सार : विशेष गरी संविधान वा संविधानले परिकल्पना गरेका न्यायपालिकासँग जोडिएका न्यायिक संरचनागत गठन वा उनीहरुका काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमा उल्लेख भएनन् वा भए पनि कार्यविधिगत त्रुटिका कारणबाट प्रभावकारी बन्न सकेनन् वा न्यायमा पहुँच हुन सकेन भन्ने बग्रेल्ती प्रश्न उठेका छन् ।

संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था भए पनि सुनुवाई नै नभई नियुक्ति हुनु, संवैधानिक परिषदको गणपुरक संख्या दुई तिहाई भन्दा पनि बढी संविधान र कानुनमा हुँदाहुँदै जबर्जस्त पटक–पटक संसदलाई छल्दै अध्यादेशमार्फत आफुखुसी गणपूरक सख्या राख्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनु, त्यस नियुक्ति उपर परेका संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरुमा यथोचित समयमा न्याय निरोपण हुन नसक्नु, सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेका योग्यता र क्षमता भन्दा पनि राजनीति हावी हुँदै प्रायः आफ्ना मान्छेको बर्चस्व हुने गरी न्यायाधीश नियुक्ति हुने परिपाटीको संस्थागत विकास हुँदै गयो ।

न्यायपरिषदमा कार्यकारीको बर्चस्व रहनु प्रधानन्यायाधीशले अदालत र अन्य न्यायिक निकायहरुको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुँदाहुदै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी सबै प्रधानन्यायाधीशले पूरा गरेको आभास हुन सकेन ।

प्रधानन्यायाधीशहरुलाई लागेको महाअभियोग एउटै संसदको अधिवेशनले टुंग्याउनुपर्नेमा अनिर्णयको बन्दीका रुपमा रहिरह्यो ।

हालै जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको न्यायपरिषद नियमावली Colorable Exercise of Power र पश्चातदर्शी असर (Retrospective Effect) पर्ने गरी नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) सँग समेत बाझिने गरी ल्याइएकाले न्यायिक विचलनको विजारोपण हुन पुग्यो ।

यी र यस्तै कुराले गर्दा आगामी दिनमा समय र परिस्थिति एवं जनताको इच्छा अनुकुल संविधानको संशोधन गर्दा संविधानसँग जोडिएका न्यायिक संरचनाको पनि संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको कुरामा दुई मत रहन सक्दैन ।

शब्द कुन्जनी : महाअभियोग, संसदीय सुनुवाई, न्यायिक संरचना, संविधान संशोधन र संवैधानिक इजलास

संविधान : नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको ‘संविधानसभा’मार्फत निर्माण गरी वि.स. २०७२ सालमा जारी भई नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका ८ बर्षको अवधि व्यतीत भइसकेको छ । दुई–दुई पटकको आवधिक निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई तीन तहका सभा वा संसदको गठन–विघटन, सरकार गठन–विघटन, संघीयता/समावेशिताको कार्यान्वयन गर्दासमेत जे जति संविधान कार्यान्वयन भयो, त्यसमा नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा, सुविधा, उनीहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अपेक्षा वा न्यायमा पहुँच जस्ता न्यूनतम आधारभुत कुरा पनि बाञ्छित रुपमा पूरा हुन सकेनन् ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका : स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वास्तविक अर्थ यो हो कि अदालतमा पक्षका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वकिल वा न्यायाधीश नै किन नहुन्, उनीहरु राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वा कसैको जबर्जस्त प्रभाव र दबावमा नपरी संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम न्याय निष्पादन गर्न सकुन् । यसो गर्न न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले आफ्नो योग्यता, दक्षता र क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । वास्तवमा न्यायपालिकाको पहिलो सर्त यसको न्यायिक स्वतन्त्रता हो ।

आफूसमक्ष आएको विवादलाई कुनै पनि राज्यका अंगहरूबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप, अनुचित प्रभाव वा दबाब बिना न्यायका मान्य सिद्धान्त, संविधान, ऐन कानूनबमोजिम न्याय दिलाउन पहल गर्ने र न्याय दिनु नै न्यायिक स्वतन्त्रताको पहिचान हो ।

अर्कोतर्फ न्याय प्राप्तिमा नागरिकको पहुँच र सन्तुष्टि पनि महत्वपूर्ण पाटो हो । यसैगरी न्यायपालिका निष्पक्ष र जवाफदेही पनि हुनुपर्दछ भन्ने मात्र होइन, सबैले अनुभूति गर्ने विषय पनि हो । न्यायिक स्वतन्त्रतामा न्यायिक स्वच्छन्दता भने पक्कै होइन । निरपेक्ष स्वतन्त्रता पनि होइन । न्यायपालिकाको संरचनाभित्र न्यायिक स्वतन्त्रता नभई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र बर्खास्तीमा पारदर्शिता हुन सक्दैन । न त न्यायपालिका जनताको मौलिक हकको संरक्षक नै बन्न सक्दछ ।

अर्कोतर्फ, न्यायिक स्वतन्त्रता जनताको विश्वासमा टिकेको हुन्छ । न्यायपालिका न्यायिक, प्रशासनिक र आर्थिकरूपमा स्वायत्त पनि हुनुपर्दछ भन्ने मात्र पर्याप्त होइन, कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै न्यायिक उन्मुक्ति र उत्तरदायित्व पनि न्यायपालिकाका त्यत्तिकै महत्वपूर्ण पाटाहरु हुन् ।

नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार

नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत र न्यायिक निकायवाट प्रयोग हुन्छ । न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत र न्यायिक निकाय बाहेक अरु कसैले गर्न सक्दैन ।

अदालत भन्नाले सर्वोच्च, उच्च, र जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र न्यायिक निकायभित्र अर्धन्यायिक निकाय समेतलाई नेपालको संविधानले परिभाषित गरेको छ । यी न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायसमेतको संवैधानिक र कानूनी जवाफदेहिता (Legal Accountability) रहनुपर्दछ ।

न्यायका मान्य सिद्धान्त भन्ने वित्तिकै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Natural Justice) र नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिको समेत अदालतले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र एवं सक्षम राख्नुको कारण कार्यपालिकीय तथा व्यवस्थापिकीय कार्यलाई न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) गर्न जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि न्यायपालिकालाई सीमित गरिनुहुँदैन ।

न्यायिक सार्वभौमसत्ता (Legal Sovereignty) संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग हुने गरी २०४७ र २०६३ सालको संवैधानिक ब्यवस्थामा पनि रहेकै थियो ।

जब कार्यपालिकीय र व्यवस्थापिकीय शक्ति एक व्यक्ति वा एक संस्थामा एकीकृत हुन्छ, त्यहाँ व्यक्तिको स्वतन्त्रता रहँदैन । (When the legislative and executive powers are united in the same person or in the same body, there can be no liberty.’-Montesquieu)

जब न्यायिक शक्ति कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट छुट्टिँदैन, त्यहाँ व्यक्तिको स्वतन्त्रता रहँदैन । जनताको जीवनको स्वतन्त्रता स्वेच्छाचारी सरकारको नियन्त्रणमा जान्छ । ब्यक्तिको सम्पूर्ण स्वतन्त्रताको अन्त्य हुन जाने हुन्छ । एक– त्यसैले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार एक व्यक्ति राज्यका तीन अंगमध्ये एक अंगमा मात्र रहनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । दुई– सरकारको एक अंगले अर्को अंगलाई हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । तीन– कुनै पनि राज्यका अंगले अरू अंगको समेत कार्य गर्न नहुने हुन्छ ।

Executive, Legislative and Judicial decision स्वेच्छाचारी भएमा, मूल कानूनसँग बाझिएमा परीक्षण गरी बदर गराउने काम Judicial Review हुने, नेपालमा कहिले राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नै नगर्ने त कहिले गर्ने गरी न्यायिक व्याख्या हुने गरेको छ । तसर्थ, न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका लागि निम्न संरचनागत सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ :

