काठमाडौं- सहकारीको ठगी प्रकरणबारे छानविन गर्न बनेको संसदीय समितिले सोमबार प्रतिनिधिसभामा हतार–हतार प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरिरहँदा सञ्चार माध्यममा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने फेरि एकपटक चर्चामा आए ।

कसैले रविको नामै किटेर कारवाहीका लागि समितिले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको दाबी गरे भने कसैले लामिछानेमाथि कारवाहीको सिफारिस नगरिएको दाबी गरे ।

छानविन समितिका सभापति सांसद सूर्यबहादुर थापाले संसदमा लिखित मन्तव्यसहित प्रतिवेदन पेश गर्दासम्म पनि दुईथरिका अनुमानहरु आइ नै रहेका थिए । किनभने, समितिको निष्कर्ष बाहिर आइसकेको थिएन ।

यसै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं विद्वान सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्को भ्रामक सूचना पस्किए ।

समितिले आफ्नो सभापतिबारे के सिफारिस गरेको छ भन्ने वाग्लेलाई पत्तै रहेनछ । संसदमा प्रतिवेदन बुझाइँदै गर्दा डा. वाग्लेले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘रवि लामिछानेजीले त मूल आरोपबाट आज क्लिन चिट पाउनुभएको छ । अब ठूला पार्टीमा ठुलै पद ओगटेर बसेका वास्तविक ठगहरूको उजागर भएको छ । अन्ततः संसदीय समितिले देशको भलो हुने काम नै गरेको जस्तो लागेको छ ।’

यो क्लिन चिट कि हो कि पक्राऊ पूर्जी ?

देशको विद्वान एवं राजनीतिक हिसाबले पनि पार्टीको जिम्मेवार व्यक्तिले तथ्यमा आधारित भएर बोल्नुपर्नेमा वाग्ले नराम्रोसँग चिप्लिएको देखियो । या त उनले जानी–जानी आफ्नो पार्टी सभापतिको बचाऊ गर्न खोजेको देखियो ।

किनभने समितिको प्रतिवेदनले स्पष्टसँग रवि लामिछानेलाई जीबी राईसँगै जोडेर सहकारीको रकम अपचलनमा जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ र कारवाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

समितिको यो सिफारिसले अब फरार रहेका जीवी राई र जेलमा रहेका कुमार रम्तेलकै हैसियतमा रवि लामिछानेलाई पनि राखिदिएको छ । अब उनीविरुद्ध गृहमन्त्रालयले पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आएको छ । समितिको निष्कर्ष हेर्दा रास्वपा लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ चाहिँ होइन, अब पक्राउ पूर्जी पाउने लगभग निश्चित छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा जीबी राई र रवि लामिछानेलाई एउटै ‘क्याटोगोरी’ मा राखेर भनिएको छ–

‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’

हेर्नुहोस् रविबारे समितिको निष्कर्ष-

अब के हुन्छ ?
प्रथमतः संसदीय छानविन समितिले नै रविलाई फरार रहेका जीबी राई र जेलमा रहेका कुमार रम्तेलसँगै राखेर कारवाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरिसकेपछि अब रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीमाथि दबाव परेको छ ।

किनभने, कानून सबैलाई बराबर हुन्छ । रविलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो भने जीबी राई, कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीलाई पनि पक्राउ गर्नुहुँदैन । एउटै प्रकरणमा कसैलाई कारागारमा राख्ने, कसैलाई पक्राऊ पूर्जी काट्ने र कसैलाई बाहिरै राख्ने हो भने कानून सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने मान्यता खण्डित हुने देखिन्छ ।

दोस्रो– संसदीय समितिले रविलाई समेत कारवाहीको भागिदार देखाइसकेपछि अब उनी रास्वपाको सभापति पदमा रहिरहने कि राजीनामा दिने भन्ने नैतिक प्रश्नसमेत उब्जेको छ । सामान्यतः यस्तो प्रश्न उठेपछि अब लामिछानेलाई पार्टी सभापति पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

संयोग कस्तो परेको छ भने यही मंगलबार र बुधबार दुई दिनसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेको छ । भेलामा देशभरिबाट रास्वपाका १४ सय नेताहरु सहभागी हुने बताइएको छ । राष्ट्रिय भेलाकै पूर्वसन्ध्यामा संसदीय समितिले पार्टी सभापतिलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ ।

शायद रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरुले अब आफ्नो सभापतिबारे कुनै ठोस निर्णय लेलान् र नैतिकता प्रदर्शन गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तथापि डा. वाग्लेले जस्तै आफ्ना सभापतिले क्लिन चिट पाएको निष्कर्ष निकालियो भने त्समा पनि उदेक नमान्दा होला ।

