जलवायुका असर न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक : मन्त्री विक « Khabarhub

जलवायुका असर न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक : मन्त्री विक


३१ भाद्र २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन् । 

सोमबार विश्व बैंक र एसियाली प्रकोप पूर्वतयारी केन्द्र (एडिपिसि) ले आइकेयर इनोभेसन फन्डसम्बन्धी एक दिने कार्यशाला आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यशालामा जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि डिजीटल प्रविधिको सदुपयोग गर्नेबारे र नविन शैली कसरी अपनाउने भन्नेबारे छलफल भएको थियो । 

सो कार्यशालामा बोल्दै राज्यमन्त्री विकले जलवायु परिर्वतनको नकारात्मक असर सबैभन्दा बढी सीमान्तकृत समुदायमा देखा परेको बताइन्। उनले महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, आदिवासी समुदायलाई  जलवायुको प्रभावबाट जोगाउन स्थानीय सरकार बढी जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा राखिन् । 

‘स्थानीय सरकार बढी चनाखो हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘वन मन्त्रालयले सबै तहसँग साझेदारी गरेर जलवायु परिवर्तनमा काम गर्न तयार छ ।’

जलवायु विज्ञ डा विमलराज रेग्मीले नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमयुक्त देश भएको बताउँदै निजी क्षेत्रसँगै सरकारसमेतले संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने बताए । सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा हेमराज पन्तले प्रविधिको प्रयोग गरेर विपद्का असरलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत प्रा.डा इन्द्रजीत पल, शिसोन महर्जन, ई सुरज गौतमलगायतले परियोजना कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०८१, सोमबार  ५ : ५३ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का

अनलाइन टेलिभिजनको दर्ता र सूचीकरणको काम गरिने

काठमाडौं – सरकारले अनलाइन टेलिभिजनको दर्ता र सूचीकरण गर्ने भएको

खेतखेतमा विद्युत् पुग्नुपर्छ : मन्त्री घिसिङ

नवलपरासी– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार, यातायात एवं

सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न भएका तयारीबारे प्रधानमन्त्रीको चासो

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीबाट नेपाललाई बाहिर