प्रधानन्यायाधीश छान्न गत बैशाखमा बसेकाे संवैधानिक परिषदको बैठक

संवैधानिक परिषद : संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न राज्यका कार्यकारी प्रमुखका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री, न्यायिक नेतृत्वका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश, व्यवस्थापिका संसदका सभामुख, उपसभामुख, माथिल्लो सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा कानुनमन्त्रीसम्म हुने गरी ६ जना रहने संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा राष्ट्रिय जीवनमा अतुलनीय योगदान पुरयाएका सम्वन्धित क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त ब्यक्तिको नियुक्ति होला भन्ने जनमानसमा विश्वास र भरोसा रहेको थियो । तर, यसभित्र पनि छक्का–पञ्जा र बदनियतका खेल खेलिरहेको जनताले टुलुटुलु नतमस्तक भएर हेर्नु शिवाय केही रहेन ।

कहिले विपक्षी दलका नेतालाई ४८ घण्टाको सूचना नदिई बैठक बसाउने, त्यसलाई अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, कहिले आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न पटक–पटक संसदलाई छली पटक–पटक तीन जना भए गणपूरक संख्या पुग्ने गरी बदनियत साथ अध्यादेश ल्याउनु, त्यस अध्यादेश विरुद्ध परेका रिट निवेदनको औचित्य समाप्त हुने गरी संवैधानिक इजलासले समेत मुद्दाको निरुपण गर्न नसक्नु, यो भन्दा लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि उपहास अरु के हुन सक्छ र ?

तसर्थ, जतिसुकै राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी संवैधानिक परिषदमा रहे पनि संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) को उपहास हुन पुगिरह्यो । तसर्थ, संवैधानिक परिषदवाट प्रधानन्यायाधीशका अलावा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसमेत कुनै पनि काम गर्दा कानुन र विधिको शासनप्रति उत्तरदायी हुने पद र तटस्थ बस्नुपर्ने पद भएकाले उहाँहरुलाई अलग गरी र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना थप गर्ने गरी संविधानमा संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ ।

न्याय परिषद : संविधानबमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्वन्धी कारवाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्वन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ । न्याय परिषदको गठनमा प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कानुनविद्, नेपाल बार एशोसिएसनको सिफारिसमा एकजना वरिष्ठ वा अधिवक्ता रहने गरी ५ जना सदस्य रहने ब्यवस्था देखिन्छ ।

न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश, कानुनतर्फको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन मन्त्री र ६५ बर्ष पुगेका, सर्वोच्चको न्यायाधीशमा आश नभएका वा त्रास नभएका कानुनविदका रुपमा ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल वारको प्रतिनिधित्व गर्ने समेतको ३ सदस्यीय न्याय परिषद गठन गरिनुपर्दछ ।

यसको अन्तर्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका निर्माण हुन न्याय परिषद पनि स्वतन्त्र नै रहनु पर्दछ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हालको न्याय परिषद आफैंमा कार्यकारिणीको बहुमत देखिन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्माणमा न्यायपालिकाको बहुमत देखिँदैन भने राजनीतिक हस्तक्षेप हुने खतरा त्यतिकै हुन्छ । त्यसैले विगतका न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यकारीको प्रभाव नै पर्न गयो । यसवाट न्यायपरिषद अछुतो रहन सकेन । यसको कारण यी तीन सदस्यीय तीन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसमेत गर्ने हुनाले वैधताको हिसावले समेत उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

अन्य अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि १७ मुलुकले न्याय परिषदको गठन गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसमध्येको दक्षिण अफ्रिकामा २५ जनाको विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी न्याय सेवा आयोगको गठन हुने प्रचलन देखिन्छ । जसले रिक्त सिट संख्याको विज्ञापन गर्दछ । सर्ट लिष्ट गर्दछ । अन्तर्वाता सार्वजनिकरुपमा लिन्छ र नियुक्ति गर्दछ ।

संसदीय सुनुवाई समिति : शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक वैधताका लागि संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था गरिए पनि यसको संवैधानिक एवं कानुन बमोजिमको प्रक्रियागत प्रभावकारी कार्यान्यवयन हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