तेस्रो– सहकारी ठगी भनेको फौजदारी कसूर हो । यस्तो कसुरमा कुनै बहालवाला सांसद पक्राऊ परेमा निलम्बन हुने प्रावधान छ । त्यसैले अब रवि लामिछाने सांसद पदबाट पनि निलम्वित हुने सम्भावना बढेको छ ।

चौथो– अर्को पक्ष छ, रास्वपामा मुकुल ढकाल जन्मने खतरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र सभापति लामिछानेको विरुद्धमा प्रस्तुत हुँदा कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने दृष्टान्त बनेका छन् निवर्तमान महामन्त्री मुकुल ढकाल । अहिले त्यस्तै गरी आफ्नै पार्टी सभापति लामिछानेलाई दोषी करार गर्ने प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर रास्वपा सांसद शिशिर खनालले अर्को जोखिम मोलेका छन् ।

यो पनि-

रवि, छवि, कुमार र जीबीलाई कारबाही गर्न सिफारिस

आफ्नै पार्टी सभापतिलाई कारवाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रतिवेदनमा सांसद खनालले हस्ताक्षर गर्नु नेपालको संसदीय राजनीतिमा निकै रोचक र साहासिक निर्णय हो ।

चाहेको भए खनालले प्रतिवेदनको यो खण्डमा मात्रै भए पनि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न सक्थे । तर, उनले आफ्नै सभापतिमाथि कारवाहीको सिफारिसमा सहमति जनाए । शायद यो विषय पनि अब रास्वपाको राष्ट्रिय भेलामा छलफलको विषय बन्ला । पार्टीले खनाललाई धन्यवाद दिन्छ या अनुशासनको डण्डा चलाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि रवि लामिछानेलगायत रास्वपा नेताहरुको प्रतिक्रिया यस्तो छ-

समितिमा सरकारको छाया ?

सहकारी ठगीबारे छानविन गर्न बनेको समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपा चारै दलका सांसदको सहभागिता थियो । संसदमा लामो समयको बहसपछि यो व्यवस्थापिकाले यो समिति बनाएको थियो ।

समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न अथक मिहेनत गरेकै हो । तर, यसमा अन्तिम समयमा आएर कार्यपालिकाको छायाँ र हस्तक्षेपको झल्को पनि देखियो । जस्तै– समितिका सभापति लगायतका प्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गए । त्यसपछि प्रतिवेदन ल्याउनुअघि प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल भयो । संसदमा सभापति सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीको मार्गनिर्देशनका लागि आभारसमेत प्रकट गरे ।

कार्यपालिकाबाट सहकारी पीडितमाथि छानविन र कारवाही नभएको आरोप लागेर व्यवस्थापिकाले छानविन समिति बनाएको अवस्थामा समितिले कार्यपालिका प्रमुखसँग गरेको यो भेटघाटले समितिमा कतै कार्यपालिका त हामी भएको हैन ? भन्ने प्रश्न जन्माउने जोखिम पनि उत्तिकै देखिएको छ ।

खासगरी विपक्षी दलमा रहेका रास्वपाका साभापतिलाई ठेगान लगाउने एमाले–कांग्रेसको रुची संसदीय समितिमार्फत प्रकट भएको त होइन ? प्रधानमन्त्रीसँगको उठबसले विपक्षीहरुमा यस्तो आशंका जन्माउने जोखिम पनि यदाकदा देखिन्छ ।

समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुपमा दिने बेलामा रास्वपाका सदस्य शिशिर खनाल र माओवादीका सदस्य लेखनाथ दाहालले हस्ताक्षर गर्न असहमति प्रकट गरेको सूचना बाहिर आएको थियो । उनीहरुको असहमति केमा थियो र पछि किन हस्ताक्षर गर्न सहमत भए ? यो विषय पनि अहिलेसम्म रहस्यमै छ ।

समितिमा सरकारको छाया परेको हो कि होइन भन्नेबारे चर्चा गरिरहँदा अब रवि लामिछानेमाथि मात्रै अनुसन्धान गरिन्छ कि सत्तापक्षका सांसद एवं पूर्वकानूनमन्त्री धनराज गुरुङमाथि पनि छानविन हुन्छ भन्ने प्रश्नले महत्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ ।

पुरानै सिफारिसको रटान

सहकारीको समस्या समाधानका लागि संसदीय समितिले सरकारलाई दिएका सुझावहरु विगतमा भएका अध्ययनकै निष्कर्ष हुन् । सहकारीको मुख्य समस्या भनेकै सरकारले दोषीहरुलाई कारवाही गर्न नसक्नु र विगतका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगर्नू नै हो । त्यसैले समस्या सरकारमै थियो र छ ।

सहकारीबारे विगतमा भएका अध्ययनहरुको ‘एक्सप्लेनर’ पढ्नुहोस्-

एक्सप्लेनर : मिसन ८४ पचाउन सक्ने सहकारीको सलह, यस्तो छ नेपालमा सहकारीको नालीबेली