एक करोड ५० लाखको लगानीमा कुखुरापालन  « Khabarhub

एक करोड ५० लाखको लगानीमा कुखुरापालन 


३२ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


132
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गलकोट– बाह्र वर्ष कतारमा श्रम गरेर स्वदेश फर्किएका बागलुङ नगरपालिका–७ कालीमाटीका ४० वर्षीय ओमराज शर्माको कृषि फार्ममा अहिले तीन हजार लेयर्स जातका कुखुरा  छन् । छ हजार कुखुरा पाल्न मिल्ने फार्म बनाएका उनले तीन हजार चल्ला थप्ने तयारी गरेका छन्  । 

एक करोड ५० लाखको लगानीमा ग्रीन ल्याण्ड बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको फार्म कालिमाटीको ४३ रोपनी जग्गामा फैलिएको छ ।  फार्ममा गाई र बाख्रा पनि पालिएको छ ।

उनले यसरी काम थालेको पाँच वर्ष भयो । सामूहिक रूपमा थालिएको फार्म पछिल्लो तीन वर्षदेखि शर्माले एक्लै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

‘कुखुरापालन व्यवसाय निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ, छ महिनासम्म हुर्काएका कुखुराले फूल पार्न थालेपछी  आम्दानी हुन्छ, त्यो समयसम्म लगानीमात्र गर्ने हो, बजार अस्थिर छ, अण्डाको मूल्यमा उतारचढाव हुन्छ, तर हिम्मत हारिएन अहिले फार्मलाई जिल्लाकै ठूलो अण्डा उत्पादन गर्ने फार्मका रूपमा चिनाउन सफल भएको छु’, उद्यमी शर्माले भने।

उनको फार्ममा प्रत्यक्ष रूपमा चारजनाले रोजगारी पाएका छन् । अहिले दैनिक तीन हजार अण्डा बागलुङमा खपत भइरहेको छ । 

तीन हजार कुखुरा हुर्काएर अण्डा दिने बनाउन २५ लाख लाग्ने बताउँदै उद्यमी शर्माले व्यावसायिक रूपमा गाई  र बाख्रा पाल्ने योजना सुनाए । 

प्रकाशित मिति : ३२ श्रावण २०८१, शुक्रबार  ११ : १७ बजे

शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई भने-‘ज्ञ’ क्रान्तिको खाका चाहियो 

काठमाडौं– नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग ‘ज्ञ’ क्रान्तिको

स्वयम्भू, बालाजु र देवीनगरका अतिक्रमित वस्ती हटाइँदै

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्कायका बागमती तथा सहायक नदी किनारामा रहेका अतिक्रमित

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा ७५ प्रतिशत प्रगति

दमौली– तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म

अनामनगर क्षेत्रमा घरघरमा टाँसियो जग्गाधनी पुर्जा (तस्बिरहरू) 

काठमाडौं– अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानअन्तर्गत धोबी खोला करिडोर आसपासका

अमेरिकाद्वारा क्युबामाथि थप कडा आर्थिक प्रतिबन्ध

एजेन्सी– डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले क्युबा सरकारमाथि थप कडा आर्थिक