काठमााडौं- प्रतिनिधिसभामा खरोरुपमा प्रस्तुत हुने नेतामा पर्छन् नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त । उनी सादगी र स्पष्ट वक्ता पनि मानिन्छन् । यही स्पष्ट वक्ता भएकाले हुनुपर्छ, उनले सत्ता पक्षको सांसद भइकन पनि सरकारको नीति ताथ कार्यक्रमको पनि कमजोरी औंल्याएका छन् ।

संसदमा नेपाली कांग्रेसले रवि लामिछानेलाई बोल्न नदिएको पन्तको आरोप छ । कांग्रेसले रविलाई बोल्न दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कांग्रेसको भूमिका यस्तै रहिरहेमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने र देश मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने पन्तको विश्लेषण छ ।

खबरहबसँग कुराकानी गर्दै पन्तले भने, ‘कांग्रेस लगायत अरू दल पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । अलिकति यसमा औचित्यपूर्ण समाधान खोजिएन भने बजेट पनि अध्यादेशबाट आउने परिस्थिति छ । कांग्रेस यही ढंगले अगाडि बढ्यो भने मुलुक एकपटक मध्यावधितिर पनि जान सक्छ ।’

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलमा दिएको अभिव्यक्ति सुन्दा रवि लामिछानेले संसदमा बोल्न नपाएसम्म कांग्रेसको माग पूरा हुने संकेत नदेखिएको पन्तले सुनाए ।

उनले भने, ‘संसदीय दलको बैठकलाई संशोधन गर्दा हाम्रो दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पुरानै स्टायल दोहोर्‍याउनुभयो । संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छैन भन्ने कुरामा उहाँको जोड थियो ।’

प्रस्तुत छ एमाले नेता पन्तसँगको समसामयिक कुराकानी-

राष्ट्रपतिमार्फत् सरकारले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा कत्तिको आशा जगायो ?

कार्यक्रमहरू अलि धेरै छन् । मसिनो–मसिनो, नलेखी हुने कार्यक्रमहरु पनि बढी छन् । नीति भन्दा कार्यक्रमहरू बढी छन् । त्यसलाई कार्यक्रम ठीक ल्याउन खोजे पनि प्राथमिकीकरण गरेको भए हुने थियो । अलि सार बनाएको भए हुने थियो । जस्तो– शिक्षकलाई मासिक तलब दिने भनेको छ । अहिले पनि तलब आएकै थियो नि । नलेख्दा हुने कुरा पनि लेखिएको छ । ठिकै छ । विशिष्ट पनि छैन । जस्तो हुनुपर्ने थियो, त्यस्तै छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले त पुरानै कुरालाई निरन्तरता दिइयो, टालटुले कार्यक्रम ल्याइयो भन्यो नि ?

म त्यसरीचाहिँ जान चाहन्नँ । पुराना कार्यक्रम आउनै नहुने भन्ने होइन । कतिपय पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । बहुबर्षीय कार्यक्रम हुन्छन् । छोटा साना ६ महिना ८ महिनामा बन्ने कार्यक्रमहरू पो अर्को नीति तथा कार्यक्रममा बन्दैन । ठूला हाइड्रो प्रोजेक्टका कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउनुपर्छ । त्यो हुँदा अलि बढी कार्यक्रम समेट्न खोजियो । मूलतः राम्रो आयो, भव्य आयो भन्ने होइन, जस्तो आउनुपर्ने थियो, त्यस्तै आयो । नीतिगत कुरालाई कम प्राथमिकीकरण दिएर बढी कुराहरूलाई समेट्न खोजियो ।

यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन होला त ?

