२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि हरिबाबु चौधरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव भए। पुष्पकमल दाहाल‘ प्रचण्ड’ले राजीनामा दिएपछि नेपाल प्रधानमन्त्री भएका थिए। नेपाल नेतृत्वको सरकारमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)को तर्फबाट गणेश नेपाली तिवारी युवा तथा खेलकुद मन्त्री थिए भने हरिबाबु चौधरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सदस्य सचिव।

नेपाली खेलकुदमा पछिल्लो दुई दशक यताका कुनै पनि सदस्य सचिव र मन्त्रीले खेलकुद विकासको नाममा केही सकारात्मक काम गर्न नसकेको सत्य हो। यसमा खेलमा राजनीति भएको प्रष्ट हुन्छ।

नेतृत्वमा रहेका अन्य धेरै जनाले जबरजस्ती आफूलाई मार्केटिङ गर्नमा अभ्यस्त गराएर आम मानिसमा खेलकुद विकासको एउटा भ्रम भने छरेका छन्। चौधरी नेतृत्व विभिन्न कारणले असक्षम नै साबित थियो।

एकदमै अलोकप्रिय तत्कालीन सदस्य सचिवकै कार्यकालमा परिषद्का उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना थिए। सुनसरीको इटहरीमा रङ्गशाला बनाउने या धरानमा बन्ने विवाद बढेपछि सोही विवादका कारण परिषद्का बैठकमा नै ठुलो तनाव भएको थियो। तिम्सिनालाई नेपालीले पदमुक्त गरे पनि अदालतबाट चार वर्षको लागि अख्तियारी पाएका थिए।

नेपाली खेलकुदमा पछिल्लो दुई दशक यताका कुनै पनि सदस्य सचिव र मन्त्रीले खेलकुद विकासको नाममा केही सकारात्मक काम गर्न नसकेको सत्य हो।

सोही कारण देखाएर तिम्सिना चार वर्ष रहेपछि यसै क्रमलाई अनुसरण गरे। हरिबाबु चौधरीपछि सदस्य सचिव बने युवराज लामा। लामा एकीकृत माओवादीको तर्फबाट सदस्य सचिव भएका थिए। लामाको कार्यकाल बाँकी रहँदा नै २०७० सालको निर्वाचनमा माओवादी ओरालो लागेको थियो।

निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेको बिचमा गठबन्धन भएर सरकार बन्यो। सरकारको नेतृत्व सुशील कोइरालाले गरे। सोही सरकारमा मन्त्री थिए, पुरुषोत्तम पौडेल। पौडेलले लामालाई बर्खास्त गरेपछि फेरि एक पटक नेपाली खेलकुदमा अस्थिरता रोक्ने नाममा अर्को ढङ्गको विकृति बढ्यो। पौडेललाई असफल बनाउन तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस निकट भातृ सङ्गठनको नेतृत्व तह र एमालेको संस्थापन पक्षका नेता सक्रिय भए। लामा फेरि अदालतको निर्णयको आधारमा सदस्य सचिव यथावत् रहे।

यो कानुनी विषय भने पनि नैतिक विषय, आफूसँग असहमत राख्ने दलले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको समयमा कार्यकारी प्रमुख अर्को दलको भएपछि बसी रहने या नरहने भन्ने नैतिक प्रश्न भने तिम्सिनाको समयदेखि नै उठेको थियो। त्यसपछि नै नैतिक विषय हराएर कुनै पनि हालतमा पद नछाड्ने प्रवृत्ति बसाएको थियो। लामाले चार वर्षे कार्यकाल पुरा गर्दा पनि मन्त्री पदमा पौडेल नै यथावत् थिए। पौडेलले विष्टलाई नै सदस्य सचिव बनाए।

फरक दलले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको समयमा राजनीतिक नियुक्ती खाइरहने वा छोड्ने भन्ने नैतिक प्रश्न लामो समयदेखि उठे पनि यसको कार्यान्वयन कसैले गरेका छैनन् ।

लामाले तत्कालीन समयमा दिने जवाफ भने समय अनुसार फरक हुने गरेको थियो। धेरै जसो समय स्थिरताको कुरा गर्ने लामा कुनै समय आफ्नो पार्टीको नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हवाला दिने गर्थे।

