अफ्रिकामा १० करोड बालबालिका तथा युवा विद्यालय विमुख « Khabarhub

अफ्रिकामा १० करोड बालबालिका तथा युवा विद्यालय विमुख


४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

आदिस अबाबा- अफ्रिकामा ६ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका करिब दश करोड बालबालिका तथा युवाहरू विद्यालयबाट वञ्चित भएको पाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि अफ्रिकी युनियन (एयू) का आयुक्त मोहम्मद बेल्होसिनले अफ्रिकामा ६ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका करिब दश करोड बालबालिका तथा युवाहरू विद्यालयबाट वञ्चित भएको बताएका हुन् ।

बालबालिका तथा युवाहरू व्यापक जोखिममा रहेकाले आतङ्कवादी समूह, लागूऔषध व्यापारी र मानव बेचबिखनकर्ताहरूले सजिलैसँग प्रयोग गर्ने गरेको इथियोपियामा जारी एयू शिखर सम्मेलनमा बेल्होसिनले बताए । तिनीहरूमध्ये धेरै विभिन्न अपराध नेटवर्कमा संलग्न हुने वा अफ्रिकाका अन्य भागहरूलगायत महाद्वीप बाहिर बसाइँ सर्ने गरेको उनले बताए ।

उनीहरूलाई व्यावसायिक र प्राविधिक प्रशिक्षणको माध्यमबाट सहयोग गरी स्वरोजगार बन्न आवश्यक सीपहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए । अफ्रिकाले कम ग्रेडमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नमा अवरोधको सामना गरिरहेको छ ।

परिणामस्वरूप अफ्रिकाका हरेक १० मध्ये नौ बालबालिकाले १० वर्षको उमेरमा साधारण पढ्न र बुझ्नसमेत असमर्थ भएको आयुक्तले स्वीकार गरे । अफ्रिकालाई सन् २०२३ सम्ममा विश्वव्यापी शिक्षाको पहुँच हासिल गर्न करिब ९० अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले कोषलाई पूरा गर्न महाद्वीपलाई विश्वव्यापी सहयोगको आह्वान गरे ।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ५ : ०७ बजे

पत्रकारको प्रश्नले रिसाएका प्रचण्डले भने : मरेपछि स्थिरता हुन्छ

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार २४

सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका चलचित्रलाई साढे तीन करोड अनुदान

काठमाडौं– सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन

‘हिमालयन गोल्ड’को टिजर : कर्माको रहस्यमयी लुक्स र सुनीलको डाइलग मुख्य आकर्षण

काठमाडौं – देशको सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्सन चेन क्यूएफएक्सका हलहरूमा हिमालमा

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका थप तीन विषयगत समिति गठन

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गत थप तीन वटा विषयगत समितिले

राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘डिजिटल करेन्सी’

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई