सुदूरपश्चिम प्रदेश:  बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको दाबी « Khabarhub

सुदूरपश्चिम प्रदेश:  बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको दाबी


२ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


963
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अत्तरिया– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट विगतका बजेटभन्दा उपयुक्त र सकारात्मक रहेको दाबी गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) वक्तव्य सम्बन्धी छलफल गर्न मन्त्रालयले आज धनगढीमा आयोजना पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले समयको अभावबीच फरक ढङ्गले बजेट ल्याइएको बताए । ‘बजेटमा सबै क्षेत्रलाई समेटिएका छन् । सन्तुलित हिसाबले आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएकाले विगत वर्षका तुलनामा सकारात्मक छ’, उनले भने, ‘बजेटमा विभिन्न कार्यक्रममार्फत जनजीविकाका विषय समेटेका छौँ ।’

आगामी आवको बजेटमा व्यक्तिगत फर्ममा बजेट नराखिएको मन्त्री पालले बताए । बजेट खर्च कम हुने प्रवृत्तिलाई हटाउन आगामी आवको साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पालले शनिबार प्रदेशसभामा रु ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत बजेटअनुसार चालुतर्फ रु ११ अर्ब सात करोड १९ लाख, पुँजीगततर्फ रु १७ अर्ब ५३ करोड आठ लाख र अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु दुई अर्ब ९२ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०८१, आइतबार  ४ : १७ बजे

सभामुखले आग्रह गर्दा पनि संसद् जान मानेनन् वालेन्द्र

काठमाडौं- प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गरिरहेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल सिंहदरबारभित्रै बसिरहेका

विपक्षीको नाराबाजीबीच सभामुखले अगाडि बढाए संसद्

काठमाडौं– १५ मिनेटका लागि रोकेको प्रतिनिधिसभा बैठक २ घण्टापछि सुचारु

भाजपा र कांग्रेसलाई पछि पार्दै सामाजिक सञ्जालमा ककरोच जनता पार्टीको कीर्तिमान

काठमाडौं- पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा ‘ककरोच जनता पार्टी’ नामक

अख्तियारको निर्देशनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्यो फार्मेसी कर्मचारीको विवरण

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका विभिन्न विभाग,

अर्थ प्रशासन सुधार र भ्याट प्रणालीमा एकल दरको सुझाव

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अर्थविद्हरूले कर प्रशासनको पुनःसंरचना, सार्वजनिक