नियतवस संसदीय सुनुवाई समिति नै गठन नगर्ने, संसदीय सुनुवाई गरिए पनि नाममात्रको सुनुवाई गरी सिफारिस गर्ने वा संसदीय सुनुवाई ४५ दिनसम्म नभएको अवस्थामा स्वतः नियुक्ति गरिने परम्पराले उल्लिखित संसदीय जवाफदेहिता उपहास भइरहेकाले अब उप्रान्त संविधान र कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाई नगरी कुनै पनि नियुक्ति नहुने र त्यस्तो नियुक्तिको संवैधानिक वैधता र कानुनी मान्यता नहुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

न्यायाधीश नियुक्ति : संविधानतः सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता निम्न बमोजिम तोकेको पाइन्छ, जसमा– १) उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि २) अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको लागि ३) बिशिष्ठ वा ख्यातिप्राप्त गरेको ब्यक्ति ४) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको कर्मचारीका लागि पनि योग्यता तोकेको पाइन्छ ।
तर, अभ्यासमा यी योग्यतालाई पाखा लगाई उल्लेखित बाञ्छनीय योग्यताले ठूलो भूमिका खेल्न पुग्यो । यसको पनि परिकल्पना संविधानले गरेकै होइन । संविधानको परिकल्पना त उल्लेखित योग्यता पुगेका नेपाली नागरिक सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने र न्यायाधीश बनेको तीन वर्षमा जोसुकै न्यायाधीश भए पनि अधिकतम ६ वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्ने परिकल्पना गरेको हो । उल्लेखित योग्यताविना लिगलिगे दौडमा लागि पर्दा पहिलेदेखि नै जसरी पनि राजनीतिको धरो समाउने र प्रधानन्यायाधीश बन्ने अभ्यासले के न्यायपालिका कार्यकारीवाट स्वतन्त्र रहन सक्छ ? पक्कै पनि सक्दैन ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ बमोजिम प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता र धारा १४० मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता हुने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि उक्त संवैधानिक ब्यवस्थाले उल्लेख गरेको योग्यता र क्षमताभन्दा पनि अरु थप राजनीतिक वा आफ्नो मान्छे जस्ता थप बाञ्छनीय योग्यताका आधार नियुक्तिमा पर्न गएको जगजाहेर नै छ । यसले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामाथि हस्तक्षेप भइरहेको महसुस भएकाले अब उप्रान्त राजनीतिक र आफ्नो मान्छे जस्ता बाञ्छनीय योग्यता भन्दा संवैधानिक र कानुनी योग्यता बमोजिम सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरी त्यसको जवाफदेहिता न्यायपरिषदले लिनु पर्दछ ।

न्याय परिषद नियमावली : हालै जारी गरि कार्यान्वयनमा आएको न्यायपरिषद नियमावली Colorable Exercise of Power र पश्चातदर्शी असर (Retrospective Effect) पर्ने गरी नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) सँग समेत बाझिने गरी ल्याइएको देखिन्छ । यसको कार्यान्वयनसमेत भइसकेको छ । यो कार्यान्वयनमा आउँदा न्यायमा विचलनको प्रत्यक्ष असर पर्न गएकाले यो नियमावली अविलम्व खारेज गरी कसैलाई पनि असर नपर्ने गरी पुनः अर्को नियमावली जारी गरिनु पर्दछ ।

प्रधानन्यायाधीश : नेपालको संविधानको धारा १३६ बमोजिम न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हो । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरुको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने नेपालको संविधानको धारा १३६ को संवैधानिक व्यवस्थाले न्यायपालिकाको नेता नै प्रधानन्यायाधीश हो भन्ने देखिन्छ ।

