काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सत्तापक्ष सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउन तयार नभएपछि सहमति जुट्न नसकेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेको प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न प्रतिपक्षी तयार भए पनि नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अड्को थापेपछि अन्तिममा सहमति जुट्न नसकेको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन् ।

बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिएर संसदीय छानबिन समिति गठन प्रस्ताव गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावमा प्रतिपक्षी कांग्रेस लचिलो देखिएको थियो । सत्ता पक्षको प्रस्तावमाथि आन्तरिक छलफल गरेर कांग्रेस सत्तारुढ दलहरुसँग छलफलमा बसेको थियो ।

छलफलमा कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिबारे लिखित मस्यौदा पनि पेश गरेको थियो । तर, टीओआर, समितिको क्षेत्राधिकार, दायरा आदिबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद देखिएपछि सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ ।

कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेले अपचलन गरेको भनिएका सहकारीहरुको नाम राख्नुपर्ने अडान लिएको र सत्ता पक्षले समग्र सहकारीको समस्याबारे छानबिन गर्ने अडान लिएको स्रोतको भनाइ छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिएर संसदीय समिति गठन गर्न आफूहरु लचिलो भए पनि सत्ता पक्षले अन्तिममा बोली फेरेको बताए ।

‘छानबिन समिति कस्तो किसिमको बनाउने भन्दा उहाँहरु (सत्ता पक्ष) सँग जवाफ छैन । उहाँहरु गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिएर आवश्यक परे समिति गठन गरौँला भन्नेमा देखिनुभयो,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘गृहमन्त्री बोलिसकेपछि कांग्रेसलाई बोल्न नदिने पनि उहाँहरुको कुरा छ । बिहान प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरो भन्नुभयो, पछि सत्ता पक्षका दलका नेताहरुले अर्को कुरा गर्नुभयो । लिखित सहमति पनि गर्न तयार हुनु भएन ।’

तर, सत्ता पक्षले भने गृहमन्त्री लामिछानेको नामै किटान गरेर कांग्रेसले संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने अडान राख्दा सहमति जुट्न नसकेको दाबी गरेको छ।

‘सहकारी ठगीमा व्यक्ति किटान गरेर अभियुक्त बनाउन मिल्दैन । सहकारी ठगी पुष्टि भएमा उहाँ (रवि लामिछाने) जेल जानु होला । अनुसन्धान लामिछाने मुछिएकै सहकारीबाट सुरु गरौँ, तर नामै किटान नगरौँ भन्ने हाम्रो कुरा रह्यो,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले भने, ‘यसमा कांग्रेस सहमत भएन । आफ्नो ड्राफ्ट गरेअनुसार नै हुनुपर्ने उहाँहरुको अडान थियो ।’

सत्ता साझेदार रास्वपाका उपसभापति तथा श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले भने कांग्रेसको माग आफूहरुले बुझ्नै नसकेको टिप्पणी गरे । आफूहरुले संसद्मा बोलेर जवाफ दिन चाहे पनि कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नाम किटान गर्नुपर्ने भनेर संसद् अवरोध गरिरहेको बताए ।

‘कांग्रेसले के मागेको हो कुरा बुझ्नै सकिएन । एक पटक संसद्बाट हामी जवाफ दिन चाहन्छौँ,’ मन्त्री अर्यालले खबरहबसँग भने, ‘त्यसपछि आवश्यक परे समिति बनाऊँ भनेको उहाँहरू नामै किटान गरौँ, नत्र संसद्मा अवरोध गर्छौँ भनिरहनुभएको छ ।’

रास्वपा सांसद मनिष झाले पनि संसदीय छानबिन समितिका नाममा कांग्रेस ४ वटा सहकारीमा मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाए । उनले छलफलमा बस्दा कांग्रेस नेताहरुले कुरा फेरिरहेका पनि टिप्पणी गरे ।

‘हामी समग्र सहकारीको समस्या छानबिन गरौँ भन्छौँ । उहाँहरू कहिले सहमत हुनुहुन्छ, कहिले बीचमै कुरा फेर्नुहुन्छ । घण्टा–घण्टामा उहाँहरूको बेली फेरिन्छ,’ झाले भने, ‘उहाँहरूलाई सत्ता चाहिएको हो । हामीलाई बोल्न दिनू अनि समिति बनाउँला भन्दा उहाँहरू विश्वास गर्नुहुन्न । यसरी त कसरी होला र ? कांग्रेसले सरकार मागेको छ, सहकारीको विषय बाहना मात्रै हो ।’