मुख्य कुरा, किन कार्यान्वयन भएन भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ हुन्छ । त्यसैले प्रथमिकीकरण गरेको राम्रो हुन्छ । मुख्य कुरा, हाम्रो हरेक सरकारको कमजोरी भनेकै खर्च कम गर्ने दोष हो । अहिलेको सरकारको पनि साधारण खर्च मज्जाले गर्छ तर पुँजीगत खर्च छैन ।

मलाई पनि डर लागेको, कतिपय कुराहरू कागजमा मात्र सीमित हुने, व्यवहारमा नजाने खतरा रहन्छ । अहिलेसम्मको हाम्रो प्रशासनिक जुन प्रकारको क्षमता छ, त्यसमा भएकै बजेट र कार्यक्रमहरूलाई पनि खर्च गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने पक्ष कमजोर छ । अझै पनि सच्चिएको छैन ।

अहिले कार्यक्रम त आए तर यी कार्यक्रमहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने र भोलि प्रश्न उठ्ने हो कि भन्ने खतरा छ । त्योबारे सरकार अहिलेबाटै चनाखो हुनुपर्छ । बजेट मार्फत कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसले संसदमा अवरोध कायमै राखेको छ । यहाँहरूको पार्टी एमालेले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संरक्षण गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

संसदीय दलको बैठकलाई संशोधन गर्दा हाम्रो दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पुरानै स्टायल दोहोर्‍याउनुभयो । संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छैन भन्ने कुरामा उहाँको जोड थियो । म त्यो समितिको पक्ष–विपक्षमा अहिले तर्क गर्न चाहन्नँ । तर, नेपाली कांग्रेसले एउटा कुरामा ज्यादती गरेको देख्छु ।

के कुरामा ?

तपाईले आरोप आरोप लगाएपछि क्लियर हुन त पाउनु पर्‍यो नि । आफ्नो कुरा प्रष्टसँग राख्न पाउनुपर्छ नि । यो त प्राकृतिक न्यायको विरुद्धमा भयो । उहाँहरूले गएको अधिवेशनदेखि अहिलेसम्म निरन्तर आरोप लगाइरहनुभएको छ । रविलाई बोल्न दिनुहुन्न । ठिक छ, उहाँहरूले आरोप लगाउनुभयो तर रविले पनि बोल्न पाउनुपर्‍यो नि । उहाँले पनि तथ्य राख्नुहुन्छ । किनभने, तथ्य र सत्य त दुईतिर हुँदैन । तथ्य र सत्य कि रविजी को भनाइमा होला, कि कांग्रेसले लगाएको आरोपमा होला । त्यो सुन्ने र सत्य तथ्य पत्ता लगाउने मौका दुबैको कुरा सुन्दाखेरि पाइन्छ ।

उहाँहरूले आरोप लगाएको लगाएकै गर्ने तर रविजीले आफ्नो पक्षमा बोल्न नपाउने ? यो कस्तो लोकतन्त्र ? कांग्रेसले लोकतन्त्रको लालपूर्जा ऊसँग मात्र छ जस्तो कुरा गर्छ । तर, प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक व्यवहार त भएन ।

कुनै मान्छेलाई रंगेहात चोर्दा चोर्दै पुलिसले समातेर लग्यो भने वकिलकहाँ गएर ऊ सँग प्रश्न सोधिन्छ । मुद्दा तयार हुनुभन्दा भन्दा अगाडि अदालतमा गएर बयान दिन्छ । प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्छ । यहाँ चाहिँ प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्दैन ? जसले अभियोगका रूपमा तारन्तार आलोचना गरिराख्नुभएको छ, उसलाई चाहिँ बोल्न नदिने ?

रवि अभियुक्त बन्नुपर्ने अवस्थामा हो कि होइन ? आफ्नो स्पष्टीकरण दिन नपाउने ? जनता र संसदसमक्ष आफ्नो कुरा राख्न रविले पाउनुपर्‍यो नि । मेरो भनाइ के हो भने अरू देशको पनि अभ्यास हेरौँ न । मान्छेहरूले के गर्छन् भने राष्ट्रपति, सांसद वा मन्त्रीहरूलाई आरोप लाग्दा खण्डन गर्न पनि संसदमा जान्छन् । गल्ती गरेको रहेछ भने पनि संसदमा बोलेर जनतासँग माफी माग्छन् । त्यहाँ बोलेर माफी मागेर राजीनामा दिन्छन् । त्यो सांसदको अधिकार हो । सांसद र मन्त्री दुबैको अधिकार हो ।