‘मन्त्रीज्यू उहाँको पार्टीको लाइन अनुसार हटाउन खोज्नु भयो होला। म त मेरो पार्टी अध्यक्षले नभनेसम्म छाड्दिन,’ लामाले भन्ने गरेको कुरा यस्तो पनि थियो। युवराज लामापछि केशव विष्टले सदस्य सचिवको कार्यकाल सम्हालेका थिए। उनले पनि चार वर्ष पुरा गरे।

यसपछि रमेश सिलवालले भने पुरा कार्यकाल बिताउन पाएनन्। २०७६ सालमा सिलवाल सदस्य सचिव भए। तर २०७७ सालमा खेलकुद विकास ऐन लागू भएपछि उनी पदमुक्त भए। २०७७ मा २०४८ सालदेखि लागू भएको खेलकुद ऐन हटेर राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागू भएको थियो। सो ऐन लागू भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सबै पदाधिकारी पदमुक्त भए।

नयाँ ऐन अनुसार रमेश सिलवाल फेरि सदस्य सचिव भए। विगतमा मन्त्री कमजोर भएको भन्दै नयाँ ऐनले मन्त्रीलाई बढी अधिकार दिएको थियो। भाषिक रूपमा सदस्य सचिवको काम कारबाही गलत लागेमा भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा फरक राजनीतिक मत भएका सदस्य सचिव र मन्त्रीबिच विगतमा भएको तनाव अब नहोस् भन्ने हेतुले मन्त्रीलाई धेरै जिम्मेवारी दिइएको खेलकुद र कानुनलाई नजिकबाट नियालेका कानुन व्यवसायी बताउँछन्।

ऐन लागु भएको केही समयपछि नै नेपालको राजनीतिले पनि फरक मोड लिएको थियो। नेकपा विभाजित हुँदै तीन टुक्रा भएपछि यसको असर खेलकुदमा परेको हो। नेकपाबाट सदस्य सचिव बनेका रमेश सिलवाल एमालेमा रहे भने उनको दल सत्ताबाट बाहिरिएको थियो। यसै बिच युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्ग गहतराजले कार्यकाल बाँकी रहँदै सिलवाललाई हटाएर टङ्कलाल घिसिङलाई सदस्य सचिव बनाएका हुन्।

अहिले दुई कानुनी प्रश्न उठेका छन्। केही कानुन व्यवसायीले रमेश सिलवालको बाँकी कार्यकाल भएका कारण टङ्कलालको कार्यकाल अब आउने असारमा सकिने तर्क गरेका छन् ।

अहिले दुई कानुनी प्रश्न उठेका छन्। केही कानुन व्यवसायीको मत रमेश सिलवालको बाँकी कार्यकाल भएका कारण टङ्कलालको कार्यकाल अब आउने असारमा सकिने तर्क गर्न थालिएको छ। यसैलाई आधार बनाएर नेपाली कांग्रेस मात्र होइन माओवादी निकट केही कार्यकर्ता असारदेखि सचिव हुन कस्सिएर लागेका छन्।

कुनै कानुन व्यवसायी त्यो तर्कमा दम नभएको बताउँदै मन्त्रीले चाहेमा तत्काल हटाउन सक्ने प्रावधान भएको उनीहरुको मत छ।

नेपाली खेलकुदलाई नजिकबाट नियालेका कानुन एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेताको मतमा जसले नियुक्ति गरेको हो, उ पदबाट हटेपछि स्वतः हट्नु आवश्यक रहन्छ। नेपालमा नैतिकता नभएका कारण यो समस्या आएको हो।’

नेपाली कांग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घमा आबद्ध एक नेता भन्छन्, ‘खेलकुद भित्रका विकृतिका विषयमा विभिन्न विषयमा सरोकार वालाले ताकेता गरिरहेको समयमा सदस्य सचिव पदमा बसी रहनु नैतिक रूपमा पनि सही देखिँदैन।’

अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसका डिकबहादुर लिम्बुले सम्हालेका छन्। ती नेता थप भन्छन्, ‘गठबन्धन निश्चित उद्देश्य र निश्चित समयका लागि हुन्छ। गठबन्धनका साझेदार दल भए पनि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको नीतिगत कुरामा धेरै भिन्नता छ। यस कारण मन्त्रीले आफ्नो नीति अनुसार काम गर्न आफ्नै दलको सदस्य सचिव आवश्यक हुन्छ।’

राजनीतिक नियुक्त हुने सदस्य सचिवमा फरक दलको मन्त्री र सदस्य सचिव हुनु नसुहाउँदो देखिन्छ।