलव २१, ग्राभेल पाँच सय ८३ दशमलव ९३ र कच्ची नौ सय ३४ दशमलव ६६ गरी जम्मा एक हजार सात सय ९६ दशमलव ८२ किलोमिटर सडक छ । जाजरकोट जिल्लामा पक्की एक सय ११, ग्राभेल ४० दशमलव ५ र कच्ची नौ सय ७१ गरी एक हजार एक सय २२ दशमलव ५ किलोमिटर सडक छ ।

यस्तै रुकुम–पश्चिममा पक्की एक सय ३३, ग्राभेल ५७ र कच्ची एक हजार दुई सय ५२ गरी जम्मा एक हजार चार सय ४२ किलोमिटर सडक छ । सल्यानमा पक्की एक सय ६२, ग्राभेल नौ र कच्ची तीन सय ९२ गरी जम्मा पाँच सय ६३ किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेको छ । हुम्लामा पक्की दुई र कच्ची दुई सय ८३ गरी जम्मा दुई सय ८५ किलोमिटर सडक छ । कालिकोटमा पक्की ७४ र कच्ची तीन सय ७५ दशमलव ५ गरी जम्मा चार सय ४९ दशमलव ५ किलोमिटर सडक छ । यस्तै, जुम्लामा पक्की ४९, ग्राभेल ९२ दशमलव ५ र कच्ची तीन सय ८२ दशमलव ६ गरी जम्मा पाँच सय २४ दशमलव १ किलोमिटर सडक छ । मुगुमा पक्की चार, ग्राभेल ५२ र कच्ची तीन सय १५ गरी जम्मा तीन सय ७१ किलोमिटर सडक छ ।

डोल्पामा भने पक्की सडक नै छैन । हालसम्म जम्मा एक सय ८५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ । यसरी कर्णाली प्रदेशमा पक्की एक हजार दुई सय ६५ दशमलव ४१, ग्राभेल एक हजार २० दशमलव ६५ र कच्ची सात हजार चार सय १ दशमलव ५६ गरी जम्मा नौ हजार ६ सय ८७ दशमलव ६२ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । सङ्घीयतापछि मुलुकका तीन वटै तहका सरकारले सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।

कर्णालीको ७९ वटै स्थानीय सरकारले पनि हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बजेट सडक निर्माणमा खर्चिँदै आएका छन् । सङ्घ सरकारले कर्णालीमा कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा मदनभण्डारी सडकले कर्णालीलाई छोएका छन् ।

भेरी करिडोरले सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम हुँदै डोल्पाबाट चीनको तिब्बत जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यसलाई त्रिदेशीय सडकको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य समेत लिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज जमुनाह र भारतको उत्तर प्रदेशको रोपैडियासँग यो सडक जोडिएको छ ।

नेपाल–भारत सिमाना जमुनादेखि नेपाल–चीन सिमाना हिल्सासम्म जोड्ने सडक कर्णाली राजमार्गको नामले चिनिन्छ । बाँकेको जमुनाह–नेपालगञ्ज–कोहलपुर–सुर्खेत, दैलेख–कालीकोट (खुलालु)–बाजुरा, हुम्लाको सिमकोट–हिल्सा गरी जम्मा पाँच सय ३८ किलोमिटर लामो यो सडक कर्णालीको मुख्य समृद्धिको मार्ग हो । सुर्खेत–तल्लो डुङ्गेश्वर, सातखम्ब–दुल्लु पिपलकोट, खुलालु–मान्म–नाग्म–जुम्ला हुँदै मुगुसम्म सडक तीन सय दुई किलोमिटर सडक छ । यी दुई सडकले साविकका कर्णालीको लागि समृद्धिको मार्गका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग रुकुम पूर्वबाट रुकुम पश्चिम हुँदै जाजरकोट दैलेख जोड्ने गर्दछ । त्यस्तै रुकुम पश्चिम र सल्यानलाई जोड्नका लागि राप्ती लोकमार्गको रहेको छ । जसले दाङबाट सल्यान हुँदै रुकुम पश्चिम जोड्ने काम गर्दछ । अर्को लुम्बिनीबाट रुकुम हुँदै जाजरकोट, जुम्ला मुगुको रारासम्म जोड्न लुम्बिनी–रारा राजमार्गको कामसमेत चालु अवस्थामा रहेको छ । यो सडक जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा चालु अवस्थामा छ । कर्णालीमा निर्माण हुने अधिकांश सडक आयोजनालाई पर्याप्त बजेट नहुँदा काममा बाधा पुग्दै आएको यहाँका जनप्रतिनिधि बताउँदै आएका छन् ।