उसमाथि आरोप लागेको छ भने उसले उभिएर तपाईँहरूले लगाएको आरोप गलत छ भनेर भन्ने मौका पनि नदिने कुरा लोकतान्त्रिकता हुन्छ ? रविजीले संसदमा बोल्न पाउनु उहाँको अधिकार हो । आरोपको पक्ष–विपक्षमा कुरा राखेपछि मात्रै हामीले दुवैको कुरा सुनेर ए कुरा यो रहेछ भन्न पाइन्छ । जनता र सञ्चारमाध्यमले पनि थाहा पाउँछन् ।

कांग्रेस नेताहरूको माग पहिला कांग्रेस बोल्ने त्यसपछि रविलाई बोल्न दिएर पुनः कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले रविका विषयमा प्रतिउत्तर दिने भन्दा यहाँहरूले किन मान्नुभएन ?

कहाँ त्यस्तो हुन्छ ? अस्ति उहाँहरूले रविलाई आज बोल्न दिउँ भन्नुभयो रे । त्यो निर्णय सुनियो । तर, पछि बोल्न दिनुभएन । हाम्रो भनाइ के भने उहाँहरूले त आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । अस्ति गगनजीले त बोल्नुभयो त । मज्जाले आफ्नो आरोप लगाउनुभयो नि । तर, रविलाई बोल्न किन नदिएको त ?

उहाँहरूले निरन्तर बोल्नुभएको छ । रविजी बोलेको हामी पनि सुन्छौँ । हाम्रो पनि त कुरा होला नि बोल्ने । सत्ता पक्षका नेताले पनि त कांग्रेस र रविजीबारे बोल्न पाउनुपर्‍यो नि । संसदमा छलफल हुनुपर्‍यो नि । आरोप मात्र लगाएर संसद् कसरी अगाडि बढ्छ ? उहाँहरू बोलेपछि अरू पार्टीलाई पनि त बोल्ने अधिकार होला नि । एमाले, जनमोर्चा, नेमकिपा, जसपाले पनि त विचार राख्न पाउनुपर्‍यो । छलफल हुनुपर्‍यो नि ।

सरकार सत्तापक्षको हो, संसद् प्रतिपक्षको हो । ठिक छ, यो म मान्छु । किनकि दमननाथ ढुंगानाजी सभामुख भएका बेला भन्नुभयो । हामी सरकारमा बसेकाले काम गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ । हामीले काम गर्न सकेनौँ भने त्यसलाई औँल्याएर आलोचना गर्ने अधिकार प्रतिपक्षी र दलहरूलाई हुन्छ । यो मैले मानेँ । तर, उहाँहरूले जे बोल्न पाउने ? जसलाई पनि आरोप लगाउन पाउने ? अनि खण्डन गर्न र स्पष्टीकरण दिन पनि नपाउने हुन्छ ?

संसदमा पक्ष र विपक्षमा भएपछि जनताले सुनेर ठिक या बेठिक भनेर छुट्ट्याउन् । जनताले के रहेछ भनेर बुझ्नै पाएकै छैनन् । यो मौका खै ? आरोप लगाएपछि रविजीले गृहमन्त्री र सांसदको नाताले आफूमाथि लागेको आरोपबारे जवाफ दिन पाउनुपर्छ । अनि पो समिति बनाउने या नबनाउने भनेर निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

रविले बोलेपछि पुनः कांग्रेस बोले हुन्न ? सत्तापक्षले किन त्यसो गर्न नदिएको ?

यो विषय उहाँहरू दुईथरिको मात्र हो र ? यो संसदमा आरोप लगाएपछि सिङ्गो संसदको विषय हो । त्यस कारण उहाँहरूले आरोप लगाएपछि रविजीले आरोपको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । उहाँले बोलेपछि दुबैथरीको कुरा सुनेर हामी बोल्छौँ । हामी बोल्न नजान्ने मानिसहरू त होइन । सबैले आफ्नो कुरा राखेपछि पो के गर्ने भन्ने आउँछ । उहाँहरूले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने ? ए बाबा ! सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले लगाएको डन्डाको भरमा हस् भनेर हिँड्ने होइन । संविधान, नियम, कानुन सबै कुरा अगाडि राखेर हेरौं न । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने कुरा त संसदमा चल्दैन ।

एमालेले बल्लतल्ल बनेको गठबन्धन जोगाउनैपर्ने बाध्यताले रविलाई काँध थापेको हो ? नत्र छानविन समिति बनाउन किन नमानेको ?

स्वाभाविकरूपमा सत्तामा बसेका दलले सरकार बचाउन खोज्नु लोकतन्त्रमा कुन अस्वाभाविक हो र ? यो अस्वाभाविक होइन । एमाले देशको ठूलो पार्टीमध्ये महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी थियो, आज सत्तापक्ष भएको छ । केपी ओलीजीले गठबन्धनमा भएका आक्रमणहरुलाई त आफ्नो तर्कले परास्त गर्न र गठबन्धनको पक्षमा बोल्न स्वाभाविक हो । हिजो शेरबहादुरजी, प्रचण्ड र उहाँहरू मिलेर सरकार बनाउँदा त्यो दलीय व्यवस्थामा अस्वाभाविक थिएन । निष्पक्ष ढंगले जनताले मूल्याङकन गर्नुपर्छ ।

यसअघिका संसदीय अभ्यासमा पनि छानबिन समिति त बनेकै थिए नि हैन ?

मलाई लाग्छ, संसदीय अभ्यासमा व्यक्तिमाथि छानबिन समिति बनेको छैन । उहाँहरूले माग्नुपर्ने कुरा अर्को थियो, त्यो माग्न सक्नुभएन । उहाँहरूले यो विषयलाई जसरी उठाउनुपर्ने थियो, त्यो गम्भीरताका साथ र आधारसहित उठाएको म देख्दिनँ ।

मेरो भनाइ के भने तथ्यहरू आएका छन्, सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्,जनताले पनि पढेका छन्, हामीले पनि पढेका छौँ । त्यो विवाद आयो । तर, आएपछि कसलाई आरोप लगाएको उसले बोल्न पाउनुपर्छ । संसद् भनेको प्रतिपक्षको मात्र होइन नि ।

उहाँहरूले बढी बोल्नुहोस्, हामी काम गरेर देखाउँला । तर प्रतिपक्षले बोल्ने, सत्ता पक्षले नबोल्ने होइन । यो घटनामा हामी दर्शक मात्र हो र ? मैले पनि त बोल्ने मौका पाउनुपर्‍यो नि । सभामुखलाई मैले पनि बोल्न पाउनुपर्छ भन्छु ।

खासमा गृहमन्त्रीले संसदमा के बोल्न खोज्नुभएको ?

त्यो कुरा उहाँलाई थाहा होला । हामीलाई भन्नुभएको छैन । उहाँले आफ्नो तयारी गर्नुभएको होला । उहाँमाथि लागेका आरोपहरूलाई कि खण्डन गर्ने मौका पाउनुपर्छ । छलफल ईस्युमा हुनुपर्‍यो । कांग्रेसले एकोहोरो बाँसुरी बजायो ।

कांग्रेसले रवि लामिछाने प्रकरणमा छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् खुल्दैन भनेको छ । नीति तथा कार्यक्रम पनि संसदमा टेबल हुन पाएन, राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्तावसमेत अड्कियो । अब को विकल्प के ?

कांग्रेस लगायत अरू दल पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । अलिकति यसमा औचित्यपूर्ण समाधान खोजेन भने बजेट पनि अध्यादेशबाट आउने परिस्थिति छ । कांग्रेस यही ढंगले अगाडि बढ्यो भने मुलुक एक पटक मध्यावधिचुनावतिर पनि जान सक्छ ।

मूलतः यसमा कांग्रेसले आरोप लगाएको हुनाले उसले आफ्नो आरोपलाई तर्कपूर्ण ढंगले पुष्टि गर्नुपर्‍यो । होइन भने ‘ब्याक’ हुनुपर्‍यो । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संसद सुचारु होस् । कांग्रेसजस्तो पुरानो पार्टी भनेर उहाँहरू भन्न थाक्नुहुन्न । यसलाई व्यवहारले पनि देखाउनुपर्‍यो ।

कांग्रेसले जेठ ३ मा पनि निरन्तर संसद् अवरोध गरे विकल्पका रुपमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने चर्चा सुनिन्छ, जेठ १५ मा सरकारले अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउन लागेको हो ?