हालको संवैधानिक व्यवस्थाले त सर्वोच्च अदालतमा ३ बर्ष न्यायाधीश भएको खण्डमा प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्न सक्ने न्यूनतम योग्यताको आधार देखिन्छ । तर, आजको दिनसम्म यो मात्र योग्यतालाई आधार मानेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएको देखिँदैन ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायालयको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षता अपरिहार्य मानिन्छ । राज्यले न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई संविधान, ऐन कानूनमा सुरक्षित गर्दै यसको स्वतन्त्रताप्रति सम्मान, आदर एवं परिपालना गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

न्यायपालिकाले आफूसमक्ष आएका विवादित विषयका कुनै क्षेत्र वा कुनै कारणबाट हुने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोकटोक, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, दबाब, धाकधम्की वा हस्तक्षेपबाट मुक्त रहनुपर्दछ ।

तथ्यका आधार र कानून अनुसार निष्पक्षतापूर्वक निर्णय गर्नु स्वतन्त्र न्यायालयको कर्तव्य रहन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कुनै पनि किसिमको अनुचित वा अवाञ्छित हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । यसका अलावा अदालतबाट भएका न्यायिक निर्णय, हेरफेरका विषय हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता रहन्छ ।

न्याय सम्पादनमा सर्वोच्च अदालतको अहम् भूमिका रहेको छ । त्यसमा कानून व्यवसायीको भूमिका त अतुलनीय नै रहन्छ । संविधानको ब्याख्या गर्ने, जनताको मौलिक हकको रक्षा गर्ने, मानव अधिकार र मानवीय कानूनको प्रत्याभूति दिलाउने, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सार्वजनिक विवादको टुंगो लगाउने हुनुपर्ने र कानूनको ब्याख्या गरी समयको माग अनुसार समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

तसर्थ, सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादन गर्दा पछाडि परेको तथा ठूलो समुहका गरिव जनताको जीवन र मानव अधिकारलाई अर्थपूर्ण बनाउनु पर्दछ । कानून त्यस्तो कुनै उखान होइन, जसलाई सर्वोच्च अदालतले आँखा चिम्लेर समर्थन गरोस् । कानून त्यो हो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले ब्याख्या गरेर जीवन्त बनाओस् र राष्ट्रमा बस्ने ठूलो समूहका जनताको ईच्छा र आकांक्षालाई पूरा गर्दै समाजलाई नै परिवर्तन गरोस् । सर्वोच्चले कानूनबमोजिम न्याय दिनै पर्दछ । त्यो समाजमा रहेका गरिब वा धनी वा शक्तिमा बसेको केही नभनी न्यायको समान वितरण गर्ने ब्याख्या गरोस् । जनअपेक्षा पनि त्यही नै हुनेछ ।

त्यसैले, प्रधानन्यायाधीश संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तप्रति उत्तरदायी भएर नेपालको संविधानको धारा १३६ बमोजिम न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले पूरा गर्ने र कानुनी जवाफदेहिता (Legal Accountability) को बहन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

 

संवैधानिक अदालत : सर्वोच्च अदालतभित्र एक संवैधानिक इजलास रहने, प्रधानन्यायधीश र न्यायपरिषदले तोकेका प्रधानन्यायाधीशले सिफारिस गरेका अन्य चारजना गरी ५ जनाको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरिएको देखिन्छ ।

संवैधानिक इजलास प्रत्येक हप्ताको बुधवार र शुक्रबार बस्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिए पनि कहिले गठन नै नहुने र बर्षौं पछि सर्वोच्चले नै इजलास गठन गर्न आदेश दिनुपर्ने, कहिले प्रधानन्यायाधीश नहुँदा बेञ्च नै नबस्ने आदि–इत्यादिले गर्दा निर्वाचनका मुद्दाहरु त एउटा निर्वाचन सकिसकेपछि पनि पालो नआउने र त्यसको औचित्य नै समाप्त हुने गरी मुद्दा रहने, संसदीय सुनुवाई नभई, अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गरिएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको मुद्दा सुनुवाई नगरी हालसम्म पनि थाती रहने कारणले संघीयता, समावेशिताको कार्यान्वयनमा समेत यसको प्रभावकारिता घटदै गएको देखिन्छ ।