निर्माण भएका सडक समयमै काम गराएर अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सके कर्णालीलाई सडक समृद्धि गर्न धेरै समय नलाग्ने देखिन्छ । हाल यिनै निर्माण भएका सडकबाट कर्णालीका स्याउदेखि अन्य भारी मात्रामा जडीबुटी निर्यात हुँदै आएको छ । छिन्चु–जाजरकोट–दुनै–मरिम तीन सय १७ किलोमिटर सडकलाई भेरी करिडोरले चिनिन्छ । यो साविकको भेरी अञ्चलबाट जोडिएर साविकको कर्णालीको डोल्पा हुँदै चीनसँग जोड्ने कर्णालीको अर्को महत्त्वपूर्ण सडक हो ।

कहिले हुन्छ त सुधार

कच्ची कटानले भारी मात्रामा फड्को मारेको कर्णालीका सडक अब पक्की कहिले होलान् त ? यो प्रश्नले सबैको ध्यान तान्छ । भेरी करिडोर हुँदै उपल्लो डोल्पाको फोक्सुण्डो ताल हुँदै सात सय वर्ष पुरानो शे गुम्बामा पुग्नेको दैनिक प्रश्न यही हुन्छ ।

पर्यटकीय मार्गको रूपमा रहेको यो मार्गमा दैनिक धुलाम्य भएर तराईबाट हिमालको टुप्पोमा पुग्दा सबैको साझा गुनासो भनेकै पक्की सडकको लागि हो । प्रत्यक वर्ष प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट तथा सङ्घीय सरकारले ल्याउने बजेटमासमेत यही कुरामा भारी बहस हुँदै आएको छ । त्यस्तै अर्को कर्णाली करिडोरका दुई भागमा समेत अझैँ पक्की बन्न नसकेको अवस्था छ । कर्णाली करिडोर हुँदै रारा पुग्नेदेखि अर्को मार्गबाट हुम्लाको सिमकोट हिल्सा, मानसरोबर पुग्नेको कथा उही सडककै रहेको छ ।

धुलाम्य सडकमा मृत्युलाई जित्दै मानसरोबार पुग्ने तथा रारा पुग्नेले सडक नै पहिलो आधारका रूपमा माग राख्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नो औकातले सकेसम्म काम गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा बताउँछन्। तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरेर कर्णालीमा सडक समृद्धि ल्याउने काममा लागिरहेको उनको भनाइ छ ।

व्यापार प्रवर्द्धन र कृषक लाभान्वित 

कर्णाली करिडोर साविकको कर्णालीका जुम्ला र मुगुमा पुग्दा त्यहाँ उत्पादन भएको स्याउले हाल बजार पाएको छ । विदेशी भूमिबाट आउने स्याउ विस्थापित भएको उद्योग वाणिज्यसँग सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले जानकारी दिए  ।

उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सङ्घले कर्णालीकै उत्पादनलाई जोड दिन पटक पटक पत्राचार गरेको उनी बताउँछन् । उत्ता डोल्पामा उत्पादन हुने स्याउसमेत सडक मार्गबाट देशका ठूला सहरमा पुग्ने गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दै अर्ग्यानिक उत्पादनलाई जोड दिएका कारण खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग मिलेर आफ्नै मिल निर्माण गरेर कर्णालीलाई चिनाउने काममा लागेको छ ।

कर्णालीकै मूल्यवान लोगो बनाइ खाद्यान्नलाई विश्वमा चिनाउने काम कर्णालीबाट सुरू भइसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए । कर्णालीमा उत्पादन भएको जडीबुटीसमेत सडक मार्ग हुँदै सजिलै प्रशोधन केन्द्रमा पुग्न थालेको छ ।

जाजरकोटकोमा रहेको प्रशोधन केन्द्रदेखि अन्य ठाउँमा समेत सडक मार्गबाटै आउने गरेको छ । सडक मार्ग अधिकांश ठाउँमा पुगेकै कारण दैनिक खाद्यान्नको ढुवानी हुँदा भान्सासमेत सस्तो भएको छ । खाद्यान्न अभाव भयो भन्दै विगत जस्तो आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको मन्त्री शाहको भनाइ छ ।

त्यस्तै सडक मार्ग हुँदै अधिकांश ठाउँमा आयोडिनयुक्त नून पुग्ने गरेको छ । भनेकै समयमा पालिकास्तरबाट नुन पाउने गरेको छ । सडकले व्यापक रूपमा गतिलिएसँगै विकास निर्माण काममासमेत सहज भएको छ । कर्णालीमा जनयुद्धपछि मात्र विकासले गति लिएको देखिन्छ ।  -राससबाट साभार