काठमाडौं- लामो समयपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका रूपमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ आएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने चर्चा चुलिएको छ ।

नयाँ अध्यक्षले पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिएर दुई एक्सचेञ्जलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै सार्वजनिक रुममासमेत अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

उता लाइसेन्स दिने चर्चासँगै यता नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले भने आफ्नो स्वामित्व बिक्री गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता गर्ने थालेको छ । एक अर्ब चुक्ता पुँजी भएको नेप्सेमा हाल नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ ।

नेप्सेले सरकारको स्वामित्व घटाएर १९.५५ प्रतिशतमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृति मागेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट भने कुनै प्रतिक्रिया नआएको नेप्सेका एक अधिकारी बताउँछन् ।

नेप्सेले चुक्ता पुँजी ३ अर्ब पुराउन नेप्सेले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालय भने उक्त प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत रहेको स्वामीत्व घटाएर १९.५५ प्रतिशतमा झार्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१ प्रतिशत रहेको स्वामित्व घटाएर ३.१७ प्रतिशतमा झार्ने, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत रहेको स्वामित्व घटाएर ३.३३ प्रतिशतमा झार्ने, ११.२३ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्वामित्व घटाएर ३.३३ प्रतिशतमा झार्न नेप्सेले प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै, ५ प्रतिशत रहेको प्रभु बैंकको स्वामित्व १.६७ प्रतिशतमा झार्ने, लक्ष्मी सनराइन बैंकको ५ प्रतिशत रहेको स्वामित्व १.६७ प्रतिशतमा ल्याउने र अन्यको रहेको ०.६० प्रतिशत रहेको स्वामित्व ०.२० प्रतिशतमा ल्याउने प्रस्ताव नेप्सेले गरेको छ ।

नेप्सेको बाँकी रहेको शेयर सर्वसाधारण, अन्य बैंक, बिमा र सरकारी स्वामित्वमा भएका संस्थालाई बिक्री गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुमति मागेको छ । जसमा नेप्सेमा कर्मचारीसहित सर्वसाधारणको स्वामित्वमा ३० प्रतिशत जारी गर्ने, बैंक समूहको स्वामित्व १३.३३ प्रतिशत दिने, बिमा समूहको स्वामित्व १३.३३ प्रतिशत र सरकारी स्वामित्वका संस्थानको १० प्रतिशत दिन नेप्सेले मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ ।

‘हामीले यस्तो संरचना सहित नेप्सेको शेयर विक्री गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको एक वर्ष भन्दा बढी भयो’, नेप्सेका एक उच्च तहका कर्मचारीले खबरहबसँग भने, ‘३ जना अर्थमन्त्री फेरिँदा पनि कार्यान्वयन हुन भने सकेन ।’

नेप्सेका ती कर्मचारीका अनुसार नेप्सेको शेयर बिक्रीका लागि पहिलोपटक सिफारिस गर्दा एमाले र माओवादीको सरकार बन्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आउँदा अर्थको सिटमा वर्षमान पुनः आएका थिए ।

पुनलाई पनि नेप्सेले उक्त संरचना अनुसार काम अगाडि बढाउन पहिलो पटक प्रस्ताव गरेको थियो । पुन अर्थमन्त्री हुँदा नेप्सेको पुँजीकरण वृद्धि गर्ने कुरा आएको कुरा अर्थ मन्त्रालय प्रवक्ता महेश भट्टराई पनि स्वीकार गर्छन् ।

‘उहाँ(पुन)ले पनि कुनै पहल गर्नुभएन’, नेप्सेका ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि आउनुभएका मन्त्रीज्यूले पनि कुनै चासो दिनुभएन ।’

कांगेस–माओवादी मिलेर नयाँ सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै रहँदा अर्थ मन्त्रीका रूपमा प्रकाशसरण महत आए । तर महतले पनि नेप्सेको स्वामित्व परिवर्तनको विषयमा चासो दिएनन् । केही महिनाको बीचमा सरकार फेरियो र कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली र अर्थ मन्त्रालयमा विष्णु पौडेल आए । नेप्सेका उच्च तहका ती कर्मचारीका अनुसार पौडेलसँग पनि नेप्सेको स्वामित्व सर्वसाधारण सहित अन्य संस्थालाई दिने कुरामा डेलिकेसन गएको बताए । तर, पौडेलले पनि नेप्से बेच्ने विषयमा सिन्को समेत भाँचेनन् ।

‘हामीले तीनै जना मन्त्रीलाई नेप्सेको पुँजी बढाएर अन्य संस्थालाई पनि भित्र्याउँ भनेर अनुरोध गरिसकेका छौँ’, ती कर्मचारीले भने, ‘तर, उहाँहरूले यसमा चासो दिनुभएन, अब मन्त्री(पौडेल) ज्यूले के गर्नु हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।’

पुँजी वृद्धिको कुरा नेप्सेले गरेको प्रस्तावमा दराजमा थन्काएर राखेको अवस्था छ । उक्त प्रस्तावको प्रशंग उठेको तर, त्यसपछि त्यो तेतीकै बसेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् ।

पुन बाहेक अन्य मन्त्रीका पालामा नेप्सेले गरेको प्रस्ताव अगाडि बढाउने विषयमा डेलिगेसन भने आधिकारिकरूपमा नआएको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् । मन्त्रीलाई भेटेर भनेको कुरालाई नै नेप्सेले डेलिगेसन भनेको हुन सक्ने भट्टराईको भनाइ छ । आफू नयाँ आएको र नेप्सेले के मागहरू राखेको छ भनेर आफूलाई पूरा जनकारी भने नभएको भट्टराईको भनाइ छ ।