दुई प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना लगायतका केही मुद्दामा सकारात्मक देखिए पनि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विश्वका ६१ मुलुकले यसको उपादेयताको भरपुर प्रयोग गरे पनि नेपालमा संवैधानिक इजलास भएका कारणले यसको स्वतन्त्रता देखिएन ।

तसर्थ, संघीयता, समावेशिता र संविधानको ब्याख्या गरी संविधान (Constitutional Building Procees ) लाई Reach बनाउन छुटटै स्वतन्त्र संवैधानिक अदालतको गठन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

महाअभियोग : नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराव आचरण भएको वा इमान्दारितापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्वेवारी पूरा गर्न नसकेका आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्दछन् ।

त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको काम्तिमा दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा पदमुक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम महाअभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने संवैधानिक ब्यवस्थालाई आधार बनाई महाअभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि निलम्बन गरिएको थियो । सुशीला कार्कीको हकमा सर्वोच्च अदालतले नै अन्तरिम आदेश दिएका कारणले फुकुवा भएको थियो भने चोलेन्द्रशमसेर राणा निलम्बनमै अवकास भएको अवस्था देखिन्छ ।

पूर्प्रवधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा

अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने अमेरीकी अभ्यासमा ६० र भारतीय अभ्यासमा ६ वटा महाअभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि निलम्बन गर्ने ब्यवस्था देखिँदैन । भारतमा प्रधानन्यायाधीशसहित ६ जना न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोगमार्फत पदमुक्त गर्ने प्रयास गरिए पनि आजको दिनसम्म महाअभियोगबाट पदमुक्त भएको पाइँदैन । भारतीय संविधानको धारा १२४ (४) बमोजिम सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश वा न्यायाधीशहरु दुबै संघीय सदनको दुई तिहाई बहुमतले खराब आचरण र असक्षमताको आधार प्रमाणित गरी महाअभियोग पारित भएमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्ने बाहेक अन्य अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु पदमुक्त हुँदैनन् ।

महाअभियोगलाई अमेरिकामा गम्भीर अपराधको विरुद्धमा एउटा संवैधानिक उपचारका रुपमा लिने गरिन्छ । यसलाई सार्वजनिक अधिकारीहरुलाई अयोग्य घोषित गर्दै पदमुक्त गर्ने हतियारका रुपमा लिने गरिन्छ । यसलाई सजायँ भन्दा पनि सार्वजनिक जवाफदेहीको पदबाट पदमुक्त गरी सरकारलाई संवैधानिक जवाफदेही बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।

अमेरिकी संविधान जारी भएको २३५ वर्षमा महाअभियोगको अभ्यास ६० पटकसम्म गरिएको पाइन्छ । अमेरिकी संसदको तल्लो सदन कांग्रेसले २१ औं मुद्दामा अभ्यास गरेको पाइन्छ । राष्ट्रपतिका लागि महाअभियोगको अभ्यास ४ पटक ४ जना राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगको अभ्यास गरेको पाइन्छ ।

सन् १८६८ मा राष्ट्रपति एन्ड्रयु जोनसन, त्यसपछि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन (Water Get for Interruption of Justice ), सन् १९९८ मा राष्ट्रपति विलियम जे क्लिन्टन (लेविन्स्की यौनकाण्ड) र सन् २०१८ मा डोनाल्ड ट्रम्पका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । सन् १८७६ मा युद्ध सचिव वीलियम डब्लु वेल्कनाप र सन् १७९७ मा सिनेटर विलियम ब्लन्टलाई महाअभियोगको अभ्यास गरिएको पाइन्छ ।

महाअभियोग लगाउने पूर्ण अधिकार अमेरिकी कांग्रेसलाई छ । सिनेटलाई कांग्रेस ल्याएको सबै महाअभियोगको प्रस्तावलाई महाअभियोगको वैधता दिने–नदिने पनि पूर्ण अधिकार रहेको छ । महाअभियोगको प्रस्ताव राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सबै न्यायाधीश तथा सरकारी अधिकारीहरुलाई लगाउन संवैधानिक अधिकार संसदलाई रहेको छ । त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्न निम्न अपराध गरिएको पाइनुपर्दछ, जसमा – Conviction of ‘‘Treason, Bribery,  or  other  high  Crimes  and  Misdemeanors आदि ।

