अफ्रिकामा १० करोड बालबालिका तथा युवा विद्यालय विमुख « Khabarhub

अफ्रिकामा १० करोड बालबालिका तथा युवा विद्यालय विमुख


४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

आदिस अबाबा- अफ्रिकामा ६ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका करिब दश करोड बालबालिका तथा युवाहरू विद्यालयबाट वञ्चित भएको पाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि अफ्रिकी युनियन (एयू) का आयुक्त मोहम्मद बेल्होसिनले अफ्रिकामा ६ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका करिब दश करोड बालबालिका तथा युवाहरू विद्यालयबाट वञ्चित भएको बताएका हुन् ।

बालबालिका तथा युवाहरू व्यापक जोखिममा रहेकाले आतङ्कवादी समूह, लागूऔषध व्यापारी र मानव बेचबिखनकर्ताहरूले सजिलैसँग प्रयोग गर्ने गरेको इथियोपियामा जारी एयू शिखर सम्मेलनमा बेल्होसिनले बताए । तिनीहरूमध्ये धेरै विभिन्न अपराध नेटवर्कमा संलग्न हुने वा अफ्रिकाका अन्य भागहरूलगायत महाद्वीप बाहिर बसाइँ सर्ने गरेको उनले बताए ।

उनीहरूलाई व्यावसायिक र प्राविधिक प्रशिक्षणको माध्यमबाट सहयोग गरी स्वरोजगार बन्न आवश्यक सीपहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए । अफ्रिकाले कम ग्रेडमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नमा अवरोधको सामना गरिरहेको छ ।

परिणामस्वरूप अफ्रिकाका हरेक १० मध्ये नौ बालबालिकाले १० वर्षको उमेरमा साधारण पढ्न र बुझ्नसमेत असमर्थ भएको आयुक्तले स्वीकार गरे । अफ्रिकालाई सन् २०२३ सम्ममा विश्वव्यापी शिक्षाको पहुँच हासिल गर्न करिब ९० अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले कोषलाई पूरा गर्न महाद्वीपलाई विश्वव्यापी सहयोगको आह्वान गरे ।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ५ : ०७ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५