तोकिएको समयमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कांग्रेसले यही ढंगले सांसदमा अवरोध खडा गरिरह्यो र समाधानको बाटोतिर दलहरूले जिम्मेवारीपूर्वक सोचेनन् भने बजेट अध्यादेशबाट आउने बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ । बजेट तोकिएको समयमा ल्याउनुपर्छ ।

कांग्रेसले त रवि र सहकारीका साथै गिरीबन्धु टि-स्टेटमा ओलीलाई जोडेर अर्को मुद्दा अगाडि सारेको सुनिँदैछ नि ?

एउटा विषयमा संसद् अवरोध गर्ने र अर्को विषयमा प्रवेश गर्ने भन्ने यो त केपी ओलीले संसदीय छानबिन समिति बनाउन नदिएपछि ओलीलाई पनि के गरेर हुन्छ, तानौं भनेर तुस र रिस गरेको देखिन्छ । अब उहाँहरूले कसरी ल्याउनुहुन्छ, म अहिले धेरै कुरा गर्न चाहन्नँ । तर्कहीन कुराको विरोध गर्नुहुँदैन ।

हिजो संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले यो कुरा राख्नुभयो । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाबारे मैले किन कानुन बनाएको भन्दा अगाडि साटफेर गर्ने नाममा जग्गाहरू बेचिएका थिए । अदालतले फैसला गर्दा कानुन बनाऊ भन्यो त्यसैले मैले बनाएँ । कानून नबनाएर गरेका काम वैध हुने, मैले कानुन बनाएर समाधान खोज्दाखेरि कसरी अधुरो हुन्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँहरुले गिरीबन्धुमा भ्रष्टाचार भयो भन्न सक्नुभएको छ त ? उहाँहरूले कि त यो आधारले हो भनेर साबित गरेर देखाउनुपर्‍यो । कांग्रेसले कसरी ल्याउँछ, एमालेले त्यसमा तर्कहरू सबैभन्दा बढी ल्याउँछ । उहाँले पहिलाको फैसला यस्तो–यस्तो भनेर आफ्ना तर्कहरू मज्जाले राख्नुभएको छ । अहिलेको गतिरोधमा गृहमन्त्रीलाई कांग्रेसले बोल्न दिनुपर्‍यो । हामीलाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्‍यो । आरोपका आधारमा हामी मान्दैनौँ ।

पछिल्लो सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास बढेको देखियो । एमाले अध्यक्ष ओली र माधवकुमार नेपालको सम्बन्ध झन् बिग्रिएको छ । जसपाल त फुटि नै सक्यो । आपसी अविश्वास बढ्दा गठबन्धन नै खतरामा जाने देख्नुहुन्न ?

गठबन्धनले विश्वास आर्जन गर्दै अगाडि बढ्ने हो । फरक–फरक पार्टी छन् । प्रधानमन्त्रीले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको छ । यो भन्दा अगाडिका घटनाक्रमले पनि दलहरूलाई एक अर्कोप्रति आश्वस्त हुन दिएको छैन । गठबन्धन सैद्धान्तिक–वैचारिक आधारमा बनेको छैन । यसमा आफ्नाखालका रुचि छन् । सैद्धान्तिक र वैचारिक बन्धन बनाउन नसक्दा आम रूपमा प्रश्न उठेका छन् । तर, यसलाई बलियो बनाउने काम गठबन्धन दलका नेताहरुको हो । उहाँहरूले त्यो काम गर्नुपर्छ ।

जसपा फुट्नुमा एमालेले अध्यक्ष ओलीको हात छ भन्छन् नि ? जसपा फुट्दा गठबन्धन तलमाथि भएन तर एकीकृत समाजवादी तलमाथि हुनेवित्तिकै गठबन्धन धरापमा पर्दैन ?

म त्यो हेर्दिनँ । जो सांसदहरु उपेन्द्र यादवबाट छुटिनुभयो, उहाँहरू केटाकेटी होइन । पटक–पटक संसद् भएका मान्छेहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ । उपेन्द्रजीले पार्टी किन एकीकृत गर्नुभएन, त्यो उहाँको कुरा हो । कुनै पनि पार्टी अरूले फुटाएर फुट्ने भए त त्यो पार्टी बनेकै छैन भन्ने बुझ्नुपर्‍यो नि ।

विभाजनमा लागेका मान्छेहरु कोही त मन्त्री भएकै छन् । समस्या त उहाँहरूको पार्टीमा रहेछ । त्यो समस्याको समाधान नहुँदा पार्टी फुटेको छ । अरूले फुटाए भन्ने आधार के ? मधेसका दलको स्वाभाव हेर्दा सत्ताले छिटो फुटाएको र जुटाएको छ । सत्तालोलुपता देखिएको छ । राजनीतिक दल सैद्धान्तिक व्यवहारिक भएन भने छिटो–छिटो फुट्ने गर्छन् ।

अब नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एमालेले फुटाउन लागेको भन्ने चर्चा भइरहेको छ नि ? यहाँ त माधव नेपालको कोरटिममा बसेर आउनुभएको, यसबारे छलफल भएको छ ?

मेरो राजनीतिक जन्म नै एमालेमा भएको हो । म एमालेको संस्थापक सदस्य हुँ । कोअर्डिनेसन केन्द्रदेखि नै पार्टी सदस्य हुँ । त्यसपछि माले बन्यो, त्यसपछि एमाले बन्यो, एमाले फुट्यो । एमाले फुटेर माले बन्यो । त्यसपछि माधवजीको नेतृत्वमा केही साथीहरूले पार्टी विभाजन गर्नुभयो । मेरो त उहाँहरूसँग केही कुराकानी भएको छैन । माधवजी सँग पनि भएको छैन । अरू संसदहरुसँग पनि हाईहेल्लो बाहेक केही कुरा भएको छैन । मैले पनि सुनेको मात्र हो ।

यहाँ त माधव नेपालसँग लामो यात्रा गर्नुभएको मान्छे हो । उहाँको पार्टीको राजनीतिक भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

अहिलेको अवस्था हेर्दा उहाँहरूको पार्टी राजनीतिक र सांगठनिकरूपले अगाडि जाने आधार म देख्दिनँ । तर, उहाँहरूले आफ्नो पार्टीका बारेमा के सोच्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई सोधौंँ । मचाहिँ नेपालको वाम आन्दोलनमा एकताको पक्षधर हुँ । तर, हतारमा एकता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म पहिलेदेखि नै छैन ।

माओवादीसँग हतारमा गरेको एकता हो । समान अवधारणा निर्माण नहुनाले पार्टी फुट्यो । अब हतारमा कसैसँग पनि एकता गर्नुहुँदैन । परिपक्व ढंगले, वैचारिक–सैद्धान्तिक आधारमा टिकाउ हुन्छ भनेपछि मात्र पार्टी एकता गर्नुपर्छ । नत्र भने मोर्चा, गठबन्धन वा समीकरण बनाउन सकिन्छ । अध्यक्ष ओलीको भाषामा यो समीकरण हो ।

अध्यक्ष ओलीलाई यहाँहरूले माधव नेपाललाई पनि मिलाएर जाऊँ भन्न किन सक्नुहुन्न ?

हैन, अध्यक्षले अहिलेको समीकरण बन्ने बेलामा पनि पटक–पटक कुरा गर्नुभएको हो । उहाँको कुराकानी के भएको छ, मलाई थाहा भएन । कहिले पोजेटिभ, कहिले नेगेटिभ छ । यो प्रक्रियामा म सामेल छैन ।

एमालेको मिटिङमा कसैले पनि माधवजीलाई पार्टीमा ल्याएर मिलाएर जाऊँ भन्नुहुन्न ?

