काठमाडौं – संसदमा मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। कांग्रेसले संसद अवरोध गरिरहे पनि राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम बढ्न दिने सहमतिपछि संसद खुलेको थियो। तर, राष्ट्रपति संसदबाट बाहिरिनासाथ कांग्रेसले संसदको कारवाही अघि बढ्न दिएन। अब यसै गरी संसद अवरुद्ध भइरहने हो भने बजेट कसरी आउला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले फागुन ३० गतेपछिको प्रतिनिधि सभा बैठक निरन्तर अवराधे गर्दै आएको छ। उसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। कांग्रेसको यही माग र अवरोधका कारण सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन पनि एक साताअगाडि नै अन्त्य गरेको थियो।

मंगलबार संसदबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बाहिरिनासाथ प्रतिपक्षी कांग्रेसले बैठक अवरोध गरेपछि सभामुखले संसदमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद पत्र समेत पढ्न पाएनन्। नीति तथा कार्यक्रम पनि टेबल नै हुन पाएन।

बजेट अधिवेशन सुरु भएको दिन सोमबार कांग्रेसले अवरोध कायम गरेर बैठक स्थगित भएको थियो। दोस्रो दिन मंगलबार पनि कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिलाई प्रस्तुत गर्न दिएर संसद बैठकमा भने अवरोध कायमै गरेको छ। संसदको अर्को बैठक आज (विहीबार) बिहान ११ बजे बस्दैछ।

अब चासो कांग्रेसले आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि अवरोध गर्छ या गर्दैन भन्ने विषयमा छ। कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखिरहेको छ।

उता सत्तापक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि कांग्रेसप्रति आक्रामक देखिएका छन्। कांग्रेसले अवरोध कायमै राखे अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने सत्तापक्षका नेताहरुको तर्क छ।
बजेट ल्याउनुपूर्व सरकारको नीति कार्यक्रम संसदबाट कसरी पारित गर्ने भन्ने चुनौती पनि सरकारसामु खडा भएको छ।

कसरी आउला त बजेट ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफूहरुको एजेन्डा र मागमा तलमाथि नहुने बताएका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने कांग्रेसले आत्महत्या गरे पनि व्यक्तिका नाममा छानबिन समिति नबन्ने दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘विकल्पहरू सरकारसँग प्रशस्त छन्, त्यहीँ गइन्छ।’

श्रममन्त्री तथा रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले पनि कांग्रेसले राखेको माग गृहमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभामा बोल्न नदिएसम्म पूरा नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विकल्प सरकारसँग छ। किन सरकार डराउने र। कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्यो नि।’

माओवादी केन्द्रका संसद् माधव सापकोटाले कांग्रेसले संसद् अवरोध जारी राखे बजेट ल्याउन अध्यादेशको बाटो जान सकिने बताए। उनले भने, ‘कांग्रेसले नाटक देखाएर सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्प दिएको जस्तो छ। यस्तो नगरोस्। आजसम्मको समय छ। सरकार र कांग्रेसबीच साझेदारी बनोस्।’

ओली र प्रचण्डबीच छलफल
सत्ता पक्षका शीर्षनेता एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच कांग्रेसले उठाएको मागका विषयमा पटक-पटक छलफल भएको छ। फोन संवाद र प्रत्यक्ष भेटमा पनि दुई नेताबीच छलफल भएको ओलीको सचिवालयको भनाइ छ।

कांग्रेसले अडान नछाडे अध्यादेशको बाटो जाने विषयमा एमाले अध्यक्ष ओली तयार देखिएका छन्। तर प्रधानमनत्री प्रचण्ड भने कांग्रेससँग कुरा मिलाएर अगाडि बढ्ने योजनामा छन्। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग छुट्टा-छुट्टै छलफल गरिरहेका छन्।

गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति नबनेर समग्र सहकारीका मुद्दा समेट्ने गरी समिति बनाउनेबारेमा पनि छलफल भइरहेको नेताहरुले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछामेले संसदमा आफूले बोल्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेसले चाहिँ रविले बोलिसकेपछि आफूहरुले बोल्न पाउनुपर्ने अडान राख्दा सहमति नजुटेको हो।

कांग्रेस संसद चन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘हामीले गृहमन्त्री बोलेपछि पुन बोल्छौँ। गृहमन्त्री बोल्ने अनि चित्त नबुझेपछि गगनजीले पुनः रोस्टममा बोल्ने भन्दा सत्ता पक्ष मान्दैन। अभियोग लागेपछि त प्रतिकार सहनु पर्छ नि।’

सरकार पक्ष भने कांग्रेस पहिला बोल्ने अनि गृहमन्त्रीले बोलेपछि संसद अगाडि बढ्ने र पुनः कांग्रेसलाई बोल्न नदिने पक्षमा छ । यसबारे सत्ता पक्ष रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेपछि किन बोल्नुपर्यो र कांग्रेस प्रधानमन्त्री भन्दा ठुलो हो र। हामीलाई एकपटक बोल्न दिएपछि कि हामी नै पो छानविन समिति बनाउँ भन्छौँ कि ?’

उता बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति सुन्दा सत्तापक्ष पनि कांग्रेसको मागमा सहजै झुक्ने र संसदीय छानविन समिति बनाउने पक्षमा देखिएको छैन।

सभामुखको पहल
सभामुख देवराज घिमिरेले यसवीचमा संसद खुलाउन पटक–पटक पहल गरिरहेका छन्। तर, कांग्रेस टसमस नभएको सभामुखको सचिवालयको भनाइ छ। बुधबार बिहान पनि कांग्रेसका नेताहरूसँग सभामुखले अनौपचारिक छलफल गरेका थिए। तर कांग्रेस आफूहरूले यो मुद्दा उठाइसकेकाले पछाडि नफर्कने बताइरहेको छ।

सभामुख देवराज घिमिरे ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले खबरहबसँग भने, ‘हामी गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति नबनेसम्म संसदका कुनै पनि क्रियाकलापमा भाग लिँदैनौं। बरु सडकबाट पनि आन्दोलन गर्छौं।’

अध्यादेशबाट बजेट आए सडकमा जाने कांग्रेसको तयारी
सरकार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रक्रियामा गए सडक आन्दोलन गर्ने कांग्रेसको चेतावनी छ । यसका लागि नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल लगायत अन्य भातृ संगठनलाई पनि कांग्रेसले तयारी अवस्थामा राखेको छ। कांग्रेस संसद रामहरि खतिवडाले भने, ‘हामीलाई सदनमा बेवास्ता गरे सडक पनि खालि छ। यहाँभन्दा अरू के भनौँ।’

कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ सरकारसँग अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्प भए कांग्रेससँग पनि अनेक विकल्पहरु रहेको बताउँछिन्।