‘यो हेर्ने भनेको विभागले हो । मेरो जानकारीमा आएको खबरअनुसार भन्ने हो भने याे यथास्थितिमा छ’, उनले भने, ‘बीचमा राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन भएपछि कुन सरकारको प्राथमिकता के भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ ।’

विज्ञ भन्छन् : नेप्सेको निजीकरण आवश्यक 

विज्ञहरू भने नेप्सेको स्वामित्व नेप्सेले प्रस्ताव गरेको जस्तै हुनुपर्ने बताउँछन् । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनु भन्दा पनि अहिले भएको नेप्सेलाई निजीकरण गर्नु उचित हुने उनीहरुकाे मत छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेप्सेलाई निजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जिवी नेपाल बताउँछन् । अहिले नेप्सेको विकास जसरी हुनुपर्ने हो, त्यो किसिमले हुन नसकेका कारणले गर्दा पनि निजीकरण गर्न आवश्यक रहेको नेपालको तर्क छ ।

‘नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व रहँदा पनि एकदमै कम राख्नुपर्ने देखिएको छ’, नेपालले भने, ‘म राष्ट्र बैंकमा हुँदा पनि नेप्सेको शेयर बेच्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको थिएँ ।’

नेप्सेको आधुनिकीरण गर्ने र सरकार भन्दा निजी क्षेत्रको नेतृत्व भएमा प्रभावकारी काम हुने भएकाले जति सक्यो चाँडो निजीकरण गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ । ‘सरकारको अनेक खालको नीति हुन्छ, सरकार परिवर्तन हुन्छ, व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ, त्यसले गर्दा काम ढिलो हुन्छ’, नेपालले खबरहबसँग भने, ‘निजी क्षेत्रको सहभागिता भयो भने नेप्सेको विकास जुन स्तरमा हुनुपर्ने होऽ त्यो स्तरमा हुन्छ र चाँडो प्रगति हुन्छ ।’

आफूले पहिलेदेखि नै केही स्वामित्व सरकारको राखेर निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने भनेर माग राख्ने गरेको समेत नेपालले बताए । ‘नेप्से भनेको सूचना दिने माध्यम हो, त्यसले गर्दा त्यो एकदम सहज र सरल हुनुपर्छ’, नेपालले भने, ‘बैंक र वित्तीय संस्था मात्र नेप्सेमा आएका छन्, अन्य क्षेत्रहरू पनि आउन्न निजीकरण गर्नुपर्छ ।’

नेपालमा नियामक निकाय सबै ठाउँमा बस्ने प्रवृत्ति भएकाले गर्दा सार्वजनिक संस्थानहरूको विकास हुन नसकेको नेपाल बताउँछन् । नियामक निकाय कडा हुने भएकाले गर्दा बजार अनुसार चल्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो ठाउँमा भाग लिनु नहुने नेपालको तर्क रहेको छ ।

‘सबै चिज सरकारले नियन्त्रण गर्ने हो भने कहीँ केही पनि हुँदैन’, नेपालले भने, ‘एउटा आउँछ सीइओ हुन्छ, अर्को आउँछ अध्यक्ष हुन्छ, सबैले जागिर खान्छ, जान्छ, काम केही हुँदैन ।’

अब नयाँ निजी क्षेत्रको नेप्से आउने भएपछि अहिले भएको नेप्से ठूलो चुनौती रहने र उस्तै परेको अवस्थामा कोल्याप्स सम्म हुन सक्ने सम्भावना रहेको पूर्व गभर्नर नेपाल बताउँछन् ।

सरकारको निकायले लगेको प्रस्ताव रोकिनु भनेको सरकारको नियति भएको नेपालको भनाइ छ । नेप्सेले मन्त्रालयमा लगेको प्रस्ताव रोकिनु नपर्ने भएको नेपालको भनाइ रहेको छ ।

नेप्सेको निजीकरण आवश्यक रहेको धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना पनि सहमत छन् । कुनै पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गराउनु पूर्व पहिलो चिजलाई नै राम्रोसँग चलाउनु उचित हुने ढुंगानाको भनाइ छ ।

‘नेप्सेको कार्यक्षमतामा कमजोरी देखिनुमा त्यसको स्वामित्व, नियुक्ति जोडिएको छ’, ढुंगानाले खबरहबसँग भने, ‘अर्को संस्था जन्माउनु भन्दा अहिले भएको संस्थालाई निजीकरण गरेर काम गर्ने दिएर त्यसको प्रगति हेरेर राम्रो गर्ने नसकेको खण्डमा अर्को ल्याउँदा हुन्छ ।’

नेपालमा एकै पटक भटाभट लाइसेन्स दिने र पछि गएर धेरै भन्दै मर्ज गराउने परिपाटी रहेको जुन ठीक नभएको ढुंगानाको भनाइ छ । अर्को स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने भन्दा पनि यसैलाई निजीकरण गरेर त्यसको प्रगति हेर्नुपर्ने राम्रो गर्ने नसकेको खण्डमा मात्र अर्को ल्याउनुपर्ने ढुंगाना सुझाव दिन्छन् ।

नेप्सेले लगेको प्रस्ताव रोकिनुमा मन्त्री नै जिम्मेवार रहेन ढुंगानको भनाइ छ । नेप्सेले लगेको प्रस्तावमा कुनै कारण बस रोकिएको हुनु सक्ने भएकाले गर्दा ठ्याक्कै यही कारणले गर्दा रोकिन्छ भन्न सकिने अवस्था भने नरहेको ढुंगानाको भनाइ छ ।