अहिले नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीको बीचमा एकताको कुरा गर्नु म अलि अपरिपक्व हुन्छ भन्ने ठान्छु । कतिपय घाउहरु समयले पुर्न दिनुपर्छ । नेताहरूलाई लागेका आरोप अनुभवले जाँचिन दिनुपर्छ । मलाई पनि सबै वामपन्थी एक ठाउँमा आएको राम्रो । त्यसको नेतृत्व एमालेले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु । आँप पाकेपछि खानुपर्छ, कलिलैमा खायो भने अमिलो हुन्छ । बेला पर्खनुपर्छ ।

ओली र माधव नेपालको अहिलेको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

म त्यतातिर जान्नँ । व्यक्तिविशेष विश्लेषण गर्दिनँ । कुनै पनि वाम गठबन्धन बन्छ भने त्यसको नेतृत्व एमाले हो । यो कुरालाई प्रचण्डजी र माधवजी स्वीकार्नुहन्न होला । यताबाट पनि कमजोरी जाँच्ने र उहाँहरूले पनि कमजोरी जाँचेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

माधव नेपाल समूहका नेता भनेर चिनिने सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायत तपाईहरु १० बुँदे पक्षधरहरु माधव नेपालतिर नलागेर एमालेमै रहनुको कारण के हो ?

हामी एमालेबाट बाहिर गएका थिएनौँ । १० बुँदे पक्षधर टोलीको वार्ताकार म पनि हो । हामीले माधवजीलाई बारम्बार अन्तिमसम्म पनि पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनौं भनेको हो । अरू साथीहरूको पनि यही थियो । हामीले कसैलाई धोका दिएको छैन । माधवजीसँग सोधे पनि हुन्छ । मैले एक्लै भेटेर पनि पटक–पटक भनेको छु । गरिसकेको कुरालाई धेरै टिप्पणी नगरौं ।

अहिले एमालेलाई कसरी अगाडि बढाएर जाने भनेर लागेका छौँ । अब हामी प्रदेश सरकारको औचित्य, भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा एक स्वर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधानलाई परिमार्जन गरेर हुन्छ या कसरी हुन्छ, प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको परिभाषालाई पनि साकार बनाएर लानुपर्छ । यसका कांग्रेस र एमाले मिलेर समझदारी गर्नुपर्छ ।

तपाई राजनीतिक विश्लेषक र पूर्वपत्रकार पनि हो । अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कता जाँदै छ ?

यो साल लेलिनको मृत्यु भएको शताब्दी हो । १९२४ मा उनलाई गोली हानिएको थियो । लेनिनको मृत्यु भएको सय वर्ष पुगेको छ । लेनिनलाई सबैले पढ्नुपर्छ भनेर मैले पटक–पटक भनेको छु । पुष्पलाललाई पनि पढ्नुपर्छ । अहिलेको वाम आन्दोलन हिजोको जस्तो वैचारिक रूपमा बलियो छैन । सैद्धान्तिक रूपमा पनि छैन । कम्युनिष्ट घोषणापत्र पनि विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुग्नेले नपढेको पाइएको छ ।

त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीले मार्क्स र लेनिनलाई पढ्ने, नेपाललाई पढ्ने र कसरी नेपालमा उनीहरूका विचारलाई अंगीकार गर्ने भन्ने गहिरो छलफल, बहस र चिन्तन गर्नु आवश्यक छ ।

हिजो मार्क्सले जे लेख्नुभयो, त्यही कुरा हुबहु नेपालमा लागु हुँदैन । शोषणरहित, लोकतान्त्रिक र पारदर्शी एवं समुन्नत समाज बनाउने कुरा कम्युनिस्ट दर्शनको आधारभूत पक्ष हो । तर, सैद्धान्तिक–वैचारिक रूपमा जे हुनुपर्ने थियो, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गर्न सकेको छैन । त्यो भएर धरातल कमजोर छ । पार्टी फुट्नुको कारण पनि यही हो ।

राजनीतिलाई सैद्धान्तिक–वैचारिक आन्दोलनसँग जोड्ने काम एमालेले पनि गर्नुपर्छ । राजनीति पद पाउन हैन, दिन आउने हो । अरूमाथि अन्याय हुँदा पनि कम्युनिस्टले बोल्नुपर्छ ।

भिडियो-

यो पनि…
संसद् रोकेर कांग्रेस सत्तारुढ दललाई फुटाउने दाउमा छ : डोलप्रसाद अर्याल

रविमाथि छानबिन नभए बजेट अधिवेशन चल्दैन : रमेश लेखक