यदि उल्लेखित अपराध प्रमाणित भयो भने कार्यालयवाट पदमुक्त गर्दै अन्य सरकारी सेवामा रहनसमेत अयोग्य घोषित गर्दछ ।

अमेरिकी संविधानको धारा ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालत वा तल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु असल आचरण हुँदासम्म कार्यालयमा रहन सक्छन् । तर, महाअभियोगको प्रस्ताव पास गर्न कांग्रेसलाई महाअभियोग लगाउन पूर्ण अधिकार हुँदाहुँदै पनि सिनेटको दुई तिहाई बहुमतले महाअभियोगको अपराधका रुपमा पास गर्नु अनिवार्य मानिन्छ ।
कुनै पनि न्यायाधीशहरु महाअभियोगका लागि conviction of, treason, Bribery, or other high crimes and Misdemeanors प्रमाणित हुनु पर्दछ । यदि उक्त अपराध प्रमाणित भए त्यस्ता न्यायाधीश आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् ।

अतः नेपालमा पनि महाअभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि निलम्बन गर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनु पर्दछ । महाअभियोग प्र्रस्ताव दर्ता भएको मितिले महाअभियोग सिफारिस समितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्ने र पेश गरेको प्रतिनिधिसभाको सोही अधिवेशनले नै कारवाहीको टुगो लगाउनु पर्दछ । अन्यथा गरेमा त्यसको कानुनी जवाफदेहिता पनि प्रतिनिधिसभाले लिनु पर्दछ ।

निष्कर्ष

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायालयको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षता अपरिहार्य मानिन्छ । राज्यले न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई संविधान, ऐन कानूनमा सुरक्षित गर्दै यसको स्वतन्त्रताप्रति सम्मान, आदर एवं परिपालना गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

न्यायपालिकाले आफूसमक्ष आएका विवादित विषयका कुनै क्षेत्र वा कुनै कारणबाट हुने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोकटोक, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, दबाब, धाकधम्की वा हस्तक्षेबाट मुक्त रहनुपर्दछ ।

तथ्यका आधार र कानून अनुसार निष्पक्षतापूर्वक निर्णय गर्नु स्वतन्त्र न्यायालयको कर्तव्य रहन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कुनै पनि किसिमको अनुचित वा अवाञ्छित हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । यसको अलावा अदालतबाट भएका न्यायिक निर्णय, हेरफेरका विषय हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता रहन्छ ।

न्याय सम्पादनमा सर्वोच्च अदालतको अहम् भूमिका रहेको छ । त्यसमा कानून व्यवसायीको भूमिका त अतुलनीय नै रहन्छ । संविधानको व्याख्या गर्ने, जनताको मौलिक हकको रक्षा गर्ने, मानव अधिकार र मानवीय कानूनको प्रत्याभूति दिलाउने, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सार्वजनिक विवादको टुंगो लगाउने र कानूनको व्याख्या गरी समयको माग अनुसार समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा दुई मत हुन सक्दैन ।

त्यसैले, संविधान र न्यायपालिकासँग जोडिएका न्यायिक संरचनाको संरचनात्मक सुधारका साथसाथै उनीहरुका काम कर्तव्य र अधिकारमा व्यख्या सुधार गर्नु जनतालाई न्यायको पहुँच पुर्‍याउनु र न्यायको विचलनको अन्त्य गर्नु आजको अपरिहार्यता पनि हो ।

(सर्वोच्च बार एशोसिएशन स्थापना भएको ५० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा ‘संविधान र न्यायपालिकाको संरचनात्मक सुधार’ का लागि आयोजित अन्तरक्रियामा संविधानविद डा. ज्ञवालीद्वारा प्रस्तुत ‘संविधान र न्यायपालिकाको संरचनामा पुनसंरचना’ शीर्षकको अवधारणापत्रमा आधारित )