सभामुख र शीर्ष नेता छलफलमा, गृहमन्त्रीपछि बोल्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान | Khabarhub Khabarhub

सभामुख र शीर्ष नेता छलफलमा, गृहमन्त्रीपछि बोल्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान


३ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


522
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सहकारी प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय बनाउने करामा दलहरू सहमतिनजिक छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राखेका अडानमा सत्ता पक्ष लचिलो भए अझै कुरा मिल्न सकेको छैन ।

अहिले दलहरूबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बोलिसकेपछि कसले बोल्ने भन्नेमा कुरा मिल्न बाँकी छ ।

कांग्रेसले गृहमन्त्रीले सम्बोधन गरिसकेपछि आफूहरूले बोल्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । जसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच सहमति जुट्न नसकेको हो ।

बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक दलहरूले सहमति खोज्न थालेपछि अपरान्ह ४ बजेसम्मलाई सारिएको थियो ।

तर अझै पनि दलहरूले ठोस सहमति गर्न नसकेका हुन् । गृहमन्त्री लामिछाने बोलेर कांग्रेस बोल्ने र त्यसपछि छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने सत्ता इतरहका दलको अडानमा कुरा नमिलेको हो ।

गृहमन्त्री लामिछाने र सत्तारुढ एमालेले कांग्रेसको त्यस मागमा सहमति जनाइसकेका छैनन् । एमाले र रास्वपाले गृहमन्त्री बोलेपछि छानबिन समिति बन्ने अडान राख्दै कांग्रेसले बोल्न नमिल्ने बताइरहेका छन् ।

यसै विषयमा संसदीय दलका शीर्ष नेताहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डक र सभामुख देवराज घिमिरे अहिले छलफलमा रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ जेठ २०८१, बिहीबार  ४ : ३१ बजे

१७ अंकले घट्यो शेयर बजार, साढे ५ अर्बको कारोबार 

काठमाडौं– महिनाको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजारमा गिरावट आएको छ

‘लास्ट बेन्चर’ मुख्यमन्त्री भन्छन्– अगाडि बस्नेले सर र किताब मात्र चिन्यो, मैले सबै चिनेँ

काठमाडौं– सेतो सर्ट र पाइन्टमा सजिएका केदार कार्कीको कपाल पनि

बजेटबारे रोकिएन एमालेको असन्तुष्टि, योगेश भन्छन् : प्रोजेक्ट बैंकबाट होइन, पकेटबाट योजना छानिए

काठमाडौं- प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेले बजेटलाई लिएर देखाएको असन्तुष्टि रोकिएको

प्रहरीले ८९ ग्राम सुनसहित भारतीय नागरिकलाई समात्यो

काठमाडौं- प्रहरीले अवैध रूपमा लुकाएर ल्याएको करिब ८९ ग्रामको सुनसहित

भारतको ३ करोड ३९ लाख लगानीमा प्यूठानको ऐरावतीमा विद्यालय भवन

प्यूठान- नेपाल–भारत विकास सहकार्यअन्तर्गत भारत सरकारको सहयोगमा प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिका–१