काठमाडौं– दूरसञ्चार व्यवसाय कम्पनी एनसेलसँग जोडिएका ३० वटा मुद्दा सर्वोच्चमा हाल विचाराधीन प्रक्रियामा छन् । ५ वर्षदेखि विभिन्न शीर्षकमा एनसेल पक्ष र विपक्ष रहेका ती मुद्दा सर्वोच्चमा रहेको देखिएको हो ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामध्ये अधिकांश पेसी तारेख सार्ने र हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ बराबर कारोबार गर्ने कम्पनीसँग जोडिएका मुद्दाहरू सर्वोच्चमा अग्राधिकारमा नपरेको देखिन्छ ।

फैसला हुँदैनन्, दर्जनौंपटक सर्छन् पेसी

एनसेलले ०७५ कात्तिक १४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्चले अहिलेसम्म फैसलामा पुर्‍याएको छैन ।

सर्वोच्चको विवरणअनुसार सो मुद्दामाथि ०७५ कात्तिक १६ गते नै सरकारको नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी  गरेर २६ पटक पेसी तारेखमा र १० पटक हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो ।

सो मुद्दामा गएको वैशाख २५ गते मात्रै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुसलमानले फाइल झिकाउने आदेश दिएका छन् ।

त्यस्तै, २०७७ पुस २६ गते र माघ २३ गते एनसेलले अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागका विरुद्ध दर्ता गराएको मुद्दामाथि सर्वोच्चले ०८१ वैशाख ३१ गते मात्रै आएर मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ ।

०७७ पुस २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि २ पटक हेर्न नभ्याइने र २ पटक स्थगित गरिएको सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्माले वैशाख ३१ गते मात्रै मिसिल झिकाउने आदेश दिएका हुन् ।

एनसेलले सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय, रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समिति र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विरुद्धमा २०७८ पुस २७ गते दर्ता गराएको मुद्दा आजका मितिसम्म आउँदा सर्वोच्चले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ ।

मुद्दा दर्ता गरेको पर्सिपल्ट अर्थात् पुस २९ गते विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश जारी गरेर सर्वोच्चले सो मुद्दालाई २३ पटक पेसी तारेख दिएको छ भने ९ पटक हेर्न नभ्याइनेमा र २ पटक पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेश गर्ने आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै, एनसेल कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर ठूला करदाता कार्यालय, अधिवक्ता, सांसद अमरेशकुमार सिंह र विभिन्न व्यक्तिहरूले दायर गरेका १२ वटा मुद्दाहरू फैसला हुन सकेका छैनन् । जसमध्ये ५ वटा मुद्दा ठूला करदाता कार्यालयले आयकर र अग्रिम आयकरको विषयलाई लिएर दायर गरेका मुद्दाहरू रहेका छन् ।

अर्बौंको व्यवसाय गर्ने कम्पनीका मुद्दा किन पर्दैनन् अग्राधिकारमा ?

गत भदौ ११ गतेबाट सर्वोच्च अदालतले स्वचालित पेसी तारेख प्रणालीको सुरुवात गरेको थियो । तर, अदालतले विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई भनेर अग्राधिकारमा राखेर द्रूत प्रक्रियाबाट निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरेको पनि देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले गत भदौदेखि मुद्दाहरूको पेसी स्वचालित प्रणालीमा हुने गरेको, तर अदालतमा मुद्दाहरूको संख्या बढी भएका कारण विषयगत आधारमा पनि हेर्ने गरिएको बताए । खबरहबसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता उप्रेतीले कर्पोरेट मुद्दाहरूको निश्चित कोटा भएकाले सोहीअनुसार एनसेलसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पनि सर्वोच्चले हेर्ने गरेको बताए ।

‘हाम्रो साप्ताहिक पेसी अटोमेसनमा छ, अटोमेसन लागू भएको आगामी भदौमा १ वर्ष हुन्छ । गाम्भीर्यताका आधारमा कमर्सियल, फाइनान्सियल, ट्याक्स लगायतका विषयसँग सम्बन्धित विषयहरूको कोटा छ,’ उनले भने, ‘यहाँ अदालतमा आएपछि जनताका मुद्दा र सरकारका मुद्दाले बराबरी प्राथमिकता पाउँछन् ।’ उनले सबै प्रकारका मुद्दाहरूको ढिलाइ हुँदा एनसेलको पनि ढिला भएको तर्क गरे ।

टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा एनसेलको खरिद-बिक्री छानबिन गर्न बनेको समितिले माघ १५ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदनको निष्कर्षमा ‘एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु र बुझाउनुपर्ने ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाका रूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको’, औँल्याएको थियो ।

एनसेलसँग सम्बन्धित पुँजीगत लाभकरको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताबाट टुङ्ग्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । साथै एनसेलसँग जोडिएका आयकर, फ्रिक्वेन्सी लगायतका मुद्दाहरुपनि सर्वोच्चले समयमा नटुंग्याउँदा अर्बौं रुपैयाँ नवीकरण शुल्क नबुझाएको म्याद सकिन लागेको विषयलाई जोडेर थप शंकास्पद बनाएको छ ।

१९ वटा मुद्दाको फैसला
सर्वोच्चमा परेका एनसेलसँग सम्बन्धित १९ वटा मुद्दाहरू भने फैसला भइसकेका छन् ।

०६९ सालदेखि ०८० भदौसम्म एनसेलले दायर गरेका र एनसेललाई विपक्षी बनाएर दायर भएका १९ वटा मुद्दाहरू फैसला भएको सर्वोच्चबाट प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ ।