सभामुख र शीर्ष नेता छलफलमा, गृहमन्त्रीपछि बोल्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान « Khabarhub

सभामुख र शीर्ष नेता छलफलमा, गृहमन्त्रीपछि बोल्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान


३ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


522
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सहकारी प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय बनाउने करामा दलहरू सहमतिनजिक छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राखेका अडानमा सत्ता पक्ष लचिलो भए अझै कुरा मिल्न सकेको छैन ।

अहिले दलहरूबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बोलिसकेपछि कसले बोल्ने भन्नेमा कुरा मिल्न बाँकी छ ।

कांग्रेसले गृहमन्त्रीले सम्बोधन गरिसकेपछि आफूहरूले बोल्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । जसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच सहमति जुट्न नसकेको हो ।

बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक दलहरूले सहमति खोज्न थालेपछि अपरान्ह ४ बजेसम्मलाई सारिएको थियो ।

तर अझै पनि दलहरूले ठोस सहमति गर्न नसकेका हुन् । गृहमन्त्री लामिछाने बोलेर कांग्रेस बोल्ने र त्यसपछि छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने सत्ता इतरहका दलको अडानमा कुरा नमिलेको हो ।

गृहमन्त्री लामिछाने र सत्तारुढ एमालेले कांग्रेसको त्यस मागमा सहमति जनाइसकेका छैनन् । एमाले र रास्वपाले गृहमन्त्री बोलेपछि छानबिन समिति बन्ने अडान राख्दै कांग्रेसले बोल्न नमिल्ने बताइरहेका छन् ।

यसै विषयमा संसदीय दलका शीर्ष नेताहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डक र सभामुख देवराज घिमिरे अहिले छलफलमा रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ जेठ २०८१, बिहीबार  ४ : ३१ बजे

उपकुलपतिका उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइयो

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विभिन्न विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिका लागि

११ महिनामा सरकारको झण्डै ११ खर्ब राजस्व उठायो

काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ

बडीकेदारका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बडीकेदार गाउँपालिका डोटीका तत्कालीन अध्यक्ष

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था